यम विरही
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विदेशमा विपत्मा परेका नेपालीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सम्भव नभए खान, बस्न र स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। विदेशबाट नेपाल आएको अवस्थामा सबै व्यक्तिको नाम, थर र वतनसहितको अद्यावधिक लगत राखेर नेपाल प्रवेश गराउन पनि आदेश दिइएको छ। ‘विदेशमा रहेका नेपालीको भिसा समाप्त भएको वा राहदानीको म्याद समाप्त भएको कारणबाट कुनै समस्या पर्ने अवस्था भए त्यस्ता नेपाली रहेको मुलुकसँग समन्वय गरी उनीहरूको विदेशको बसाइ नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’, आदेशमा लेखिएको छ।
अदालतले नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेशमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। तत्काल यस्तो प्रबन्ध गर्न सम्भव नभए भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउन अवधिसम्म खाने, बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार उपचारलगायत सेवा प्रदान गरी क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
विदेशका नेपाली र भारतीय सीमामा अलपत्र परेका नागरिकले दुःख, हैरानी व्यहोर्न परेका कारण उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने न्यूनतम् संवैधानिक हकमा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता मीना खड्का बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतले भिन्नाभिन्नै रिट हालेका थिए। रिटमा नेपाल–भारत सीमामा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका र बिरामीसमेत अलपत्र परेको प्रश्नसमेत उब्जाइएको थियो। सर्वोच्चले अलपत्र नागरिकको जिवन रक्षा र सुरक्षामा पर्याप्त पहल भएको नपाइएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ।
