सम्पादकीय
नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगार रहर नभई बाध्यता हो। स्वदेशमै रोजगारी नपाउँदा परिवार पाल्ने सुन्दर सपना बोकेर खाडी मुलुक जानुको विकल्प हुँदैन। सयौं युवा एउटै गाउँबाट खाडी राष्ट्रका विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन्। भड्कलो जीवनशैली र महँगो स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कारणले दैनिकी टार्न युवा विदेशिन बाध्य भएका हुन्। आफन्त, परिवार, छिमेकीले पार्ने मानसिक दबाबले पनि युवामा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता भएको विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरिने सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपाली समाजले विदेश जानुलाई सामाजिक तथा आर्थिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने भएकाले युवामा दबाब थपिँदो छ।
वर्तमान समाजिक संरचनाले पनि विदेशिनुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालमा सामान्य काम गर्न लाज मान्ने तर विदेशमा जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने प्रवृत्ति छ। नेपालमा कामका आधारमा मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै खोट भएकाले पनि यो समस्याले जरो गाडेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रायः युवा (१८ देखि ४० वर्ष) छन्। यसमा पनि २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका अधिक जान्छन्। विभिन्न संघसंस्थाले संकलन गरेको तथ्यांकले नेपाली युवाहरू सय बढी मुलुकमा रोजगारीका लागि जान्छन्। मुलुकमा रोजगारीको अवसर कम हुँदै गएको तर महँगी बढेर जीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले धेरैलाई राहत दिएको तर्क उनीहरूको छ।
केही समयअघिसम्म युवकहरू मात्र रोजगारीका लागि विदेश जान्थे। तर, हिजोआज युवतीहरूको संख्या पनि उस्तै छ। यहाँसम्म कि नेपाल सरकारले महिलालाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको खाडी मुलुकहरूमा समेत ठूलो संख्यामा युवती रोजगारीका लागि गएको अवस्था छ। केही गरौैं भन्ने उमेरका जनशक्ति यसरी विभिन्न कारणले विदेशिनु देशका लागि दुःखद् कुरा हो। उनीहरूले ज्यानै जोखिममा राखेर पठाएको रकमले नेपालमा रहेका परिवार पालिनु र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनुलाई हामी गौरवको विषय ठान्दै आएका छौं। विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्रने र नागरिक आर्थिक रूपमा सबल हुने पक्ष सकारात्मक पनि हो। तर, अव्यवस्थित र असुरक्षित रूपमा युवा जनशक्ति खाडी मुलुकमा पुग्ने क्रमले उनीहरूमा शारीरिक र मानसिक समस्या थपिँदै छ। त्यति मात्रै होइन, जाँदा जहाजमा गएकाहरू बाकसमा फर्किएको तीतो यथार्थ पनि थुप्रै छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगी पुष्टि भएपछि मात्र विदेशको ढोका खुल्छ। श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेर पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन्। तर, वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु घटेको छैन।
पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मृतकको संख्या दोब्बरले बढेको छ। मलेसियाबाट गत शनिबार मात्रै एकै दिन तीन अस्तु र २४ वटा शव बाकसमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १ हजार २ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस हिसाबले दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या औसत तीन जना हुन्छ। जब कि अघिल्लो आवमा ६ सय ७४ जनाले ज्यान गुमाएको बोर्डको तथ्यांक छ। बोर्डका अनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा ९ हजार ४ सय २४ जनाको निधन भएको छ। श्रमस्वीकृति लिई गएका र सो समयभित्रै निधन भएका श्रमिकको मात्रै तथ्यांक हो यो। अझै यो परिधि बाहिर रहेका धेरै नेपालीले पनि ज्यान गुमाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिकमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको कारण खोज्न आदेश दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन।
विदेश होस् वा स्वदेशमा, नेपाली नागरिकलाई समस्या परेको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। तर, नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदादेखि ठगिन्छन् भने मृत्यु भएमा पनि सरकारले गर्ने सहयोग चित्तबुझ्दो छैन। मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने सहज वातावरणसमेत बनाइदिन सरकार अघि सर्दैन। सरकार उर्जाशील युवालाई स्वदेशमा काममा लगाएर उत्पादनमा बढाउनुको साटो वैदेशिक रोजगारीमा जान आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछ। श्रम गर्ने उचित वातावरण, श्रमको उचित मूल्य पाउने र जे–जस्तो प्रकारको श्रम गरेको भए पनि आफ्नो श्रमको सम्मान प्राप्त गर्नु हरेक व्यक्तिको अधिकार हो। तर अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण भने नेपालमा बन्न सकेको छैन। समाजमा धेरै प्रकारका विभेदपूर्ण मूल्य र मान्यताहरू स्थापित छन्। सरोकारवाला मन्त्रालयले नेपालीलाई विदेश पठाउन नभई नेपालमै उद्यम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। नेपालमै युवालाई रोजगारी दिन सके विदेशी भूमिमा गएर ज्यान गुमाउने अवस्था आउँदैन।
