‘विदेशबाट फर्केका कामदारको सिप पहिचान हुनुपर्छ’

7 Jun, 2023

काठमाडौँ — रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगाबाट फर्किएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको सिप, पुँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचानसहितको श्रमिक तथ्यांक बैंक स्थापना गर्न माग गरेको छ ।

रिटर्नीले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको सिपलाई पहिचान गर्न माग गरेको हो । अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अस्थिर र निराशाजनक राजनैतिक परिवेशमा राज्यले देशका युवा विदेशिनबाट रोक्न सक्ने लक्षण देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारको क्रममा परिश्रम गर्ने बानी परेका सिपयुक्त श्रमशक्तिसँग सरकारले साझेदारी गरी राष्ट्रको समृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्छ ।’

सरकारी तथ्यांकअनुसार ५६ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । करिब २२ लाख नेपालीहरु विदेशमा छन् । रिटर्नीले ३२/३३ लाख रिटर्नीहरु अहिले देशमा विभिन्न पेसा/व्यवसाय वा बेरोजगारको रुपमा रहेको जनाएको छ । ‘नेपालको अनुभवी र परिश्रमी श्रमशक्ति पनि हो । यो श्रमशक्तिलाई समुचित उपयोग गरी देशको उत्पादनमा जोड्न आवश्यक छ । यसको लागि सार्वजनिक–निजी अवधारणाका साझा कार्यक्रममा रिटर्नीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने वातावरणको निश्चितता हुनुपर्दछ । उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना, लाभदायक परियोजनालगायत क्षेत्रमा सहभागितामूलक अवधारणा विकास र विस्तार गर्दै देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिसँग तालमेल गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

श्रम प्रवासनमा गएका नेपालीहरु निश्चित अवधी पूरा गरी स्वदेश फर्किएपछिको तथ्यांक राज्यसँग नभएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारपछि कति र कसरी फर्किन्छन् ? फर्केकाहरु देशमा के-कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांकसमेत राख्न नसक्नु सरकारी अकर्मण्यताको उदाहरण हो । विदेशबाट फर्केकाहरुको व्यवस्थापनको पक्षमा कार्य गर्न एउटा सरकारी कार्यालय त छैन नै, कानुनी पक्ष हेर्दा एउटा सामान्य निर्देशिकाबाहेक नीतिगत जिम्मेवारीको तयारी समेत पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशमा भोगेको महामारी, आर्थिक मन्दीको चपेटा, अवैधानिकरुपमा बस्नु पर्दाका मानसिक तनाव, पारिवारिक विखण्डन, कूल प्रजनन दरमा आएको ह्रास, फर्किंदाको सकस, विप्रेषण सँगै बन्द बाकसका लास र फर्केपछिको अन्योलताको अवस्थाको सम्बोधन हुन नसक्नु वैदेशिक रोजगारका अँध्यारा पाटा हुन् ।’

रिटर्नी फेडेरेसनले रिटर्नीको पुन:स्थापना वा समायोजनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गर्न माग गरेको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024