निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी, ऋण सहयोग र अनुदानको अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले निरन्तर रेकर्ड नाघेको छ । पछिल्लो डेढ वर्षयता महिनैपिच्छे एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएकै कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर बलियो बन्दै गएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत माघसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ९ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ७.३ प्रतिशतको वृद्धि हो । माघसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब ६९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
यो बेला, राजनीतिक र आर्थिक नेतृत्वले विदेशी मुद्राको सदुपयोग गर्ने सुझबुझ देखाउने हो भने मुलुकमा लगानी, रोजगारी सिर्जना, राजस्व र विकास खर्चको गति बढाउन सकिनेछ । अहिले सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा १७.२ महिनाका लागि वस्तु आयात गर्न र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुनेछ ।
त्यस्तै माघसम्ममा चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब ८० करोडले बचतमा छ । माघसम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोडले बचतमा छ । त्यस्तै, यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप २ खर्ब ४५ अर्ब ३४ करोड अथवा ३.८ प्रतिशतले बढेको छ । यति बेलाको आवश्यकता यी सबल पक्षलाई सदुपयोग गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । किनकि, हामीले हाम्रो सिर्जनशीलता देखाउन नसकेको ठाउँ नै यहीँ छ ।
पैसा हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन, सदुपयोग हुन सकिरहेको छ वा छैन भन्ने मुख्य सवाल हो । वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो पहुँचसँगै रेमिट्यान्स अहिले धेरै नेपाली परिवारको आर्थिक आधार बनेको छ । रेमिट्यान्सले परिवार मात्रै होइन, देशले नै आर्थिक आँट दिएको छ । चर्को व्यापार घाटाबीच पनि भुक्तानी सन्तुलनमा भरथेग पुगेको छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाहलाई विश्लेषण गर्ने र रणनीति तयार गर्ने हकमा भने हामी पछाडि छौं ।
रेमिट्यान्स जीवनरेखा नै भए पनि कुनै पनि मुलुक यसप्रति सधैं निर्भर भइरहन सक्दैन । देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको, विकास निर्माण कामले गति नपाएको वा त्यसका लागि पर्याप्त पुँजी विकास हुन नसकेको अवस्थामा यसले भरथेग गर्ने हो । वैदेशिक लगानी र अनुदान प्राप्त हुन नसक्दा, देशको राजनीतिक–सामाजिक परिस्थिति असहज हुँदा वैदेशिक रोजगारी धेरै देशका नागरिकको बाध्यात्मक रोजाइ बन्ने गर्छ । यसरी बाहिरिने नागरिकबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स र सीपलाई चलाख र दूरदृष्टिका सरकारले देश हितमा प्रयोग गर्ने उपाय खोज्छन् ।
उनीहरू रेमिट्यान्स र सीपलाई प्रयोग गरेर देशभित्रका विकास आयोजनालाई तीव्रता दिन्छन् । पुँजी निर्माण गर्छन् । विकास आयोजनालाई पूरा गर्छन् । रोजगारी सिर्जना गर्छन् । वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण बनाउँछन् । उत्पादन बढाउँछन् । निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा र सेवा खरिद गर्छन् । अर्थात् आयात निर्यातको नयाँ चक्र निर्माण गर्छन् । परिणामतः वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता कम गर्दै लैजान्छन्, रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता पनि कम गर्दै जान्छन् ।
मुलुक पनि सबल र सक्षम बन्दै जान्छ । पछिल्ला चार/पाँच दशकमा उल्लेखनीय आर्थिक उन्नति गरेका दक्षिण कोरियालगायतका देशको इतिहास हेर्ने हो भने शासकीय कौशलताको उस्तै प्रवृत्ति भेटिन्छ । तर हामीले न ती मुलुकबाट सिक्यौं, न आफ्नै कुनै बाटो तय गरिरहेका छौं । बरु हामी त रेमिट्यान्स भित्र्याउने र त्यसमार्फत पुनः सेवा र सुविधा खरिद गर्ने अल्पकालीन चक्र निर्माण गरिरहेका छौं ।
वैश्विक सम्बन्धमा आइरहेको परिवर्तनले हरेक देशसँग अर्को देशको सम्बन्धको पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । कोभिडजस्ता महामारीले हरेक देशको आर्थिक पूर्वाधार पनि आकलनयोग्य नरहने संकेत गरेकै छ । जुनसुकै देशमा जुनसुकै बेलामा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिकलगायतका उथलपुथल आउन सक्छ । त्यस अवस्थामा हामीकहाँ भित्रिँदै आएको रेमिट्यान्समा जुनसुकै बेला अवरोध आउन सक्छ ।
त्यसैले हामीले हाम्रै बलियो आर्थिक हैसियत निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेर पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । देशभित्रै उद्योगधन्दा निर्माणलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विकास निर्माणका काममा आत्मविश्वास विकास गर्नुपर्छ । न्यून ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने स्थिति अन्त्यका लागि नीति निर्माताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । सरकारले नै लगानी बढाउनुपर्छ । यो नै अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सुरक्षित बाटो हो ।
