निर्बाध नाफा कमाउने केही श्रममध्येको एउटा श्रम हो– यौन श्रम । अनि यौनिकताप्रतिको समाजको बुझाइको पिँधमै छुने पनि यौन श्रम नै हो । श्रमसम्बन्धी नैतिक र अनैतिक जस्ता भ्रामक अवधारणा निर्माण गर्न प्रयोग गरिने पनि यौन श्रम नै भएको पाइन्छ । यस अर्थमा मानिसको जीविकोपार्जनका लागि गरिने यौन श्रम, व्यक्तिको यौनिकता, समाजको चेतना र सामाजिक–सांस्कृतिक नैतिकताबीचको अन्तरसम्बन्ध, प्रसिद्ध मानवशास्त्री लाउरा मारिया अगस्टिनले भनेझैं अति नै जटिल छ ।
युरोपेली पुँजीवादी श्रम बजारको परिवेशमा बाध्यात्मक श्रम, यौनिकता र लैंगिक विभेदलाई आफ्नो महिलावादी रुझानको खाकाभित्र समेटेर उनले गरेका पछिल्ला अध्ययनहरूको विश्लेषण गर्दा पनि जटिलता प्रस्ट हुन्छ ।
यस आलेख उनको अनुसन्धानको समीक्षा होइन । बरु आप्रवासी यौन श्रमिक महिलाहरूसँगको मेरो अनुसन्धानात्मक उठबस, यौनिकताप्रतिको नेपाली समाजको बुझाइप्रतिको मेरा विमति र पछिल्लो पटक संसद्मा केही सांसदहरूले यौन श्रमसम्बन्धी गरेका टीकाटिप्पणीलाई लाउराले भनेको जटिलताको धरातलमा उभिएर खोतल्ने चेष्टा हो ।
त्यसो त संसद्मा केही सांसदहरूले गरेको टिप्पणी नेपाली समाजका लागि नयाँ होइन । संसद्मा देखिएको र सुनिएको पछिल्लो दृश्य र टिप्पणी तीन दशकदेखि बेलामौकामा उब्जिने यौनिकताप्रतिको बुझाइको तरंगको पछिल्लो शृंखला हो । यस्ता शृंखलाहरूको संयोजन र नेतृत्व त्यही वर्गले गरिरहेको छ, जसले आफूलाई सचेत, ‘सुसंस्कृत’ र ‘नैतिकवान्’ ठान्छ । तीन दशकको नजिर यहाँ यस अर्थमा लिइएको हो कि, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । एउटा वयस्कले आफ्नो जीविकोपार्जन खातिर तर सुसूचित भएर श्रमको छनोट गर्न पाउने परिस्थितिको सिर्जना राजनीतिक पद्धतिसहित खुला अर्थनीतिले गरेको हो । पुँजीवादी व्यवस्थाको पछिल्लो संस्करणको पुनःस्थापना २०४६ सालमा भयो र बजारमुखी अर्थतन्त्रको रफ्तार तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । श्रम आप्रवासनको अवसरको गति चुलिएसँगै चुनौतीका चाङहरू पनि अग्लिन थाले । राजनीतिक परिवर्तनको मर्म र समयसापेक्ष रोजगारका अवसरहरूबीचको असमानताले गर्दा रोजगारका अवसरहरू झन् साँघुरा हुँदै गए । फलस्वरूप आन्तरिक, सीमापार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नै दैनिक निर्वाहको आधार बन्न थाल्यो ।
अनि घरबाट पर आप्रवासी श्रमिकहरूका लागि उपलब्ध रोजगारहरूको विविधताभित्र यौन श्रम पनि एउटा बाध्यात्मक श्रमका रूपमा बजारले पस्कियो । बाध्यात्मक यस अर्थमा कि, अधिकांश यौन श्रमिकहरूका अनुसार उनीहरू अन्य विकल्प नहुँदा वा श्रम बजारको दलाली सिन्डिकेटले गर्दा अन्तिम विकल्पका रूपमा यौन श्रमलाई आफ्नो र परिवारको बाँच्ने आधार बनाउँछन् । यौन श्रम गरेर उनीहरूले सन्तानको शिक्षाको निरन्तरता दिएका छन् । रोगी श्रीमान् र वृद्ध बाबुआमाको खर्च जुटाएका छन् । कतिले घरेलु हिंसा सहन नसकी हिंस्रक वैवाहिक सम्बन्ध टुंग्याएर आफ्नो जीविका धानेका छन् । अन्य श्रमका लागि आवश्यक सीप सिकिरहेका छन् ।
