मलेसियाले श्रमिकको तलब बढाएपछि नेपाली श्रम आप्रवासीले पनि घरेलु श्रमिकसरह बढेको तहमा ज्याला पाउछन् भन्ने भाष्यले नेपाली समाजको एउटा तप्का तरंगित भइरहेको बेलामा सोही देशमै दशकभन्दा श्रम गरेर फर्केका गोरखाका एक युवासँग भेट भएको थियो ।
उनी वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको केही पैसा, अनुभव र ठूलो अपेक्षासहित नेपाल फर्किएर स्वरोजगारीको प्रयास गर्दागर्दै हैरान भएर अब साउदी वा कतार जानका लागि भरपर्दो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको खोजीमा थिए । तिहारपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर उनले सम्पर्क गरेको व्यवसायीले मागेको साढे ४ लाख रुपैयाँ र यात्राका लागि लाग्ने अन्य दृश्य/अदृश्य रकम गरी करिब ६/७ लाख खर्चका लागि चिनेजानेका स्थानीय साहु खोजिरहेका थिए ।
११ वर्ष मलेसियाका विभिन्न कम्पनीमा काम गरेर घरखर्च र छोराछोरीको पढाइखर्च कटाएर बचाएको करिब ५ लाख विप्रेषणबाट उनले आफू र श्रीमती भएर कृषिजन्य उद्यम गर्ने प्रयास गरेका थिए । बेमौसमी वर्षात्, मलको समस्या, कीराले तरकारी र फलफूल बर्बाद पार्ने तथा रोग लागेर कुखुरा मर्नेजस्ता समस्या भोगे । बल्लबल्ल उत्पादन जोगाउँदा पनि बजारमा पुर्याउन र बेच्न बिचौलियाको हैरानी भोगे । स्थानीय सरकारका वडा नेतृत्वलाई कृषि प्राविधिक सल्लाह सहयोगका लागि अनुरोध गरे तर वास्ता गरिएन । दक्षता, चाहना र अलिकति आर्थिक स्रोत भएर पनि केही उपाय नलागेपछि उनलाई मलेसियाबाट फर्केकोमै पछुतो भयो ।
त्यसैले अब अरबको श्रम बजारमा कसरी पुग्ने भन्ने पिरलोमा लागे । श्रीमती, वृद्धा आमा र किशोर अवस्थामा पुगेका छोराछोरीले नजान भने पनि आफूसँग यहाँ विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । एकातिर नेपालको प्रमुख गन्तव्य र तुलनात्मक रूपले राम्रो ज्याला दिने भनेर चिनिएको मलेसियाको दशकभन्दा बढीको बचत कमाइ उनको स्वरोजगारीका लागि बलियो आर्थिक आधार बन्न सकेन । अर्कोतिर, वैकल्पिक गन्तव्यका लागि चाहिने करिब ६/७ लाखको लागि ऋण दिने साहु खोज्नुपर्ने अवस्था छ । ती युवाको अवस्थाले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने राज्यको लाचार अवस्थाको प्रतिधित्व गर्छ ।
हाम्रा जस्ता मुलुकका बेरोजगार युवाको श्रमबाट तीव्र गतिमा समृद्धिको उकालो चढिरहेका गन्तव्य मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा नियमित रूपमा बढ्ने ज्याला बढेको सुन्दा र पढ्दा हर्षबढाइँ गरिन्छ । जबकि, यो सामान्य प्रक्रिया हो । यो चमत्कार होइन, बरु नियमित सरकारी नीतिगत प्रक्रिया हो । यसले हाम्रा र हाम्रा जस्तै मुलुकका विकल्पहीन र हैरान युवालाई विप्रेषण बचतमा ठूलै प्रभाव पार्छ, किनकि दैनिक जीवनयापन गर्ने आफ्नो घरेलु र गन्तव्य मुलुकको बजारको दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगीले बढेको ज्यालाभन्दा बढी फड्को मारिसकेको छ ।
अहिलेको नियमित ज्याला बढाइ, आर्थिक–सामाजिक–प्राविधिक विप्रेषणसहित स्वदेशमै स्वरोजगारीको योजना बुनेर फर्केपछिको हैरानी र अर्को गन्तव्य खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सामना गरिरहेका गोर्खाली युवाको प्रतिनिधिमूलक भोगाइलाई हाम्रो राज्यको लाचारीपनाको धरातलमा राखेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, नीतिगतलगायत अनेक पाटा होलान्, ती सबैको चर्चा गर्न सम्भव छैन ।
