नितु घले
ललितपुर : लकडाउनका कारण लामो समयदेखि सम्पूर्ण काम ठप्प छन्। त्यसको असर दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेलाई प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। सबैजसो स्थानीय तहले मजदुरको तथ्यांक संकलन गरेर राहत पनि दिएको थियो। कुनै स्थानीय तहले खाना बनाएर दिनको दुई पटक खुवाए। तर, उक्त कार्य निरन्तर चलेन।
राहत माग्नेको संख्यामा कमी नआएपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाले नयाँ जुक्ति निकाल्यो। मेयर रामेश्वर श्रेष्ठका अनुसार काम गरेर खान सक्नेलाई राहत होइन, काम दिने निर्णय उनको नगरपालिकाले गर्यो।
्‘राहत चाहियो भन्छन् तर काम गर्न खोज्दैनन्’, श्रेस्ठले भने, ‘केही मानिसलाई विकास निर्माण गर्न बोलायाँै तर काम गर्न मानेनन्।’ काम गर्नुभन्दा बरु राहतै नलिने धेरैले घोषणा गरेको उनले सुनाए।
गत २४ गते नगरपालिकाको बैठकले निर्णय गरेअनुसार उनीहरूलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा जोड्ने सहमति भएको थियो। असहज परिस्थितिमा मजदुरलाई आवश्यक खर्च व्यवस्थापन सहज होस् भन्ने अभिप्रायले उनीहरूलाई न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन भनिएको मेयर श्रेष्ठको भनाइ छ। महालक्ष्मीमा मात्रै १४ हजारले राहतका लागि निवेदन दिएका थिए। १३ हजारलाई राहत बाँडिसकेको उनले जनाए। अबदेखि अशक्त, अपांगता भएका र वृद्धलाई मात्र राहत उपलब्ध गराउने जनाए। उनले भने, ‘काम गरेर खान सक्नेलाई राहत दिँदैनाँै, बरु काम दिन्छौँ।’
महामारीलाई जितेर अगाडि बढ्न उक्त नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले एक महिनाको सेवा-सुविधा वापत रकम जम्मा गरेको पनि बताए। उक्त रकम ’स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष’ मा जम्मा गरिएको उनले जनाए।
