रुसी सेनामा भर्ति भएका नेपालीका आफन्तले आज प्रधानमन्त्री दाहालसँग वार्ता गर्ने

7 May, 2024

काठमाडौं : ‘रुसी सेनामा आवद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियान’ले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गर्ने भएको छ। रुस र युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा रुसी सेनामा आवद्ध नेपालीको जीवनरक्षा तथा उद्दार गरी सकुशल नेपाल फिर्ताको पहल गर्न माग गर्दै अभियानले सरकारलाई १३ बुँदे माग पेश गरेको थियो। आज बिहान साढे ८ बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता हुने कृतु भण्डारीले जानकारी दिइन्।

उनीहरुले सकुशल उद्दार, मृतक आश्रित परिवारलाई उचित राहत, मृतक भनिएका तर पुष्टि नभएकाको अवस्था सार्वजनिक, बेपत्ताको खोजी, युक्रेनले युद्धबन्दी बनाएकाको उद्धार र घाइतेको उचित उपचारलगायत विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका हुन् ।

हेर्नुहोस् के-के छन् माग ?

१. रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सकुशल उद्दार गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर । २. करार सम्झौता रद्द गरी उद्दारको पर्खाईमा रहेका नागरिकहरुलाई पुनः युद्ध मैदानमा लगिएकाले उनीहरुलाई तत्काल उद्दार गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर । ३. युद्धमा घाईते नेपालीको उचित उपचार, क्षतिपुर्ति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर । ४. युक्रेनको कब्जामा रहेका ५ जना युद्धबन्दीको सकुशल उद्दार गर ।५. मृतकको शव ल्याउने र क्षतिपुर्तिसहित रुसी सेनाबाट प्राप्त गर्ने सबै खाले सेवा सुविधा नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर ।६. वेपत्ताको अवस्था खोजी गर्न विधि र प्रक्रिया घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयन गर ।७. रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर ।८. प्रलोभनमा पारि रुस पठाउने र नेपाल ल्याईदिन्छु भनि पैसा उठाउने बिचौलियाको पहिचान गरी कारवाही गर ।५. रुसी सेनामा कार्यरत रहँदा पाउने तलब, भत्ता, सुविधासहित घाइतेले प्राप्त गर्ने क्षतिपुर्ति नेपालबाटै पाउने व्यवस्था गर ।१०. पीडित परिवारको उद्दार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रिस्तरीय समन्वय समिति गठन गर ।११. विभिन्न माध्यमबाट रुस गएका सबै नेपालीको अवस्था पुष्टि गरी सूची सार्वजनिक गर ।१२. रुसी सेनाबाट फर्किएर आएका युवाको पुनर्स्थापना तथा पीडित परिवारको उचित हेरचाह गर ।१३. कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुमा नेपालले आफ्ना नागरिकलाई सैन्य सम्झौता विना सैन्य सेवामा भर्ती नगर्न पहल गर ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024