लुम्बिनीमा पछिल्लो दुई वर्षको सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्यामा कमी आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन हुनु, उद्योग, कलकारखानालगायत रोजगारीका माध्यम बढ्न थालेपछि यहाँ बेरोजगारको सूचीमा कमी आएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनीमा ९८ हजार आठ सय २५ जनाले बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या एक लाख तीन हजार नौ सय ३८ थियो। गत आर्थिक वर्षमा पुरुष ३३ हजार एक सय ५८, महिला ६५ हजार ६ सय ६० जना र अन्य सातजना बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत थिए।
कुल सूचीकृत बेरोजगारमध्येबाट आठ हजार सात सय २९ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। एक हजार सात सय ३७ वटा आयोजनामा उनीहरूलाई रोजगार प्रदान गरिएको थियो। जिल्लागत रूपमा विश्लेषण गर्दा सूचीकृत बेरोजगार युवाको संख्या सबैभन्दा बढी बर्दियामा १५ हजार ६ सय ६८ जना छन् भने सबैभन्दा कम नवलपरासीमा दुई हजार सात सय १९ जना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार १९ आयोजना छनोट गरिएको थियो। यसमा एक हजार आठ सय ३४ जनाले रोजगारी पाएका थिए। यो आर्थिक वर्षमा एक लाख तीन हजार नौ सय ३८ जनाले बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए। लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६.५, २०७७/७८ मा २३.९, २०७८/७९ मा २५.०, २०७९/८० मा ११.९ र आर्थिक वर्ष २०८०/८० मा ०.९ प्रतिशत सूचीकृत भएकामध्ये न्यूनतम रोजगारीमा खटिएका बताइएको छ।
नारायणघाट बुटवल सडक योजना (पश्चिम खण्ड), सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग योजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजना लुम्बिनीका ठुला आयोजना हुन्। यी योजनाले यहाँको ठुलो संख्यालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट पढ्दै कमाउँदै तथा कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम, एकीकृत रोजगार पोर्टल, वनजन्य उद्यमको विकास, बेरोजगारी समस्याको निकास जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् रोजगारी विस्तार भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। युवाकेन्द्रित मुख्यगरी शैक्षिक बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिलाई क्रण सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिका कारण थप रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना पनि देखिएको छ।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको थप विकास गर्ने सरकारको नीति हुनु, थप उद्योगहरू स्थापनाका लागि दर्ता हुनु, विद्युत्को सहज आपूर्तिका लागि सबस्टेसनसमेत निर्माण हुनु जस्ता कारणले औद्योगिक क्षेत्रमा थप रोजगारी बढ्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै यस क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका दुई केबलकार, होटलहरू, उद्योगहरू पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सके थप रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ।
रूपन्देहीमा ६ हजार नौ सय ६६, कपिलवस्तुमा पाँच हजार पाँच सय १३, नवलपरासीमा दुई हजार सात सय १९ र पाल्पामा ६ हजार पाँच सय ४२ जना बेरोजगारीमा सूचीमा सूचीकृत भएका थिए।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गुल्मीमा १२ हजार चार सय ४१, अर्घाखाँचीमा आठ हजार ६ सय २६, रोल्पामा १० हजार एक सय ३९, प्युठानमा १२ हजार ४०, बाँकेमा पाँच हजार सात सय सात, बर्दियामा १५ हजार ६ सय ६८, दाङमा आठ हजार र रुकुमपूर्वमा चार हजार तीन सय ९४ जना सूचीकृत भएका छन्।
कृषि, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको पहिचान तथा सोहीअनुरूप नीतिगत सुधार गरी आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्नु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम जस्ता लक्षित कार्यक्रमबिच सामञ्जस्य कायम गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नु, सरकारका तीनै तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाका विभिन्न निकायहरूबिच आवश्यक तालमेल गर्दै प्रभावकारी एवम् गुणस्तरीय व्यावसायिक तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नु र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उच्च प्रतिफलयुक्त बनाउनु चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगारमा सूचीकृत भएका बेरोजगारको सूची हेरेर मात्र बेरोजगारको सूची अन्तिम हुन नसक्ने नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन्। बेरोजगार भएका कतिपय व्यक्ति सूचीकृत हुन नजाने र ठूलो यहाँ दीर्घकालीन रोजगारका माध्यम नहुँदा ठुलो जनशक्ति बेरोजगार भई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बाँकेका नागरिक समाजका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले जनाए।
लुम्बिनी प्रदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, पछिल्लो समय उद्योगलगायतका क्षेत्रमा भएको रोजगारी कटौटी, भारतीय बजारसँग नजिकको दूरी, स्थानीय बजारमा न्यून पारिश्रमिक तथा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान (२९.८ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रको हुँदा समेत यस प्रदेशमा रोजगारीको आकर्षण हुन नसकेकाले हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि पुसको तुलनामा वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या करिब २३.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।
