किरण दहाल
विभिन्न प्रयोजनमा विदेश पुगेकामध्ये पाँच लाख ८८ हजार सात सय नेपालीले तत्काल नेपाल फर्कन चाहेका छन् ।
तर, तत्काल उनीहरूलाई फिर्ता ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सरकारको भनाइ छ ।
सोमबार संसद्को ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पाँच लाख ८८ हजार सात सय नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन चाहेको र तीमध्ये पनि दुई लाख दश हजार आठ सय ७१ जना भने तुरुन्तै नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने स्थितिमा रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले विदेशमा रहेकामध्ये धेरैले रोजगारी गुमाएका र अरू गुमाउने संघारमा रहेको पनि जानकारी गराए । ‘श्रमको ढाँचा बदलिएको छ । संगठित ठाउँका साथसाथै कैयौँ ठाउँमा श्रमिकको ‘कन्ट्र्याक’ सकिएको छ ।
त्यसो हुँदा कन्ट्र्याकमा लगिएका श्रमिक बेरोजगार भएको अवस्था छ । केही देशले कम्पनीलाई आफ्ना कर्मचारीको तलब कटौती गर्नेदेखि ‘टर्मिनेट’सम्म गर्न अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘र, यो अधिकारको धेरै प्रयोग नभए पनि कुनै पनि वेला उनीहरूले प्रयोग गर्छन् र नेपालीले जागिर गुमाउन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै ठूलो संख्यामा ट्याक्सी ड्राइभरमा पनि समस्या भइरहेको छ । ट्याक्सी नचलेपछि आयआर्जन छैन । पार्टटाइम काम गर्ने विद्यार्थीले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ ।’
विदेशमा श्रमिक र विद्यार्थी ठूलो संख्यामा रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकहरू जानुभएको छ । अस्ट्रेलिया, जापानलगायत मुलुकमा विद्यार्थी हुनुहुन्छ । तीर्थयात्रामा जानेदेखि टुरिस्ट भिसामा जाने पनि रोकिनुभएको छ । त्यस्तै, एनआरएनहरू हुनुहुन्छ । नेपालीको बसोवास भएका सबै मुलुक अहिले कोरोनाबाट आक्रान्त छन् । उनीहरूबारे हामीले दूतावास, मिडिया, एनआरएनमार्फत निरन्तर जानकारी लिइरहेका छौँ ।’
स्वदेश फर्कनेको मामिलामा विभिन्न कठिनाइ भइरहेको ज्ञवालीले बताए । त्यसमध्ये प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेमा समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘स्वदेश फर्कन चाहनेलाई कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर फर्काउने, नेपाल ल्याएपछि उनीहरूलाई कहाँ र कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, काठमाडौंमा मात्रै राख्न नसक्ने भएकाले स्थानीय तहसम्म कसरी पु¥याउने, क्वारेन्टाइन पर्याप्त नभएकाले कसरी राख्ने, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता प्रश्न छन्,’ उनले थपे, ‘यसमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।’
झन्डै ६ लाख हाराहारीका मानिस नेपाल फिर्ता हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको ज्ञवालीको भनाइ थियो । उनीहरू तत्काल नेपाल आउँदा क्वारेन्टाइनकै समस्या हुनेछ ।
ज्ञवालीका अनुसार अहिले नेपालसँग ३५ हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन छ । त्यसमध्ये २५ हजार नागरिक बसिरहेकै छन् । बाँकी १० हजार क्वारेन्टाइन क्षमताले त्यत्तिका मानिस राख्न सम्भव छैन ।
क्वारेन्टाइनको मात्रै होइन, उनीहरूलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयले पनि समिति बैठकमा प्रवेश पाएको थियो ।
त्यसमा समिति सदस्यहरूले विभिन्न सुझाब दिएका थिए । सांसद राधेश्याम अधिकारीले भारतसँग सहकार्य गरेर खाडी मुलुकबाट पानीजहाजमा भारतसम्म ल्याउनुपर्ने र त्यहाँबाट रेलमा सिमानासम्म ल्याएर नेपाल ल्याउनुपर्ने सुझाब दिएका थिए । उनले भने, ‘त्यत्तिका मान्छेलाई हवाईजहाजमा एकैपटक ल्याउन मुस्किल हुन्छ होला ।
भारतसँग सहकार्य गरेर पानीजहाजमै भए पनि ल्याऊँ ।’ नेपाल फर्कन चाहने कोही पनि नागरिकलाई सरकारले रोक्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ थियो । यदि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने कोरोना नै लागेको छ भने पनि देश भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने उनीहरूलाई कसरी फर्काउने, स्वदेश आएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताएका थिए ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीका केही विद्यमान समस्याचाहिँ समाधान गरेको ज्ञवालीले समितिलाई जानकारी गराए । उनले बुँदागत रूपमा भने, ‘पहिलो, भिसा एक्स्पायर भएकाले कानुनी झमेला व्यहोर्नुपर्दैन ।
दोस्रो, सम्बन्धित देशमा उपचार गर्न सहज छ । कुनै पनि प्रकारको भेदभाव छैन । तेस्रो, सम्बन्धित देशको रोजगारदाताले खाने–बस्ने प्रबन्ध गरिदिन्छ । रोजगारदाता भागे भने दूतावासले हेरेको छ । चौथो, विद्यार्थीको मामिलामा राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुविधा दिन भनेका छौँ ।’
ग्लोबल प्यान्डेमिकका वेला ‘सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी’ पनि हुने भन्दै ज्ञवालीले जो जुन देशमा छ सोही देशले पनि उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए । डब्लुएचओसँग सम्झौतामा पनि सबै देशले यो कुरामा हस्ताक्षर गरेकाले जबर्जस्ती नागरिकलाई बिचल्ली पार्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।
आफूहरूले पनि भारतका धेरै नागरिकलाई नेपालमा सुरक्षा दिएको उदाहरण उनले दिए । मन्त्रीका अनुसार अहिले विदेशमा रहेका नेपालीमा दुईखाले समस्या छन् ।
एउटा, मनोवैज्ञानिक, दोस्रो, वास्तविक । यी दुई समस्यालाई प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘मनोवैज्ञानिक समस्या भनेकोचाहिँ घर जान पाए हुन्थ्यो, परिवारसँगै बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर फर्कन चाहने छन् । वास्तविक भनेकोचाहिँ उनीहरूलाई जीवन चलाउन समस्या नै परेको छ । हामीले जानकारी लिँदा यस्ता समस्या देखिएको छ ।’
अहिले सिमानामा आएर झन्डै २१ सय नागरिक अलपत्र परेको ज्ञवालीले बताएका छन् । दुई लाख नागरिक भारतबाट फर्किए पनि अझै अढाई लाखलाई भारतबाटै फर्काउनुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।
तर, भारतले लकडाउन खोल्यो अथवा रेलसेवा सञ्चालन गर्याे भने नेपालमा ठूलो समस्या आइलाग्ने उनले बताए ।
‘भारतले लकडाउन खोल्यो भने हामीलाई समस्या हुनेछ । प्रश्नचाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेर ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नेमा छ,’ उनले भने ।
विदेशबाट नेपालीलाई फर्काएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनको काममा प्रहरीलाई खटाउनुपर्ने सांसदहरूको सुझाब थियो । राधेश्याम अधिकारी र भीम रावलले सेनालाई उनीहरूको व्यवस्थापनको पाटोमा खटाउन सरकारलाई सुझाब दिएका थिए ।