तर त्यसमध्ये नीतिगत रूपमा हामीले हाम्रो समाज, समय र स्रोत सापेक्ष विकासे दृष्टिकोण बनाउन ढिला भइसक्यो भनेर जिकिर गर्न सकिन्छ । यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने विप्रेषणको मियोमा अडिएको अर्थतन्त्रले ३ दशक पार गरिरहँदा पनि हाम्रा विकासे बहस भ्रमपूर्ण राजनीतिक घोषणापत्रमा सीमित छन् । यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले उत्कृष्ट पद्धति भनेर अपनाइएको वर्तमान राजनीतिक पद्धतिभित्र त्यसका जवाफ खोज्नुपर्ने छ । किनकि वर्तमान राजनीतिक पद्धति हाम्रो अहिलेको चुनौती, सम्भावना, अवसर र बाध्यता सबैको सीमा हो ।
सहर केन्द्रित बौद्धिक भनिएका नीतिगत बहसहरू गाउँ खाली भएका, जेष्ठ नागरिक एक्लै परेका, खेत बाँझा भएका र खेताला पाइन छाडेकाले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्नुपर्छ भन्नेजस्ता श्रम आप्रवासनको भ्रमपूर्ण बुझाइमा उभिएर गर्नु हुँदैन । बरु एउटा श्रमिकले वर्षौं एउटा श्रम गन्तव्यमा आर्जेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विप्रेषण/पुँजी आफ्नो थातथलोमा लगाउन नसकी पुनः साहुको ऋणको भरमा श्रम आप्रवासनको अर्को चक्रमा होमिन किन बाध्य हुन्छ भन्ने यथार्थको धरातलमा टेकेर बहस गरिनुपर्छ ।
नेपाली समाज, राज्य र राज्य सञ्चालक राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू श्रम आप्रवासनलाई समस्या ठान्छन् । यो बुझाइ गलत मात्र होइन, भ्रामक पनि छ । यही बुझाइ नै हाम्रो श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको मुख्य बाधक हो । समग्र आप्रवासन र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासन आफैंमा समस्या होइन, बरु श्रम आप्रवासनका आयाम र प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन हो । समग्र आप्रवासन र त्यसभित्रको एउटा पाटो श्रम आप्रवासनसम्बन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावमा समस्या जटिल बनिरहेको छ ।
त्यसैले, मलेसियाले २ सय रिंगेट ज्याला बढायो भनेर हर्षोल्लास भन्दा पनि, हाम्रो समाज, राजनीतिक पद्धति, घरेलु र अन्तर्रास्ट्रीय श्रम बजारको बदलिँदो चरित्र, उपलब्ध सम्भावना र चुनौती तथा भूमण्डलीकरणले लपेटेको हाम्रो उपभोक्तामूखी जीवनशैली प्रायोजित बाध्यता र रहरहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने समयसापेक्ष विकासे दृष्टिकोण आजको आवश्यकता हो । गन्तव्य मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ पार्नका लागि विदेशी श्रमिक आकर्षणका लागि गर्ने नीतिगत निर्णयप्रति नतमस्तक हुँदै भित्रिने बिप्रेषण पनि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्ने समय यो होइन ।
धेरै टाढा नजाऔँ । खुला राजनीतिक पद्धतिसँगै मौलाएको औपचारिक श्रम आप्रवासनको पाटो संस्थागत भएको पनि तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर मुलुकले अपनाएको राजनीतिक पद्धति सापेक्ष आप्रवासनको परिभाषा नै तय गर्न सकेका छैनौँ । त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पसिना बगाउने हाम्रा युवा जनशक्तिको समान ज्याला, कार्यस्थलमा हुने विभेदलगायत एउटा श्रमिकको सामाजिक न्यायको पक्षधरताका लागि मियो ठानिने श्रम कूटनीतिमा पनि चासो दिएका छैनौँ । खाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बेलगाम छाडेर बेरोजगारीबाट हैरान युवालाई चरम शोषण गर्न छुट दिएका छौँ ।
