नेपालको संविधानको धारा ३३ ले भन्छ— प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। तर, संविधान आफैंले रोजगारी दिने होइन। दिने कर्तव्य राज्यको हो। रोजगारीसम्बन्धी कानुन बनाएरै सर्त र प्रक्रिया पुर्याएर प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी देऊ भनेर संविधानले नै भनेको छ। समाजवादउन्मुख संविधान हुनुको तात्पर्य पनि रोजगारीलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको हो। तर, सरकारमा भएकाहरू संविधान कार्यान्वयनभन्दा आफ्नै राजनीतिक भविष्यमा केन्द्रित छन्। विगत नकोट्याऔं, नागरिकको वर्तमान र भविष्यप्रति बेवास्ता छ। त्यसैको परिणाम हो, चाहेर नचाहेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपर्छ। होइन भने मातृभूमि छाडेर विदेशको दुःख आर्जने रहर कसैलाई हुँदैन। विवशताबस विदेशिने युवामध्ये पनि धेरैको गन्तव्य खाडी मुलुकहरू नै हुने गर्छ। त्यसमध्येमा पनि कतारमा धेरै नेपाली युवा रोजगारीमा छन्। प्रचण्ड गर्मी हुने मुलुक कतारमा दुःख बेसाउनु नेपाली युवाको बाध्यत(ाबाहेक केही होइन। कताकतिमात्रै त्यहाँ पनि ह्वाइटकलर जबमा छन्। नत्र त अधिकांश त हाड घोट्ने कर्ममा हुन्छन्।
वैदेशिक रोजगारीका नेपालीले तीनवटा डी अर्थात् डेन्जर (खतरा), डर्टी (फोहोर) र डिफिकल्ट (जोखिम) काममा घोटिनुपर्ने धेरैको बाध्यता छ। हो, त्यही कारण हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको ज्यान गइरहेको छ। कसैले कार्यस्थलमै ज्यान गुमाएका छन्। कसैले सडक दुर्घटनामा मृत्युवरण गरेका छन् त कसैले कार्यस्थल र सडकबाहिर। जहाँ ज्यान गुमाए पनि युवावयमै विदेशीभूमिमा ज्यान गुमाउनुको कारण त्यह(ाँको जोखिमपूर्ण काम र त्यसको असर नै हो। कार्यस्थलमा दुर्घटनामा पर्नु एउटा कुरा हुन्छ भने जोखिमपूर्ण कामको असरले सुत्दासुत्दै पनि ज्यान ज्याने अर्काे कारण हुन्छ। त्यस्तै, कामको प्रकृतिले पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याएको हुन्छ। क्यान्सर लाग्ने, मिर्गाैला फेल हुने, हृदयघात हुनेलगायत असरका कारण ज्यान गुमाएका युवा पनि थुप्रै छन्। त्यो उनीहरूले मोलेको जोखिमकै कारण हो। अर्काे त भनेजस्तो नहुँदा निराशामा पुगेर आत्महत्या गर्ने युवाको संख्या पनि उत्तिकै छ। प्राकृतिक मृत्युवरण कमैको हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्युको दर कतै कम र कतै अधिक होला। तर, सबैजसो मुलुकमा नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाएको गुमायै छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले नै भन्छ— वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्येक दिन ४ जना नेपालीले ज्यान गुमाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अहिलेसम्म १० हजार ९ सय ३२ जना कामदारको ज्यान गइसकेको छ। यो तथ्यांक २०६५/६६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको हो। २ हजार १ सय २५ जना अंगभंग भई फर्किएका छन्। त्यतिको ज्यान गएको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालीले नेपाल पठाएको रेमिटेन्स ८४ खर्ब ६६ अर्ब छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डजस्तै भएको वैदेशिक रोजगारीमा युवाले चुकाइरहेको जीवनकै मूल्यबारे भने राज्य घनघोर रूपमै संवेदनविहीन छ। होइन भने ज्यान गुमाइरहेका नेपालीको संख्या घटाउनेबारे कुनै कदम किन चालिएको छैन। ज्यान त गयो—गयो परिवारले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने अवस्था छ। एक त कामदार भएर जाँदा वैधानिक बाटो नरोज्ने कतिपयको कमजोरी वा अज्ञानता हुन्छ। त्यो पनि उनीहरूको विवशता छ।
अर्काे बिमाबाट पनि थुप्रै नेपाली युवा वञ्चित छन्। कार्यस्थल वा सडक दुर्घटनामा ज्यान जाँदामात्रै बिमा रकम पाउने अवस्था छ। वास्तवमा कार्यस्थलबाहिर वा कोठामा सुत्दासुत्दै ज्यान गए पनि उनीहरूले गरेको कामको प्रकृतिले नै मृत्युको मुखमा पुर्याएको हुन्छ। अर्काे कुरा त्यसरी भएको मृत्युलाई समेट्ने गरी बिमा गर्नुपर्ने रोजगारदाताको कर्तव्य पनि हो। तर, नेपालीलाई हेपेर रोजगारदाताहरूले घात गरिरहेका छन्। यसमा राज्यले नै तत्तत देशहरूसँग आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि विभिन्न सर्त र सम्झौता गर्नुपर्छ। श्रम सम्झौता गर्दा नै त्यस्ता सर्त राख्नुपर्छ। अझ विदेशी भूमिमा मृत्यु भएका नागरिकको पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्ने र मृत्युको कारणअनुसारै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकेमात्रै पनि धेरै नेपालीलाई राहत हुन्छ।