एकातिर नीतिगत रूपमा जे–जस्ता समानताका खाका बने पनि ती फगत राजनीतिक उद्देश्यका लागि भए । दैनिक रूपमा भोगिने लैंगिक, जातीय, वर्गीय, भौगोलिकलगायत सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा गरिने विभेद, हिंसा र अपहेलनालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन । अर्कोतिर समय क्रमसँगै विकास भएको सञ्चारको भूमिका र सहज प्रविधिले समाजको चेतनाको आयतनलाई फराकिलो पारेसँगै राजनीतिक पद्धतिले उपलब्ध घर/गाउँ बाहिर खुला बजारमा रोजगारका अवसरमा सर्वसाधारणको पहुँचले जीविकोपार्जनका विकल्पहरूमा प्रभाव पार्ने नै भयो, पार्यो ।
अनि अनेक विभेदविरुद्ध परम्परागत रूपमा सुषुप्त आवाजहरू प्रतिरोधका रूपमा गुन्जिन थाले । यस्ता थुप्रैमध्ये लैंगिक विभेदविरुद्ध निसास्सिएको स्वर अब घरभित्र मात्र रहेन । भाग्यको भ्रम छिचोली, खास गरी युवा महिलाहरू घरपरिवार, असमान वैवाहिक सम्बन्ध, परिवारभित्रको यौन हिंसा जस्ता लैंगिक दृष्टिले जटिल प्रकृतिका विभेद र हिंसाबाट उम्किने क्रममा बृहत् श्रम बजारमा निस्केका हुन् । त्यसैले आफू, सन्तान र समग्र परिवारकै जीविकोपार्जनको रणनीति अपनाउन थाल्नु स्वाभाविक हो ।
बृहत् श्रम बजारलाई समयसापेक्ष समायोजन गरेको राजनीतिक पद्धतिले उपलब्ध गराएको श्रममध्ये यौन श्रम एक हो । यसबाट लाखौं महिला, पुरुष र यौनिक अल्पसंख्यक श्रमिकहरू आफ्नो र परिवारको जीवन धान्छन् । लाउरा मारिया अगस्टिनका साथै विश्वमा भए गरेका अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्, यौन श्रमलाई आफ्नो, सन्तान र समग्र परिवारकै अर्थतन्त्र चलायमान गराउनका लागि आफूले चाहेर वा विकल्पहीन भएर अपनाउने महिला नै बढी छन् ।
यो आफैंमा लैंगिक दृष्टिले संरचनागत त्रुटिको परिणाम हो भन्ने प्रमाण त सबै समाजमा ऐंजेरुका रूपमा रहेको पितृसत्ताको समाज सापेक्ष चरित्र बुझे पुग्छ । चाहे त्यो हाम्रोजस्तो पुँजीवादी राजनीतिक पद्धतिको खोलभित्र मौलाएको सामन्ती पितृसत्ता होस् वा चरम पुँजीवाद संरक्षित कर्पोरेट पितृसत्ता । विषाक्तताको स्वरूप फरक होला तर महिला यौनिकताप्रतिको दृष्टिकोणको जटिलता त्यस्तै हो, जुन लाउरा मारिया अगस्टिनहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।
नेपाली समाजलाई बेलाबेलामा तरंगित पार्ने शृंखलाहरूलाई हामीले यिनै धरातलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दशकौंदेखि राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक अगुवाहरूले जान अन्जानमा यौन श्रमिकका सन्दर्भमा श्रमिकद्वेषी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । जसले महिला यौनिकतामाथि धावा बोल्ने नेपाली पितृसत्ताको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुने छनक अहिले नै केही देखिन्न । किनकि यो पार्टी र व्यक्ति विशेषमा मात्र सीमित छैन । विभेदी चरित्र त राज्यका संरचनामै झाँगिएको छ ।
