मुलुकमा गएको चैत महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आय भयो। साउनयता सबैभन्दा ज्यादा विप्रेषण आय मुलुकमा भएको खबर हर्ष हो कि विस्मात भन्न गाह्रो छ। शिथिल अर्थतन्त्रका लागि यो खबर पक्कै पनि हर्ष नै हो। तर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको भर सधैं सधैं रेमिट्यान्स नै हुनु चाहिँ पक्कै पनि खुसीको विषय होइन। गर्वको विषय होइन।
रेमिट्यान्सको भर देशको अर्थतन्त्रलाई टेको हुन सक्छ तर खम्बा हुन सक्दैन। रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन। वैधानिक बाटोको प्रयोगले चैतमा रेमिट्यान्स आय वृद्धि देखिनुको कारण के भने बैंक ब्याज र साधारण सेयरको आकर्षण हुनुपर्छ। किनभने रेमिट्यान्स खातामा ब्याज अलिक बढाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले साधारण सेयरमा आवेदन भर्न पनि रेमिट्यान्स खाता हुन अनिवार्य छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई कसरी पनि टेको दिएको छ भने केन्द्रीय बैंकका अनुसार रेमिट्यान्समा सुधार आउँदा शोधनान्तर अवस्थामा सुधार आएको छ।
विदेशको रोजगारीले नेपालीलाई केही कमाइ पक्कै दिएको छ। पारिवारिक आर्थिक अवस्था सुधार पनि भएको छ। रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा योगदान गरेको छ। तर रेमिट्यान्स आय पारिवारिक खर्चमा अर्थात् उपभोगमा मात्रै खर्च हुने देखिन्छ। अध्ययनहरूले त्यसै भन्छन्। उपभोगमा मात्रै रेमिट्यान्स खर्च हुनुको मतलब महँगी वृद्धि हुनु पनि हो। चैतमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले नै देखाएको छ। जब कि फागुन मसान्तसम्म यस्तो दर ७.४४ प्रतिशत थियो।
महँगी रेमिट्यान्सको ‘साइड इफेक्ट’का रूपमा देखा परेको छ। रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रलाई खास चलायमान बनाउँदैन भन्ने विज्ञहरू पनि छन्। नेपाली अर्थतन्त्रको टेको चाहिँ पक्कै हो। भनिन्छ के पनि भने रेमिट्यान्सले मुलुकको राजनीतिलाई विकृत बनाउँछ। हो, पनि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुको कारण नै सामाजिक संरचना खल्बलिएको छ, नेपाली राजनीति अत्यन्तै विकृत भएको पनि छ। रा
जनीति रेमिट्यान्सका भरमा अर्थतन्त्र धानेर आफ्नै धुनमा छ, सत्ताको फोहोरी खेलमा मस्त छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउन उसको ध्यान छैन। रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै अर्थतन्त्र टिकाउने सुर गर्नु घातक कर्म हो। अर्थतन्त्रलाई उद्योग, व्यवसाय र कृषिको भर दिनुपर्छ। नीतिनिर्माताले त्यतापट्टि कदम चाल्न जरुरी छ।
