होम कार्की
काठमाडौँ — कतारमा विश्वकप फुटबलका लागि पूर्वाधार बनाउने क्रममा मृत्यु भएका, गम्भीर चोटपटक लागेका र ज्यालाबाट वञ्चित भएका श्रमिक र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीले फिफा र कतारमाथि दबाब जारी राखेका छन् । विश्वकप फुटबल सुरु हुन तीन महिना ६ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला श्रमिकको आधारभूत अधिकार भने अनिश्चित छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा मात्रै १७ लाख नेपाली श्रमिक गइसकेका छन् । दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१० यता कतारमा १ हजार ८ सय ८४ श्रमिकको मृत्यु भएको छ । अत्यधिक श्रमपछि क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा मृत भेटिनेको संख्या धेरै छ, तर उनीहरूका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।
कार्यस्थलमा वा सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् जब कि त्योभन्दा बाहिर ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ३ सय ८९ छ । विश्वकप आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई श्रमिकको जीवन बिमाको प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ । तर, त्यसअघि नै ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारको सुनुवाइ भएको छैन ।
कतारमा एक दशकमा कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या १ सय ८४ र सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ सय ११ छ । अचानक श्वासप्रश्वास रोकिएर ८ सय ९४, आत्महत्या गरेर २ सय ५, मिर्गौला फेल भएर १ सय ४९, हत्या भएर १५, कोभिडले १० र अन्य कारणले १ सय १६ को मृत्यु भएको छ ।
पछिल्लो पटक शुक्रबार ह्युमन राइट्स वाचले पीडित आप्रवासी श्रमिकलाई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति दिने संयन्त्र स्थापनाको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ । ‘पछिल्लो १० वर्षमा कतारमा कामदारका ज्यान गएका, चोटपटक लागेका र ज्याला नपाएका थुप्रै घटना छन् । श्रमिक र परिवारले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका मध्यपूर्व उपनिर्देशक माइकल पेजले भने, ‘विश्वकप आउन सय दिन हाराहारी बाँकी छ । विश्वकप खेललाई सम्भव बनाउने क्रममा गम्भीर क्षति व्यहोरेका श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन फिफा र कतारले सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।’
कतारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा हालै प्रकाशित कतारको व्यवसायजन्य चोटपटकसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०२० मा ३७ हजार ६ सय १ श्रमिकलाई मध्यम खालको चोटपटक लागेको थियो, जसमा नेपाली श्रमिक ७ हजार ८ सय ९६ जना (२१.३ प्रतिशत) छन् । घाइते हुने २५ देखि ३४ वर्षभित्रका ४४.५ प्रतिशत छन् ।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतको प्रतिवेदनअनुसार हजारौंको मृत्यु अस्पष्ट कारणले देखिने गरेको छ । सबै श्रमिकका लागि जीवन बिमा खरिद गर्न र मृतक श्रमिकका सबै परिवारलाई मृत्युको स्थान वा कारण पर्वाह नगरी क्षतिपूर्ति दिन संस्थाहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, रोजगारदाताले जीवन बिमा खरिद नगर्दा पीडित परिवार अझै क्षतिपूर्तिविहीन छन् ।
विश्वकपका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध गम्भीर दुर्व्यवहार भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अद्यावधिक दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
दबाबमा परेको कतारले श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणका लागि कानुन संशोधन गर्नुका साथै कार्यान्वयन संयन्त्रहरू निर्माण गरेको छ । कतारले ज्याला संरक्षण प्रणाली (डब्लूपीएस), श्रम विवाद समाधान समिति र श्रमिक सहयोग र बिमा कोष (श्रमिक सहयोग कोष) र विश्वव्यापी शोधभर्ना योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, यी सुधारले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको ह्युमन राइट्स वाचका मध्यपूर्व उपनिर्देशक पेजको दाबी छ ।
कतारको श्रम कानुनले कामका कारण मृत्यु भएका, काममै चोट लागेर आंशिक वा पूर्ण स्थायी अपांगता भएका श्रमिक वा तिनको परिवारले मात्रै रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । क्याम्पमा सुतेकै अवस्था वा अन्य रोगबाट भएका मृत्यु र अशक्तता भएको छ भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन । कानुनको खाडललाई पुर्न विश्वकप आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च समितिले २०१९ बाट आफ्ना परियोजनाको जिम्मेवारी पाउने २३ ठेकेदार कम्पनीलाई २४ घण्टे जीवन बिमाको प्रबन्ध मिलाएको थियो । २३ ठेकेदार कम्पनीले नेपालीसहित ६६ हजार २ सय ५५ श्रमिकको सामूहिक बिमा गरेका थिए । यसको बिमा शुल्क प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५० रियाल तिर्नुपर्थ्यो । यसरी बिमा गरिएका श्रमिकको कामबाहिरको समयमा मृत्यु वा अंगभंग भए ७५ हजार रियाल क्षतिपूर्ति दिइन्छ । तर यस नियमलाई सबै रोजगारदाताले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