जसको पछिल्लो उदाहरण यौन श्रमिक महिला र लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले महिला हिंसाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धि सिडको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा प्रतिवेदकले दक्षिण एसियाका यौन श्रमिक सञ्जालले दिएको सुझावलाई उनको प्रतिवेदनमा स्थान नदिएकोदेखि जेनेभाको बैठकमा उनीहरूलाई आफ्ना कुरा राख्नसमेत नदिने प्रपञ्चबाट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, माथि भनेझैं सूचना प्रविधि र चेतनाका कारण यौन श्रमिकहरू र उनीहरूको अधिकारका लागि पैरवी गर्ने श्रमिक अधिकारकर्मीहरू यति संगठित छन् कि उनीहरूले यस्ता प्रपञ्चलाई चुनौती दिन थालिसके । उनीहरूको संगठित आवाजको ताजा पुष्टि त गत वर्षको विश्व सामाजिक मञ्च काठमाडौंदेखि केही महिना अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभा बैठकसम्मको हस्तक्षेपले गरिसकेका छन् ।
कसले, कहाँ, के श्रम, केका लागि कसरी गर्यो भन्ने प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । कुनै पनि श्रम जसले, जहाँ, जस्तो परिस्थितिमा जसरी गरे पनि श्रम गर्नुको उद्देश्य जीविकोपार्जन हो । तर यौन श्रमका सन्दर्भ आउँदा चाहिँ समाजमा तरंग किन आउँछ ? यसका पछाडि केही सैद्धान्तिक र सामाजिक–सांस्कृतिक महत्त्वका भ्रमहरू पाइन्छन् । यी पक्षहरू सबैजसो समाजमा पाइएका छन् ।
प्रश्न केवल तिनको बुझाइ र सम्बोधन गर्ने मनसायसँग जोडिएका भेटिएका छन् । अनि बुझाइ चाहिँ चेतनाको सतहसँग जोडिएको होला । तर हाम्रो जस्तै पूर्वाग्रही समाजमा मनसाय भने व्यक्तिको चेतनाभन्दा बढी नियतसँग जेलिएको भन्न कठिन छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था संरक्षित उदार बजारमा उपलब्ध सम्भावनाहरूको उपयोग गरी जीविकोपार्जनको रणनीतिमार्फत बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारका आयामहरूको एउटा अंश यौन श्रम हो । जुन श्रमिकले चाहेर, रोजेर, खोजेर ल्याएको होइन । बरु ऊ उभिएको राजनीतिक प्रणालीले नै पस्केको हो । समाजवादी व्यवस्था होस् या सबै प्रकृतिका पुँजीवादी व्यवस्था, आखिर राजनीतिक प्रक्रिया र निर्णयहरू उक्त समाजको चरित्रसापेक्ष पितृसत्ताको तजबिजमा चल्छ । त्यसैले बजार स्वाभाविकै रूपमा उक्त समाजको पितृसत्ताको निर्णय अनुरूप चल्छ र नियन्त्रणमा रहन्छ ।
हामीले सैद्धान्तिक रूपमा यौन श्रम र त्यो श्रम गर्ने, गराइने, त्यसबाट नाफा कमाउने बजार र त्यो बजार फस्टाएको समाजको पितृसत्ताको चरित्र बीचको प्रगाढ सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ । यही जटिल सम्बन्धको परिणाम नै हो बेलाबेलामा व्यक्त गरिने तथ्यहीन अभिव्यक्ति, जसले समाजलाई तरंगित पार्ने गरेको छ । तर सवालको समाधान होइन, केही दिनको तरंगमै सीमित छ ।