अनि, विमानस्थलको भीडको संख्या हेरेर विप्रेषणको हिसाबकिताबको अनुमान गर्दै राजनीति र राष्ट्र–सेवाको भ्रममा रमाइरहेका छौँ । श्रम स्वीकृति नलिइकन दलाल र अध्यागमन कर्मचारीको सेटिङमार्फत तस्करी र बेचबिखन गराइने र स्थल सीमानाकाबाट लगिनेहरूको हिसाबकिताब त विद्यमान प्रशासनिक प्रणालीले राख्नै सक्दैन । समय र समाजसापेक्ष विकासे दृष्टिकोण धेरै टाढाको कुरा हो । किनकि, त्यो जिम्मेवारीबोध घोषणापत्र केन्द्रित राजनीतिक प्रतिबद्धता र विकासे दृष्टिकोण दिने जिम्मेवारीमा रहेको भनिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र उसका प्रादेशिक छाया आयोगहरूको हैसियत र क्षमतामा छैन । यी निकायहरू त राजनीतिक भर्तीकेन्द्रमा रूपान्तरण भएको दशकौं भइसक्यो । समय र समाज सापेक्ष विकासे दृष्टिकोणका लागि यी संरचनाहरूको आमूल पुनर्गठनको विकल्प नै छैन ।
यी त भए विप्रेषणले सिर्जना गर्न सक्ने स्वरोजगारका सम्भावना, चुनौती, विकासको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावलगायत सर्वसाधारणको दैनिकी चलायमान गराउन जोडिएका पक्षहरूको अन्तरसम्बन्ध र त्यसका जटिलतालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा श्रम आप्रवासनका सम्बन्धमा सिर्जना भएको भ्रमको सन्दर्भ । अनेकौं भ्रम र अव्यवस्थाका चुनौती हुँदाहुँदै पनि दसौं हजार महिला र पुरुष श्रम आप्रवासीहरू गन्तव्य मुलुकबाट फर्केर आफ्नै बलबुतामा स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक गतिविधिको सुरुआत गर्दै रोजगारी सिर्जना गरेर छरछिमेक र साथीसंगीको पारिवारिक अर्थतन्त्रसमेत सुधारेका छन् । होमस्टे, समूह र एकल तहमा कृषि र पशुपालन वा सेवा क्षेत्रमा फस्टाएका होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, स्पाजस्ता साना तर महत्त्पूर्ण व्यवसाय त्यसका उदाहरण हुन् । उनीहरूले आफ्नै बलबुताले उद्यम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न योगदान गरेका छन् । अनि गन्तव्य मुलुकमा सूचना प्रविधिमा काम गरेर अनुभव र सीप आर्जन गरेर फर्केका श्रमिकका लागि सोही क्षेत्र अर्को आकर्षण बन्दै गएको देखिन्छ । काठमाडौंलगायत सहरका सडकमा ट्याक्सी चलाउने कतिपय चालकहरू अरबमा
ट्याक्सी चलाएर फर्केको सुनाउँछन् । मूलरूपमा आफूले गन्तव्य मुलुकमा जुन क्षेत्रमा अनुभव आर्जन गरेका हो, फर्केर गर्न सक्ने र सम्भावना देख्ने त्यही क्षेत्रमा हो । सबै जनाले माथि उल्लेख गरिएझैं गोरखाका युवाको जस्तो हैरानी खेपेका त छैनन् तर भयभीत भने देखिन्छन् । उनीहरूमा परदेशमा दुःख गरेर बचाएको विप्रेषणले जोडेको व्यवसाय कतिन्जेल टिक्ने हो, कतै पुनः बिदेसिनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका र भय उनीहरूमा देखिन्छ । उनीहरूको यो आशंका र भयका आधारहरू गोर्खाली युवाको हैरानीसँग मिल्ने प्रशस्तै दृष्टान्तहरू भने छन् ।
किनकि पहिलो गन्तव्य साउदीमा केही वर्ष ट्याक्सी चलाएर फर्केर पोखरामा ट्याक्सी व्यवसायमा सम्भावना देखेर सुरुआत गरेका गण्डकी र लुम्बिनीका केही युवाहरू कही वर्षपछि नै डुबेर नयाँ ऋण तिर्न र परिवार धान्न दोस्रो गन्तव्य बनेको अबुधावीमा ट्याक्सी चलाइरहेको पनि भेटिए । अनि मलेसियामा होटलको सुरक्षाकर्मी भएर केही वर्ष बिताएका सर्लाहीका श्रमिक फर्केर काठमाडौंको नाम चलेको बैंकमा सुरक्षाकर्मीको काम गर्दा महिनौं ज्याला नपाएर पहिला कमाएको विप्रेषण सकिएपछि ऋण काढेर दुबईको एउटा होटलको सुरक्षाकर्मीका लागि भिसा पर्खिरहेका पनि भेटिए ।
