वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइनेमा जोड दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग सरकारले शुल्क लिने तर निजी क्षेत्रलाई शुल्क लिन नपाइने नियम बनाइएको बेला मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले रोजगारीमा जाने कामदारसँग शुल्क लिए अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मूल्य मान्यता विपरित हुने धारणा राखे।
खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको सरकारले इजरायल र दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा शुल्क लिने गरेको छ। सरकारले इजरायल पठाउँदा प्रतिव्यक्ति एक लाख ६५ हजार र कोरिया पठाउँदा ८० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सन् २००८ देखि श्रमिक कोरिया पठाउँदै आएको छ। त्यस्तै इजरायल कामदार पठाउन विभागले तयारी गरिरहेको छ। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जनमञ्चका सल्लाहकार तथा श्रम विज्ञ सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताको हुनुपर्ने बताए।
‘वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा नीतिगत समानता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा नै समानता नहुने भने त्यसले केवल अन्योलता सिर्जना गर्छ।’ उनले सरकारी निकायले कामदारसँग पैसा लिने तर निजी क्षेत्रलाई शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने नीतिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाको भर्ना खर्च महँगो हुनाको साथै ठगी पनि कायम रहेको बताए। उनले निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिले काम नगरेको समेत बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सबैको दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार कुनै पनि बहाना ठगिन नपाउन भन्नका लागि सबैको योगदान आवश्यक छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकी नेहा चौधरीले रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता र सरकार पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यबाहक अध्यक्ष कमल तामाङले रोजगारदाताले कामदारको भर्ना खर्च बेहोर्ने हो भने सरकारले सबभन्दा पहिला रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गरेका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। संसारका अधिकांश मुलुकका रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा बोलाउँदा लाग्ने खर्च बेहोर्दै आए पनि नेपाली श्रमिकले अझै त्यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि इजरायल जानेसँग नै सरकारले एक लाख ६५ हजार रूपैयाँ खर्च लाग्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि यतिखेर यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। सरकारले खाडीका ६ र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकट लार्ग गर्न चार वर्ष अघि नै निर्णय गरिसकेको छ।
उक्त निर्णय यतिखेर न कार्यान्वयनमा छ न सरकारले खारेज नै गरेको छ। जसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व समेत गुमिरहेको छ। विज्ञहरूले दोधारे नीति खारेज गर्न माग गरे पनि सरकार अनिर्णित छ। दोधारे नीतिकै कारण कामदार थप समस्यामा पर्ने गरेको धेरैको भनाइ छ। विभागको केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको नाममा बर्सेनि एक अर्ब रूपैयाँ भन्दै ठगी भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको पाइन्छ। सार्क ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले कामदारसँग भर्ना शुल्क लिन नपाइने नीति प्रस्ट हुनुपर्ने बताए।