यो तरंगित समयमा प्रश्न हामी बाँचेको समाजलाई सोध्नुपर्छ । किन तीन दशकसम्म पनि यौन श्रमप्रति समाजको चेतनामा सकारात्मक संकेतहरू देखिन्नन् ? अनि दोष ती विकल्पविहीन आन्तरिक आप्रवासी यौन श्रमिकहरूको हो कि, हाम्रो परिवार र विवाह जस्ता असमान संरचनाको हो ? जसले घरभित्रको लैंगिक हिंसालाई महिला यौनिकता नियन्त्रण गर्ने पितृसत्ताको कवजका रूपमा स्वीकृति दिन्छ । किन हाम्रो उदार हुँदै गइरहेको राजनीतिक प्रणालीसँगै सामाजिक चेतना फराकिलो हुन सकिरहेको छैन ? यस्ता अनकौं प्रश्नहरू छन्, जसको जवाफ खोज्न हामी संकुचित होइन, समयसापेक्ष आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
यस्तो चेत, जसले यौन श्रमिकलाई नैतिकताको भ्रमपूर्ण डन्डा र पितृसत्ताको अपमानजनक टिप्पणी गर्ने होइन भन्ने । यौन पर्यटक भित्र्याउन अनुमति लिने होइन, यो बाध्यकारी श्रम हो र यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने । व्यवस्थापन गर्नु भनेको श्रमिक र उसका सेवाग्राहीलाई निरअपराधीकरण गर्ने भनेको हो ।
निरअपराधीकरण गर्ने भनेको न त डन्डा बर्साएर श्रमिकको रोजीरोटी खोस्ने हो, न ‘रेडलाइट एरिया’ बनाएर विदेशी र स्वदेशी यौन पर्यटकलाई रातोकार्पेट ओछ्याउने नै हो । यौन श्रमलाई अनैतिकताको छडीले कोर्रा लगाउने पनि होइन । यी त हाम्रो युगको पितृसत्ताको साख जोगाउने इज्जतिला रणनीतिहरू मात्र हुन्, जुन लैंगिक र यौनिकताको दृष्टिले अति नै विषाक्त छन् । के श्रम बजारमा विभिन्न विभेदका कारण घरसमाजबाट पितृसत्ताकै कारण सीमान्तकृत र बहिष्कृत श्रमिक महिलाको बाँच्ने अधिकार छैन ? अन्य श्रमलाई जस्तै राज्यले यौन श्रमलाई व्यवस्थित गर्न किन सक्दैन ? अथवा गरिरहेको छैन ? आजको प्रमुख प्रश्न यो हो ।
सैद्धान्तिक बहसका रूपमा अहिले तीनवटा तर्क विश्वमा देखिएका छन् । एउटा, ‘रेडलाइट एरिया’ बनाएर लाइसेन्स दिने । अर्को, नैतिकताको डन्डा लगाएर दण्डित गरी बन्द गर्ने । यो दुवै आधारहीन र राजनीतिक पद्धति र विषाक्त श्रमबजार र विभेदी समाजको चरित्रसँग मेल खाँदैनन् । बरु श्रमिक र तिनका अधिकारका लागि तय गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूका अनुसार निरअपराधीकरण अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
निरअपराधीकरण गर्ने हो भने अहिले यौन श्रमको प्रक्रिया र विविध आयामहरू नियन्त्रण गरिरहेको दलालीकरणको पनि अन्त्य हुन सक्छ । जसले गर्दा श्रमिकको ज्यालामा ठगी, यौन शोषण, हिंसा र सेवाग्राहीमाथिको ज्यादती लगायतका आपराधिक गतिविधिको उचित सम्बोधन हुन सक्छ । यौन श्रम जति जटिल छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि छ । अनि यो जोखिमपूर्ण बाध्यात्मक श्रमलाई उचित व्यवस्थापन गरी श्रमिकलाई क्रमशः विकल्प दिँदै जाने हो कि डन्डा, नैतिकता र ‘रेडलाइट’ लाइसेन्सतिर धकेल्ने हो ?
