२८ साउन, काठमाडौं । श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि कुनै आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेर असारमा पुनः श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको मस्यौदा नीतिमा विदेशिने श्रमिकको सबै खर्च (शुल्क) रोजगारदाताबाटै लिने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
जबकि सरकारले पटक–पटक वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन प्रयास गरेको छ । गत फागुनमा पदमुक्त हुनुअघि तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ को निर्णय उल्ट्याउन गृहकार्य गरिरहेका थिए ।
उनीपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल पनि श्रमिकसँग शुल्क नलिने नीतिको विपक्षमा थिए । उनले संसदको रोष्ट्रमबाटै सरकारको निर्णय लागू नभएकाले सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा ‘इम्प्लोयर पे’ मोडलको विस्तार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आइतबार श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नीति लिन र श्रमिकमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन भनिएको छ ।
मस्यौदा नीतिमा विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहभागितामा श्रमिक भर्ना गर्दा सबै खर्च आफैं व्यहोर्ने रोजगारदाता (बजार)को खोजी गर्ने र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।
श्रमिकको खर्च रोजगरदाताले व्यहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतामा अनिवार्य गर्ने नीति लिन समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यवसायीलाई अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको मापदण्ड बनाउने र उनीहरूलाई जवाफदेही राख्ने समेत नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अब श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार संघ सरकारले गर्ने कामहरूबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने समेत विज्ञ समितिको सिफारिस छ । पालिकाहरूको स्थानीय रोजगार केन्द्रलाई श्रम आप्रवासनको ‘वान स्टप सेन्टर’का रुपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नीतिमा श्रमिक विदेश पठाउने मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर सामूहिक सौदाबाजीको रणनीति बनाउने पनि सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसहित आप्रवासन प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यवसायीहरूको अनुगमन प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्थासहितको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्थानीय तहमै सुसूचित गर्नेसहित वित्तीय साक्षरता, विप्रेषण उपयोग, ऋण व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरताका विषयमा तालिम दिने नीति समेत लिन विज्ञ समितिको सिफारिस छ ।
मन्त्रालयमा तथ्यांक शाखा स्थापना गरेर श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने र त्यसका आधारमा विश्लेषण गरेर नीति, कानुन, कार्यक्रम निर्माण र निर्णय प्रक्रिया उपयोग गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान र त्यसलाई उपयोग र विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्नेसहित श्रमिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिन पनि सिफारिस भएको छ ।
नीतिमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको मृत्यु भएमा सोही ठाउँमा पोस्टमार्टम गर्ने नीति लिने र राहत बिमा र क्षतिपूर्ति लिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पुनर्संरचना गरेर स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति लिन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सञ्जाल बनाएर समुदायस्तरसम्म सचेतनाका लागि खटाउनेसहित वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पुनर्संरचना गरेर स्वायत्त संस्थाका रुपमा विकास गर्नेसम्मका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
बोर्डमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कम्तीमा एक–एक जना पुरुष र महिला सहभागी गराउने नीति लिन पनि विज्ञ समितिको सिफारिस छ ।
नेपालसहित सबै प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकमा श्रमिकका लागि सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गर्नेदेखि भारतमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्नेसम्मका नीति लिन प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई नेपाल, बाटोमा पर्ने मुुलुक र श्रम गन्तव्य मुलकुमा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र स–साना क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय स्थानीय न्यायिक समितिमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ ।
आप्रवासी श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता फकर्न चाहेमा सम्बन्धित दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगले सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिला र यौनिक अल्पसंख्यकलाई निःशुल्क तालिम दिने नीति लिन पनि सिफारिस भएको छ । आप्रवासी श्रमिकले श्रम गन्तव्य मुलुकबाटै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने विषय पनि नीतिमा समेट्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
आकस्मिक रुपमा श्रमिकको उद्धार, राहत, संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्न पूर्वतयारी गर्न र स्रोतसाधन सहित कार्यविधि बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
मस्यौदा नीतिमा आन्तरिक रोजगारीमा आवश्यक जनशक्ति र त्यसको आपूर्तिलाई हेरेर वैदेशिक रोजगारीको अवसरलाई प्राथमिकीकरण गर्न, आकर्षण रोजगारीमा अवसर भएका श्रम गन्तव्य मुलुकको खाजी गर्न, युवालाई व्यावसायिक सीप, प्रविधिसँग अभ्यस्त गराउँदै त्यसअनुसारको अवसरका लागि प्रोत्साहित गर्न पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनर्एकीकरणको विषयलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको पाठ्यक्रममा पनि राख्ने, सम्मानजनक रुपमा घर फर्किन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक राजगारबाट प्राप्त विप्रेषण, आर्जित ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा परिचालन गर्ने नीति लिन पनि विज्ञ समितिले सिफारिस गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको दिगो पुनर्एकीकरण सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने र यस्तो परियोजनाका लागि श्रम गन्तब्य मुलुकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने नीति लिन पनि विज्ञहरूको सुझाव छ ।
विदेशबाट फर्किएकालाई परियोजनाका आधारमा बिमा सहितको सुहलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन र विदेशबाट फर्किएकाहरूको परिवारका सञ्जाल बनाउन पनि विज्ञ समितिको सिफारिस छ । यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सामाजिक सुरक्षा कोषबारे अभिमुखीकरण दिने व्यवस्था गर्न समेत समितिले सुझाएको छ ।
विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध काम गर्ने सरकारी निकाय र संस्थाहरूबीच समन्वय गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनाउने पनि सिफारिस गरेको छ ।
