मानवअधिकारको परिभाषाले मानवीय मूल्य र प्रतिष्ठाका साथ जीवन यापन गर्न मानवलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम अधिकारको समष्टिगत रूप नै मानवअधिकार हो भन्छ । अझै भन्नुपर्दा मानवअधिकार मानिसका रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकार पनि हो । तर मुलुकका केही घटना र अवस्थाले मानिसका रूपमा जन्मिने सबैले सर्वव्यापी र अहरणीय रूपमा प्राप्त हुने भनिएको मानवअधिकार समान रूपमा प्राप्त नगरेको देखाउँछन् ।
खास परिचय र खास कर्मले श्रम अँगालेकै कारण कुनै मानिसले आफ्नो मानवअधिकार गुमाएर बाँचिरहेका दृष्टान्त पनि छन् । उदाहरणका लागि नेपालको सन्दर्भमा यौन श्रमिकलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालले अहिलेसम्म यौन श्रमिकसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले यसलाई पेसा भनेर मान्यता दिएको पनि छैन । न त कुनै पनि विद्यमान कानुनले पेसालाई प्रत्यक्ष रूपमा अपराधीकरण (क्रिमिनलाइजेसन) गरेको छ । तर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा ‘पीडित भन्नाले बेचिएको, ओसारपसार गरिएको वा वेश्यावृत्तिमा लगाइएको व्यक्ति’ सम्झनुपर्ने र यसै ऐनको परिच्छेद–२ (४.ख) मा ‘कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने’ कार्य गरेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको मानिने उल्लेख छ ।
नेपालभित्र र बाहिरको बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्ने यही कानुन यौन श्रमिकका लागि प्रयोग गरिन्छ । वेश्यावृत्तिका रूपमा बेचबिखन रोक्ने उद्देश्यले पारित गरिएको यो कानुन यौन श्रमिकलाई आरोप लगाउन प्रयोग भएको छ । यसकारण यौन श्रमिकबाट लाभ लिने ग्राहक र सहयोगी अपराधका रूपमा लिइन्छन् भने यौन श्रममा संलग्नलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गर्नेदेखि अपराधी करार गर्ने गरिन्छ ।
यसरी कानुनले मानव बेचबिखन र यौन श्रमलाई एकै नजरले हेर्दा मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधमा परी मानव अधिकार हनन भएका व्यक्ति र बालिक व्यक्तिले स्वनिर्णयले विकल्पहीन अवस्थामा दैनिकजन्य आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विकल्पका रूपमा अँगालेको यौन श्रमको अपराधीकरण भएको छ । तैपनि, श्रमिकहरूले लुकिछिपी सेवा किन्ने र बेच्ने क्रम जारी राखिरहेका छन् । साथमा यौन श्रमिकले यौनजन्य हिंसा, शोषण र बलात्कारको सिकार पनि हुनुपरिरहेको छ । यसका बाबजुद कानुनी उपचारबाट वञ्चित भइरहनुपरेको छ ।
यूएनएड्सको सन् २०१७ को प्रतिवेदनले देशभरि ६७ हजार ३ सय यौनकर्मी रहेको अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय यौन तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा ८६ हजार ८ सय ९ जना यौन श्रमिक महिला छन् भने स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघ तथा यौन श्रमिक संगठनका अनुसार ८५ हजार यौन श्रमिक संगठनमा आबद्ध छन् । यसले नेपाली समाज यौन श्रमविहीन नरहेको खुलासा गर्छ । विडम्बना ! यो समाजका यी सम्पूर्ण यौन श्रमिक कानुनी तथा संवैधानिक हक/अधिकार र मानव अधिकारबाट वञ्चित छन् । जसको आवाज यौन श्रमलाई निरपराधीकरण गर्न एकबद्ध छ ।
यहाँनेर निरपराधीकरण र वैधानिकीकरण (लिगलाइजेसन) को भेद बुझ्न भने जरुरी छ । यी दईबीचको भेद यौन श्रमिकको हकहितमा काम गर्ने पक्षबाटै निर्मित छ । जसअनुसार, यौन श्रमलाई वैधानिकता दिँदा यो सरकारद्वारा नियन्त्रित हुन्छ, सम्बन्धित यौन श्रमिकले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्दछ । यो प्रक्रियालाई प्रहरीलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायले व्यवस्थापन गर्छन् अर्थात् उनीहरूको नियन्त्रणमा जान्छ ।
वैधानिकताअन्तर्गत श्रम अनुमति लाइसेन्स, सम्बन्धित यौन श्रमिकको सरकारी दर्ता प्रणाली र अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचजस्ता पक्ष समावेश हुन सक्छन् । बिनाअनुमति यौनजन्य कार्य भएको खण्डमा यसमा संलग्न व्यक्ति अपराधी करार हुन सक्छन् ।
यसका अलावा यौन श्रम गर्ने व्यक्तिको न्यूनतम उमेर सीमा निर्धारण गर्ने, यौन श्रम वैधानिक भए पनि तोकिएको भन्दा कम उमेरको व्यक्ति उक्त कार्यमा संलग्न रहेमा वा संलग्न गराइएको पाइएमा संलग्न हुने र गराउने दुवै व्यक्ति पक्राउ गर्ने गरिन्छ । साथमा वैधानिकताअन्तर्गत सम्बन्धित यौन श्रमिकको व्यावसायिक अभिलेख राख्ने, जबर्जस्ती एचआईभी परीक्षण गराउने, यौन कार्यका लागि भौगोलिक सीमा तोक्ने र पारिवारिक पृष्ठभूमि जाँच गर्ने गरिन्छ ।