यौन श्रमिकहरू सबै लैंगिक पहिचान र थरीथरीका हुँदाहुँदै पनि यो आलेखमा समेटिएका यौन श्रमिकहरू ती विकल्पविहीन यौन श्रम बजारमा पुग्ने श्रमिकहरू हुन् । अधिकांश घरेलु हिंसा र अन्य लैंगिक हिंसा भोगेका महिला र घरपरिवारबाट बहिष्कृत यौनिक अल्पसंख्यकहरू हुन् । जसलाई राज्यको संरक्षण अरू श्रमिकलाई भन्दा बढी चाहिन्छ । तर राज्य यी श्रमिकप्रति कम संवेदनशील मात्र होइन, विभेदीसमेत छ, अनि कसरी हुन्छ यो बाध्यात्मक श्रमको व्यवस्थापन ?
नैतिकताको ओत लगाउनेहरू, इज्जतको डन्डा बर्साउनेहरू र ‘रेडलाइट एरिया’को पैरवी गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने यौन श्रम बाध्यात्मक श्रम हुँदै गर्दा एउटा वयस्क श्रमिक र सेवाग्राहीबीचको ज्यालामा सम्झौता भएर गरिएको श्रम हो । यो सम्झौताभित्र श्रम बजारमा हुने गरेको अन्य गैरयौन श्रममा जस्तै विभेद पनि छ । दलाली पनि छ । ठगी पनि छ । किनकि रोजगारदाता, सेवाग्राही र श्रमिकबीचको शक्ति सन्तुलन र निर्णय गर्ने अधिकारको मापदण्ड भनेको सम्बन्धित समाजको विभेदी चरित्रले निर्धारण गर्ने हो । त्यसैले त यौन श्रमलाई अन्य श्रमजस्तै उचित व्यवस्थापनको जरुरी छ र शक्तिको असमान चक्रमा पारिएका श्रमिकहरूलाई राज्यको संरक्षणको खाँचो पर्छ ।
राज्यको संरक्षण लैंगिक समानता र श्रम अधिकारको दृष्टिकोणले गर्नुपर्छ । अवहेलना, लाञ्छना र बहिष्करणको व्यवहारले होइन । किनकि यो श्रमिक वर्ग समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पिँधमा धकेलिएको वर्ग हो । उसको योभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले लाइसेन्सको दायरामा ल्याउने जस्ता असान्दर्भिक तर्क र अपमानजनक डन्डा होइन, विद्यमान श्रम नीतिको दायराभित्रै आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।
समाजमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर उचित व्यवस्थापन गरी उनीहरूले अर्को उपयुक्त विकल्प फेला नपारेसम्म अस्थायी रूपमा अपनाएको यौन श्रमलाई दण्डित होइन, संरक्षण गर्नेतिर राज्य र उसका सम्बन्धित निकायहरू लाग्नुपर्छ । यसो गर्नलाई राज्यसँग संविधानका मौलिक अधिकारका प्रावधान छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफू पक्षराष्ट्र भएको आईएलओ प्रावधानहरू छन् । लैंगिक महत्त्वको सिड महासन्धिले यो श्रमको व्यवस्थापन गर्दैन । किनकि आधा शताब्दीभन्दा पुराना सिडका संकोचित प्रावधानहरू आजको श्रम बजारको चरित्रसँग त्यति मेल खाँदैनन् । यद्यपि सन्दर्भ स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने भने होइन ।
