रोजगारका लागि विदेशी भूमि जाने युवालाई श्रम स्वीकृतिलगायतका सेवा प्रदान गर्न खोलिएको कार्यालय हो, वैदेशिक रोजगार कार्यालय। उक्त कार्यालयको कार्यव्यवहार हेर्दा सेवा प्रदानभन्दा पनि सास्ती दिन खडा गरिएको अखडाजस्तो प्रतीत हुन्छ। राति छुट्ने हवाईजहाजका टिकट लिएर श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म, मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म धाउँदा पनि नभएपछि गेटमा रोइरहेकी युवतीको दृश्यले पत्थर हृदय नपग्लनु बेग्लै हो, तर त्यो दृश्य नेपाली सरकारी कार्यालयहरूको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारपन र मनोमानीको नांगो चित्र हो। आफ्नै देशमा रोजगार नपाएर, यौवन र श्रम विदेशी भूमिमा पोख्न तयार युवालाई सास्ती दिएर सुविधा लिनेहरूले के आफ्नो कर्ममा कहिल्यै पुनर्विचार गर्नुपर्दैन ? कि यो देशका हरेक अड्डामा बस्नेहरूले बेवास्तालाई आफ्नो सार्वभौम चरित्र बनाएका हुन्छन् ? समयमा श्रम स्वीकृति नपाएकै कारण कम्पनीले पठाएको हवाई टिकट रद्द भएपछि बीच बाटोमा पासपोर्ट च्यात्ने युवक यो देशका नागरिक होइनन् ? के यो देशमा उनको कुनै पनि अधिकार छैन ? कसले चलाइरहेको छ यो देश ? कसले गर्छ यो देशको आम्दानीमा बर्सेनि योगदान ?
पछिल्लो तथ्यांक भन्छ– यो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। अर्थात् औसतमा यो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकचौथाइ रकम तिनै युवाको पसिनाको कमाइ हो। तिनै युवा जसले यो देशमा पाखुरी जोत्ने अवसर पाउँदैनन्, जसका लागि अवसरका हरेक ढोका बन्द गरिएका छन् र जो अपरिचित भूगोलमा भविष्यको दाउ लगाउन बाध्य छन्। के ती युवाका लागि सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन ? तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारीहरूको के कुनै पनि कर्तव्य हुँदैन ? अर्काको राज्यमा दस हन्डर खाएर देशलाई योगदान गर्ने ती युवाका लागि आफ्नो राज्य आफ्नै कहिले हुन्छ ?
राज्यले युवा जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिलाउन सक्नुपर्ने हो। विश्वव्यापीकरणको सञ्जालमा जोडिएपछि वैदेशिक रोजगार अनौठो रहेन। तर राज्यको भूमिका भने कमजोर मात्र होइन, पिराहा देखियो। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई दक्ष बनाउनुपर्ने कर्तव्य राज्यको हो। रोजगारमा जानुपूर्व हरेक युवालाई कामअनुसारको तालिम दिएर, उनीहरू जाने कम्पनी र स्थान सुनिश्चित गरेर, आवश्यक भाषा ज्ञान दिलाएर पठाउनुपर्ने कर्तव्य राज्यको हो। राज्यले त्यो कर्तव्य कतै पनि पूरा गरेको छैन। सरकारले प्रकाशन गरेको एउटा सानो हातेपुस्तिकाले न त युवालाई दक्ष बनाउँछ न त राज्य उपस्थितिको आभास दिलाउँछ। राज्यले आवश्यक पूर्वतयारीविना पठाउँदा नै हजारौं नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा धोका पाएका छन् र ठगिएका छन्।
आधुनिक युगमा पनि दाससरहको जीवन जिउन बाध्य छन्। परिणाम, हरेक दिन औसत तीन शव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने गरेको छ। यो कहालीलाग्दो अवस्थामा सुधार ल्याउनुको साटो राज्य र राज्यका कर्मचारीको भूमिका भने थप सास्ती दिने मात्र छ। यस्तो लाग्छ, वैदेशिक रोजगार दुखैदुःखको कहालीलाग्दो यात्रा हो। के राज्य यतिसम्म गैरजिम्मेवार, लापरबाह र उदासीन बन्न मिल्छ ? वैदेशिक रोजगार कार्यालयको शब्दचित्र वर्णन प्रकाशन भएपछि कार्यालयका निर्देशकले वाइफाई, खानेपानीलगायतका व्यवस्था गर्ने जनाएका छन्। यो सुधारको एक कदम अवश्य हो, तर यो वास्तविक सुधार होइन। देशभरका युवालाई विदेश पठाउने भएपछि कम्तीमा प्रदेश राजधानीमा कार्यालयहरूको शाखा स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक छ। श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ। एकै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिने भएकाले सेवाग्राहीको भीड बढेको तथ्य लुकाएर लुक्ने होइन। त्यस्तै सेवा प्रवाहमा आनाकानी गर्ने, बिचौलियालाई प्रवेश दिने, भ्रष्ट आचरणका कर्मचारीलाई छानबिनमा ल्याउने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास आवश्यक छ।
