काठमाडौँ — पाँचौं राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै मंगलबार सकिएको छ । घोषणापत्रमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिन घोषित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सहभागी सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न र उद्यमशीलताको विकासका लागि नीतिगत सुझाव प्राप्त भएको बताए । ‘यो घोषणापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । यो खेर जाँदैन,’ उनले भने, ‘सबै पक्षसँग समन्वय गरी सबैलाई एकठाउँमा ल्याएर एकद्वार प्रणालीमार्फत काम हुन्छ ।’
श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले रोजगार प्रवर्द्घन दशक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिने बताए । ‘सबैलाई सीप र सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगार उपलब्ध गराउने रोडम्याप अघि बढिनेछ । यसमा सरकारले समन्वय गर्नेछ,’ उनले भने । घोषणापत्रमा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्घन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, श्रम बजारको मागका आधारमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता सहितको पेन्सनेबल समाजको निर्माण गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकहरूको कल्याण अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रका रूपमा दिगो हुने गरी विकास गरिनेसमेत जनाइएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरूले आर्जन गरेको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ ।’ सूचना प्रविधि र स्टार्टअप कार्यक्रमहरू तय गरी लागू गर्ने, प्राविधिक शैक्षिक संस्था तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमार्फत श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीच रहेको सीपको खाडल पूरा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बढ्दो बेरोजगारी र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापकताबीच श्रमिकले मर्यादित, सुरक्षित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘सरकारले निर्धारण गरेको ८ घण्टाको ज्याला निजी क्षेत्रलाई दिन आग्रह गर्छु । त्यही बमोजिम कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राख्छु,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीले कमाएको ६५ खर्बमध्ये १४ अर्ब मात्रै नेपालमा आइरहेको बताए । ‘त्यो सबै रकम नेपाल ल्याउन युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदाय तयार छन् । त्यहाँबाट पैसा मात्रै होइन, सीप पनि ल्याउन तयार छन्,’ उनले भने ।
ओमान र स्पेनका लागि पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले बलियो श्रम सम्झौताले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताइन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पारदर्शी लागत र व्यावहारिक सेवा शुल्कले श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी रोकिने बताए । बुर्नेल विश्वविद्यालय, बेलायतका प्राध्यापक आयुषमान भगतले घरेलु श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउन श्रम सम्झौता जरुरी रहेको टिप्पणी गरे ।