तर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपालका यौन श्रमिक र उनीहरूको मानवअधिकार, न्याय पहुँचमा जोड दिँदै काम गरिरहेका साथी संस्थाहरूले यौन श्रमको निरपराधीकरण गर्न, भेदभावपूर्ण कानुन र नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न वकालत गरिरहेका पाइन्छन् । यौन श्रमलाई वैधानिक बनाएर यौन श्रमिकको सरकारी अभिलेख राख्दा भविष्यमा उसले पेसा परिवर्तन गर्न चाहेमा अभिलेखले अवरोधका रूपमा काम गर्न सक्छ । विभिन्न मुलुकमा भएका कतिपय ‘रेड लाइट एरिया’ राज्यको कडा कानुन र स्थानीयको सक्रियतामा धेरै हदसम्म व्यावसायिक, मर्यादित र आवासीय क्षेत्रमा परिणत भएका (जेन्ट्रिफिकेसन) पनि छन् ।
उदाहरणका लागि कालिजोडो (जकार्ता, इन्डोनेसिया), एम्स्टर्डमको ‘रेड लाइट’ डिस्ट्रिक्ट (नेदरल्यान्ड्स), रिपरबान (ह्याम्बर्ग, जर्मनी), सियोल, दक्षिण कोरिया र टेक्सासलाई लिन सकिन्छ । यी मुलुकमा कतै राज्यले नै कानुन बनाएर ती क्षेत्रलाई ‘रेड लाइट एरिया’बाट हटाएर परिवार मैत्री, सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।
राज्य र गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त पहलमा यौन श्रमिकलाई पुनःस्थापना गर्ने, उनीहरूलाई रोजगारीका विकल्प उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दै ‘रेड लाइट’ क्षेत्र हटाउने कोसिस गरिएका पनि छन् । मानव बेचबिखनसम्बन्धी कडा कानुनले पनि वेश्यालयलाई खुला रूपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो बनायो, जसका कारण छापा मार्दा पक्रिने डरले ती आफैं विस्थापित हुँदै गएका पनि छन् ।
यौन श्रमलाई वैधानिक बनाउँदा पुस्तागत रूपमा यो दोहोरिने सम्भावना र तोकिएको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा जबर्जस्ती यौन कार्यमा लगाउने क्रम बढ्ने सम्भावनालाई भने हेक्का राख्नैपर्छ । यौन बेचेर जिउ पाल्नेहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन । यौन श्रमिक अधिकार दिवसमा गरिएको छलफलमा लागूपदार्थ सेवन गर्ने यौन श्रमिकले आफू एचआईभी संक्रमित हुँदा पनि खुलेर स्वास्थ्य सेवा लिन नपाएको बताएका थिए ।
यी श्रमिक स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक नागरिकताजस्ता कागजात बनाउन परिवारबाटै असहयोग, हिंसा तथा दुर्व्यवहार सहनुपर्ने अवस्थामा छन् । यौन श्रमिकका साथी संस्थाहरूले २०२४ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ६१ प्रतिशत यौन श्रमिकसँग मात्रै नागरिकता छ ।
नागरिकता बनाइसकेका यौन श्रमिकसँग ससुरा, जेठाजु, गाउँका गन्यमान्यबाट नागरिकता बनाइमाग्दा, विभिन्न संस्थामा सर्जमिन गराउँदा घरायसी र सामाजिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार भोगेका, बहिष्कारमा परेका तीता अनुभूति पनि उत्तिकै छन् । फेरि पनि उनीहरूको न्यायमा पहुँच छैन । नागरिकता नहुने यौन श्रमिकबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकता बनेको छैन । यसका कारण उनीहरू आधारभूत तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्न भर्ना हुनै नपाएर वञ्चित भएका छन् ।
संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६.१) का साथै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने (धारा १८.१) व्यवस्था गरेको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुने (धारा १५) उल्लेख गरेको छ ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा महिलाविरुद्धको हरेक प्रकारको भेदभाव उन्मूलन समिति सिडको २११९ औं बैठकको ९० औं सत्रमा सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा नेपालका यौन श्रमिकको अवस्थाबारे पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । २४ फेब्रुअरी २०२५ मा सिडले बेचबिखनको कानुनी परिभाषाले बेचबिखन र यौन श्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिदिँदा यौन श्रमिकको अधिकार हनन भएको, यौन श्रमिक महिलामाथि हुने शोषणको अनुगमन गरी सहज र आवश्यक भएमा निःशुल्क कानुनी सेवा/सहायतामा पहुँचको सुनिश्चितता र कानुनी सुरक्षा गर्ने, यौन श्रमिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त पहुँच प्रदान गर्न र यौन श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने, काम गर्ने मौलिक अधिकार र पेसा स्वतन्त्र छनोटको सम्मान गर्ने आवश्यकतालाई सम्झँदै श्रम अधिकारको संरक्षण गर्न र सबै श्रमिकका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरणको प्रवर्द्धन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि औपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने मात्र होइन, बरु ती सुझाव व्यवहारमै उतार्न तत्पर र जवाफदेही हुनुपर्दछ । मानिसको रूपमा यौन श्रमिकले पाउनुपर्ने श्रमको अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ ।
