वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा ठगीमा परिरहेका भए पनि सरकारकै एउटा निकायले भने पारदर्शी ढङ्गले यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सरकारले १८ वर्षअघि लागु गरेको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) भने सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भएको छ।
सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुने भएपछि बरु त्यहाँ सरुवा भएर जाने कर्मचारीले भने आफू अतिरिक्त आम्दानी हुने ठाउँमा नपरेको ठान्छन्। सर्वसाधारण जसले यो प्रक्रियामा सामेल हुने मौका पाउँछन्, तिनीहरू भने उत्साहित हुन्छन्।
यस प्रक्रियामा भने ठगी र दलाली गर्नेहरूले कुनै स्थान पाउँदैनन्। सम्पूर्ण प्रक्रियामा कोरियाली सरकारकै संलग्नता बढी हुने गरेकाले नेपाली निकायले बाध्य भएर उनीहरूलाई पछ्याउनु परेको हो। अन्य देशमा जस्तो जथाभाबी रकम बुझाएर इसिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारीका निम्ति जान सम्भव छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत इपिएस शाखाबाट कोरिया जाने युवाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा कोरिया सरकार संलग्न हुन्छ।
कोरिया रोजगारीको मौका पाउने युवाले अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन्। यसैकारण वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया जाने सङ्ख्या बढिरहेको छ।
कोरियासँग रोजगार अनुमति प्रणाली लागु भएका १६ देशमा नेपाल पनि पर्छ। कोरियाली रोजगारदाताले विदेशी कामदारको माग गरेपछि प्रक्रिया पुर्याएर सहजै त्यहाँ जान सक्छन्।
इपिएस प्रणाली सुरु हुनुअघि भने धेरै युवाले १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर जानु परेको अनुभव इपिएस शाखा निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीको छ।
‘धनी मान्छे बिसौँ लाख खर्चेर कोरिया गए र उनीहरू झन् धनी भए। गरिब सधैँ गरिब नै भए,’ सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘बिस्तारै कोरियाको माग बढ्दै गएपछि व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो।’
इपिएस कोरिया शाखाको कार्यक्षेत्रमा परीक्षा सञ्चालन, रोजगार आवेदन तथा श्रम सम्झौता, सिसिआइभी फारम तथा उडान व्यवस्थापन, समन्वयन तथा सहजीकरण कार्यक्रम रहेका छन्। यसै सिलसिलामा पुस २ देखि ६ गतेसम्ममा मेनुफ्याक्चरिङको अनलाइन फार्म भर्ने काम भइरहेको छ।
इपिएस परीक्षाको सूचना कोरिया सरकारले प्रकाशित गर्छ। उसको सूचना आइसकेपछि बल्ल इपिएसले त्यसैलाई पुनः प्रकाशित गर्छ।
सूचना प्रकाशनपछि परीक्षा आवेदन फार्म भर्ने काम २ देखि ६ दिनबिच अनलाइनमार्फत हुन्छ। त्यसपछि सबै आवेदन फार्मको रेकर्ड बनाएर कोरियाको सिस्टममा इपिएसले पठाउँछ। कोरिया सरकारले परीक्षाको तालिका बनाएर पठाएको केही दिनमै इपिएस शाखाले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेसन गर्छ।
भाषा परीक्षासँगै ‘स्किल टेस्ट’समेत पास गरेपछि युवाको प्रक्रिया बल्ल अगाडि बढ्छ। यसलगत्तै मेडिकल गराएर रोजगारीको फारम भर्न लगाएपछि कोरियाको स्पास सिस्टम ९रोस्टर० मा समावेश गराइदिने हो। रोस्टरमा बसेका श्रमिकलाई कोरियाका सेन्टरहरूले त्यहाँका रोजगारदातालाई कामदार चाहिएपछि युवा पठाउने गर्छन्।
कोरियाली कम्पनीले ती छानेका श्रमिकलाई ‘लेवर कन्ट्र्याक्ट इस्यु’ गर्छ। त्यसपछि कोरियाबाट सिसिभिआई फारम आउँछ। उक्त फार्म भराई भिसा लगाएर नेपाली युवा कोरिया जान पाउँछन्।
स्वदेशबाट गएका युवाले २ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका कोरिया पुगेका युवाको अनुभव छ। कोरिया जाने युवाको योग्यता १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ।
त्यस्तै कोरिया जान चाहने युवा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको, विगतमा दक्षिण कोरियाबाट बहिर्गमन नभएको, नेपालबाट विदेश जान रोक नलगाएको, दुवै देशले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुगेको युवा हुनुपर्छ।
प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुन्छ। त्यस्तै कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि इपिएस शाखाको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि मंगलबारसम्म नेपालबाट १ लाख ६ सय ९ जना युवा दक्षिण कोरिया पुगेका छन्। केही वर्षको कोरिया बसाइपछि स्वदेश आएका युवा पशुपालन, बंगुरपालन, कृषि फार्म, फलफूल उत्पादन, उद्योगधन्दा र कलकारखानाजस्ता विभिन्न कार्यमा सहभागी भएका छन्।
इपिएसमार्फत सहजै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छ। तर, यही प्रक्रिया अन्य देशका हकमा लागु हुन नसक्दा युवाले सधैँ ठगिनुपरेको छ। सरकारले चाहने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। त्यो इपिएस अनुभवले देखाउँछ।
