गोकुल थोकर
सोल — विदेशमा बस्ने नेपालीले स्वदेशका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकुन् भनेर छुट्टै लगानी कोष स्थापना गर्न लागेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।
नेपालमा लगानीको अवस्था र सम्भावनाका बारेमा शनिबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कोरियाले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो पुँजीलाई सुरक्षित मुनाफा हुने ढंगले स्वदेशमा लगानी गर्न एउटा कार्यविधि तयार गरेर सञ्चय कोषमार्फत लगानी कोष निर्माण गरिने भएको छ । यस्तो पुँजी मुलुकका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । लगानी कोषमा सकेको पुँजी जम्मा गर्न सकिने र यसरी भएको लगानीमा सरकारले फाइदा हुने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशमा बस्ने नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्दा देशलाई घाटा हुने बताए । डिजिटल करेन्सीमा लगानी अहिलेसम्म भरपर्दो नभएको, विकसित देशमा पनि लगानी जोखिम भएकाले नेपालले पनि प्रतिबन्ध लगाएको उनले प्रस्ट्याए । कोरियाबाट रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाट नआएकाले यसमा सुधार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘कोरिया अझै राम्रो आम्दानी हुने देश त हुँदै हो, यहाँ हाम्रै बैंकका शाखाहरू खोलेर भए पनि वैधानिक रूपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउनुपर्छ । यसका लागि सकेको सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।
सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत नेपाली कोरिया आउन थालेका हुन् । यो प्रणालीअन्तर्गत अहिलेसम्म ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कोरिया आइसकेका छन् । अहिले पनि ३२ हजार नेपाली ईपीएसमार्फत यहाँ काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै वैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको कोरियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत रामसिं थापाले जानकारी दिए । ‘विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अझै धेरै नेपालीले वैधानिकभन्दा पनि हुन्डीलाई विश्वास गरेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक सुधार हुँदै भने गएको छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले कोरियामा भएका ठूला उद्योगीहरूले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने औंल्याए । ‘कोरियाबाट नेपाल लगानी गर्न के–कस्ता अप्ठ्यारा छन् ? त्यसको बारेमा छलफल गरौं । लगानीको अवसर आयो भने हामीले पनि उनीहरूलाई सजिलो हुने वातावरण बनाउन सक्छौं,’ उनले भने । ‘श्रमको सम्मान, श्रमिकलाई वित्तीय ज्ञान’ भन्ने मूल नाराका साथ भएको कार्यक्रममा सहभागीले राखेका जिज्ञासाहरूको अर्थ सचिव, गभर्नरले जवाफ दिएका थिए ।