भोजपुरकी एलिसा तामाङले कतारमा मृत्यु भएका आफ्ना ३३ वर्षीय श्रीमान् मंगलबहादुरका नामको क्षतिपूर्ति नपाएको सुनाइन् । २०७६ माघ ८ मा हृदयाघात भएर मंगलबहादुरको मृत्यु भएको थियो । ‘उहाँ हमाद बन्दरगाहमा सुरक्षागार्डको काम गर्नुहुन्थ्यो । बेलुका सुतेको मान्छे उठ्नुभएन,’ एलिसाले भनिन्, ‘त्यसरी ज्यान गुमाउँदा कतारबाट क्षतिपूर्ति आउँदैन रहेछ ।’ क्षतिपूर्ति नआउँदा एलिसालाई ६ वर्षीया छोरी पढाउन कठिन भइरहेको छ । ‘हाम्रो दैनिक खर्च र छोरीको पढाइ धान्न समस्या छ । कम्पनीले दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
३ जुलाई २०२० मा दुर्घटना परी कम्मरमुनिको भाग नचलेका झापा गौरादह–२ सीतापुरका डिल्ली उप्रेतीले क्षतिपूर्ति नपाएको सुनाए । ‘म फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै थिएँ । माथिबाट एक्कासि झन्डै १५ सय केजीको प्लास्टिक बनाउने सामानको बन्डल झर्यो । मेरो मेरुदण्ड लट्ठी भाँचिएको जसरी पिटिक्कै गयो,’ उनले भने, ‘टाउको र हातमा चोट छैन । मेरुदण्ड भाँचिएकाले कम्मरमुनि केही चल्दैन । छुँदा पनि थाहा हुँदैन ।’
श्रमिक सहायता तथा बिमा कोष
श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले श्रमिकको तलब दिन बारम्बार ढिलाइ गरेको, रोकेको वा स्वेच्छाचारी रूपमा कटौती गरेको उजुरी परेपछि कतार सरकारले श्रम कानुन संशोधन गरी सन् २०१५ देखि तलब सुरक्षा प्रणाली (डब्लूपीएस) लागू गरेको हो । यस प्रणालीअनुसार रोजगारदातालाई तोकिएको समयभित्र श्रमिकको तलब बैंकमार्फत दिनुपर्ने बाध्यता बन्यो । त्यसरी नपाउनेलाई तलब दिलाउन श्रम विवाद समाधान समिति बनाइएको थियो । तर, कतिपय कम्पनीका सञ्चालक तलब नदिई नै कतार छाडेर भाग्ने क्रम बढेपछि कतारले २०२० बाट श्रमिक सहायता तथा बिमा कोष सञ्चालनमा ल्यायो । कोषबाट गत जुलाईसम्म तलब नपाएका नेपालीसहित १७ देशका ३६ हजार ३ सय ७३ श्रमिकलाई ५९ करोड ७५ लाख ९१ हजार रियाल (१६४ मिलियन अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति दिइएको छ । कोषले कतार छाडेर गएका श्रमिकलाई पनि कतारी दूतावासमार्फत रकम उपलब्ध गराएको कतारी श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । कोषको क्षतिपूर्ति नेपालीले पनि पाएका छन् ।
कोषले कति महिनासम्म ज्याला नपाएकालाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने खुलाइएको छैन । मन्त्रालयमा उजुरी बाँकी रहेका मुद्दाको संख्या पनि बताइएको छैन । रोकिएको तलब भुक्तानी पाइन्छ भन्ने जानकारीको अभावमा औपचारिक उजुरी पेस नगर्ने पीडितको संख्याको कुनै अनुमान छैन । ‘हामीकहाँ जति उजुरी आउँछन् । ती सबै कतारी निकायलाई नै सिफारिस गरिदिन्छौं । तर, कसले कति पायो भन्ने जानाकारी हामीलाई हुँदैन,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वजले भने ।
फिफाका श्रमिकलाई मात्रै शोधभर्ना
कतारले विश्वकप आयोजनासँग सम्बन्धित सबै श्रमिकको भर्नासँग सम्बन्धित शुल्क भुक्तानी गरेको छैन । रंगशाला निर्माणमा संलग्न श्रमिकले भुक्तानी गरेको शुल्क मात्रै शोधभर्ना गरिएको छ । शोधभर्ना गर्ने सर्वोच्च समितिले २०१७ मा ठेकेदार कम्पनीहरूबाट श्रमिक ल्याउँदा न्यायोचित भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीहरूले त्यसो गरेनन् । त्यहाँ गएका झन्डै ६८ प्रतिशत श्रमिकले कुनै न कुनै प्रकारका सेवा शुल्क बुझाउनुपरेको थियो ।
श्रमिकले सेवा शुल्क तिरेको प्रमाणित भएपछि सर्वोच्च समितिले सरदर १३ सय ३३ डलर बुझाउने नीति ल्यायो । सर्वोच्च समितिको २०२२ अप्रिलसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २ सय ६६ कम्पनीले ३६ महिनामा ४८ हजार ८ सय १४ श्रमिकलाई भर्ना शुल्कबापत १ सय ३ मिलियन रियाल फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । जसमध्ये गत डिसेम्बरसम्म ८३.२० मिलियन रियाल भुक्तानी भइसकेको थियो ।
ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार भर्ना शुल्क शोधभर्ना गर्ने कार्यक्रमले श्रमिकमाथि लागेको ऋणको बोझ घटाएको छ । ‘शोधभर्ना कार्यक्रमले श्रमिकहरूको मनोबल बढाएको छ । यसले अवैध भर्ती शुल्क तिर्नका लागि बाहिर गएका श्रमिकको ऋणको बोझ पनि हटाएको छ,’ पेजले भने । शोधभर्ना भने सबै श्रमिकले अझै पाइसकेको छैन । त्यसैमध्येका एक हुन् छैमले–काठमाडौंका वासु लामा । ‘म रंगशालाको गार्डेनर हुँ । रंगशालामा दुबो रोप्ने, काट्ने, रूख रोप्ने काम गरें । १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर गएको थिएँ । त्यो पैसा फिर्ता पाइनँ,’ उनले भने ।
