लकडाउनका कारण नेपालीका शव विदेशमा अलपत्र

14 Apr, 2020

२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत सुडानमा कार्यरत रहँदा गत १७ चैतमा हृदयघातबाट मृत्यु भएका नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी ऋदेश विष्टको शव श्री एयरलाइन्सको विमान चार्टर्ड गरेर शनिबार नेपाल ल्याई अन्तिम संस्कार गरियो । विदेशमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका ६५ भन्दा बढी नेपाली श्रमिकको शव भने उतै अलपत्र छ । 

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण देशमा बन्दाबन्दीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धित छ । यस्तो बेला नेपाल फर्कन रोइकराइ गरिरहेका श्रमिक त फर्कन पाएका छैनन् भने विदेशमा पसिना बगाउँदा–बगाउँदै मृत्युवरण गर्न पुगेकाहरूको आफ्नै भूमिमा सद्गतको कुरा कल्पनातीत् बन्न पुगेको छ । स्वयम् नेपाल सरकारले उनीहरूको अन्तिम संस्कार उतै गर्न सम्बन्धित परिवारहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ । 

नेपालमा दैनिक दुई श्रमिकको शव भित्रिने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । र पनि, ६५ भन्दा बढी रेमिट्यान्सकर्मीले स्वदेशमै जल्ने सौभाग्य पाउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले तिनको अस्तु मातृभूमिमा विसर्जन गर्ने प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । 

कहाँ, कति नेपालीका शव ? 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार, अहिले साउदी अरबमा २५ जना नेपालीका शव अलपत्र छन् । त्यस्तै, मलेसियामा १२ देखि १५ जना, यूएईमा ११ जना कतारमा ८ जना र कुवेतमा ६ जना नेपालीको शव थन्किएका छन् । सेसेल्स र दक्षिण कोरियामा पनि एक–एक जना नेपालीको शव अलपत्र रहेको रेकर्ड बोर्डको सचिवालयले राखेको छ । 

तीमध्ये यूएईमा मृत्यु भएकी एक महिला कोरोना संक्रमित रहेको पुष्टि भएको छ । रूपन्देहीकी ती महिलाको सद्गत यूएईमै गरिने भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसका लागि परिवारसँग सहमति मागिएको उनले बताए । 

उनका अनुसार, सेसेल्स र दक्षिण कोरियामा मृत्यु भएका दुई नेपालीको पनि उतै दाहसंस्कार गर्न परिवार सहमत भइसकेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अरूका परिवारसँग पनि श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमार्फत परामर्श गरिरहेका छौं, तर धेरैले उतै दाहसंस्कार गर्न मान्नुभएको छैन ।’ 

कोरोनाबाट मृत्यु भएकाबाहेकको शव परिवारको सहमतिबिना विदेशमा अन्त्येष्टि गर्न पाइँदैन । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा ती शव कहिले नेपाल आइपुग्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । ‘शव ल्याउन थालिएको प्रक्रिया पनि लकडाउनका कारण रोकिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो अवधिमा केही शव थपिएका छन् ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024