वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीएकाहरुलाई न्याय पाउन सकस भइरहेको छ। आप्रवासी श्रमिकहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको संस्था पिपुल फोरमको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
फोरमले गत वर्ष २१ हजार तीन सय ३६ जना पीडितहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेको थियो। चालु आवमा सोमबारसम्म दुई हजार तीन सय २१ जनालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको अधिवक्ता सुदिप देवकोटाले बताए।
निःशुल्क कानुनी सहायता लिनेहरुमा ८८ दशमलव २३ प्रतिशत पुरुष र ११ दशमलव ७७ प्रतिशत महिला छन्। निःशुल्क सहायता लिनेहरुको उजुरी फछ्यौटको अवस्था भने निकै दयनीय रहेको उनले बताए। पीडितहरुले न्याय पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने समस्या रहेको अधिवक्ता देवकोटा बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय युरोप लगायत आकर्षक मुलुकमा रोजगारीको प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। चर्को रकम असुलेर प्रमाण नदिँदा पीडितहरुलाई न्याय पाउन असहज छ,’ देवकोटाले भने।
फोरमका संस्थापक तथा अधिवक्ता सोम लुँइटेलले वैदेशिक रोजगारीका उजुरीहरु प्रहरीले हेर्न पाउने व्यवस्था भए सहज हुने बताए।
‘विभागको अनुसन्धान अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभागका कतिपय निर्णयहरु मन्त्रालयले हेर्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्णयहरु उल्टिदा पीडितहरुले न्याय पाउँदैनन्,’ उनले भने।
पीडकले दोस्रो पक्षको प्रयोग गरेर ठगी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले पनि वास्तविक पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिएको उनको भनाई छ।