हामीकहाँ विप्रेषण व्यवस्थापन गर्ने तथा सीप, जाँगर, अनुभव र सपना लिएर फर्केका श्रम आप्रवासीलाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धमा कुनै योजना छैन । व्यावहारिक, भरपर्दो र श्रमिक मैत्री प्रोत्साहन पनि छैन । सरकार र उसका कतिपय निकाय र अधिकारीहरू, विज्ञ भनिएकाहरू विप्रेषणलक्षित ठूलाठूला परियोजनाका कुरा गर्छन् । उनीहरू विप्रेषणलाई जलविद्युत्, घरजग्गा कारोबार, पर्यटनलगायतमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । विप्रेषणको ठूलो अंश दैनिक उपभोग्य वस्तु र घरखर्चमा गयो, उत्पादन क्षेत्रमा भएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
तर राज्यका सञ्चालकहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्न त के हो भने, एउटा व्यक्तिले श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना के कारणले भयो ? अनि बुझ्नुपर्ने के हो भने, श्रमिकको बिहान–बेलुका चुलो बाल्ने कुरा नै उसको सबैभन्दा प्रमुख उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । किनकि, ऊ त्यसैको सम्बोधन गर्न बिदेसिएको हुन्छ । चुलो स्थायी रूपमा बल्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र तपसिलका क्षेत्र आउँछन् । जुन फर्केर आएका श्रमिकहरूले माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूमा एकल र सामूहिक रूपमा लगानी गरी कैयौं युवाहरूलाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । उनीहरूबाट राज्यले, कम्तीमा पनि स्थानीय निकायले सिक्न सक्छन् र व्यावहारिक योजना स्थानीय तहमै बनाई विस्तार गर्न सक्छन् ।
तर यो गर्नलाई पनि समयसापेक्ष दृष्टिकोण चाहिन्छ । हचुवामा समस्याको सम्बोधन हुँदैन, टिकाउ पनि हुँदैन । बरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विप्रेषणको दुरुपयोग मात्र हुन्छ । समाजमा यस्ता नकारात्मक दृष्टान्तहरू पनि प्रशस्तै छन् । सरकार सञ्चालकहरूले समय, समाज र जनमूखी रोजगारमूलक विकासे दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम पनि दिन नसक्ने अनि आफ्नै बुताले आर्जन गरेको विप्रेषणको लगानीमा पनि प्रश्न गर्नु भनेको बेरोजगारीले हैरान नागरिकप्रतिको हेपाहा व्यवहार भएन र ?
आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय भएको क्षणदेखि वैदेशिक रोजगारका दलाल र व्यवसायीको ठगीको तनाव, गन्तव्यमा पुगेदेखि हुन सक्ने लैंगिकलगायत सबै खालका विभेद र शोषण, परिवारबाट टाढा हुँदाको भावानात्मक तनावका बीच जेनतेन जोगाएको विप्रेषणबाट आफ्नै ठाउँमा केही गर्छु भन्ने मनस्थिति बनाएर फर्केका श्रमिकको साना–मसिना तर व्यावहारिक योजनाहरूलाई राज्यका केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका निकायहरूले समयसापेक्ष विकास र समृद्धिको दृष्टिकोण बनाएर जोड्न ढिला भइसकेको छ ।
उनीहरूले अर्थसहित आर्जन गरेको सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक पुँजीलाई उपयुक्त र दिगो तरिकाले लगानी गर्न सक्ने नीतिगत खाका र व्यावहारिक वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको छ । तत्काल त्यतातिर सोच्नु नै आप्रवासी श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारप्रति राज्यको प्रमुख दायित्व हो । वर्तमानको भ्रमपूर्ण माहोललाई निरन्तरता दिँदै कुन गन्तव्य मुलुकले कहिले कति ज्याला बढाउला भनेर पर्खनु न्यायसंगत होइन ।
