रुद्र खड्का
विदेशमा रोजगारी गुमाएर वा अन्य कारणले फर्किएकालाई लक्ष्य गरी श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउन वा रोजगारीका अन्य अवसर सिर्जना गर्न लामो समयदेखि पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम आवश्यक परेको माग हुँदै आएको थियो। श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पुनर्एकीकरण निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताए।‘अब ढिलोमा एक महिनाभित्र पुनर्एकीकरण निर्देशिका स्वीकृत हुन्छ,’उनले भने, ‘विभिन्न विकास साझेदारले पनि पुनर्एकीकरणमा चासो राखेका कारण मन्त्रालय सबैलाई समेट्ने गरी पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा रहँदा केही ढिलाइ भएको हो।’
विज्ञहरूले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीको प्रवद्र्धन मात्र गर्दा दीर्घकालमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बर्खे खोलासँग तुलना गर्ने विज्ञहरूले युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।
तर यतिखेर स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा र स्वदेशमै उद्यमशीलताको वातावरण बन्न नसक्दा केही गर्न चाहने पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि नबढ्दा पुनर्एकीकरण कार्यक्रमको आवश्यकतामा जोड दिने गरिएको हो।
निर्देशिका आएपछि कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी र दातृ निकायले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ। पछिल्लो समयमा ठूलो संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुन पुगेका छन्।
सन् १९८० सम्म विभिन्न मुलुकमा धान निर्यात गर्ने नेपालले अचेल ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने गरेको छ। त्यस्तै, ताजा तरकारीदेखि फलफूल र स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने अन्य खाद्य पदार्थ पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। आयात बढ्दै जाँदा बर्सेनि व्यापार घाटा बढेको छ।
विगतदेखि नै पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम माग हुँदै आए पनि कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाएपछि उक्त कार्यक्रम स्वीकृत हुने चरणमा पुगेको हो। कोरोना महामारी सुरु भएयता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ६ लाख नेपाली घर फर्किएका छन्।
पुनर्एकीकरणका लागि सुरुमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यविधि बनाएको थियो। बोर्डले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले अपुग ठानेपछि सबैलाई समेट्ने गरी निर्देशिका बनाउन लागिएको हो।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा रोजगारी नदिए वा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा समेट्न नसके समस्याले विकराल रूप लिने धेरैले आशंका गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट करिब १० लाख युवा फर्कने सम्भावना देखिएको छ।
यद्यपि कैयौं गन्तव्य मुलुकले नेपालबाट नयाँ कामदार लैजान नथालेका कारण घर फर्कन खोज्ने उतै रोकिएका छन्।मलेसियास्थित नेपाली राजदूतासवासका श्रम काउन्सेलर दीपक ढकालले मलेसिया सरकारले कोरोना महामारीपछि नयाँ श्रमिक लैजान अनुमति नदिएका कारण श्रम स्वीकृति सकिएका पनि रोकिएको बताए।
‘रोजगारदाताबाट बर्हिगमनको अनुमति पाउन सक्ने श्रमिक मात्रै घर फर्कन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यले चाहेर पनि फर्कन पाइरहेका छैनन् ।’ ढकालका अनुसार रोजगारी पुनः सुरु गर्ने विषयमा मलेसिया सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन भने रोजगारदाताले पनि कसैको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।
कुनै पनि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले श्रमिक आपूर्ति गर्दा सबभन्दा पहिला सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले कामदारको मागपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुको उद्देश्य खराब कम्पनीमा नेपाली श्रमिक जान नपाउन भनेर हो।
हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी भएको संख्याको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया हो। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब १० लाख नेपाली मलेसिया गएका छन्। तीमध्ये अझै करिब दुई लाख जति मलेसियामै रहेको ढकालको भनाइ छ। ‘महामारीकै अवधिका करिब एक लाख घर फर्किएका छन्,’ उनले भने। विज्ञहरूले विदेशको रोजगारीबाट घर फर्किएकालाई काम दिन नसके अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने बताउँदै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५५ लाख नेपाली गएका छन्।वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अझै पनि २५–३० लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ। पहिलो लहरको कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म बर्सेनि करिब पाँच लाख(नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृति) युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे।
