यूएई पुगेका १९ नेपाली अलपत्र

18 Mar, 2024

खोटाङ, चैत २ गते । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीका राजकुमार राई फेब्रुअरी १० तथा पर्शुराम राई फेब्रुअरी २३ तारिख वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुग्नुभएको थियो ।

एकाघरको दाजुभाइ (पर्शुराम दाजु र राजकुमार भाइ) धन कमाउने सपनामा ऋण काढेर मेची इन्टरनेशनल ओभर्सिज प्रा.लि. काठमाडौँमार्फत चार महिनाअघि यूएई पुग्नुभएको हो ।

प्रतिव्यक्ति रु एक लाख ९९ हजारका दरले एजेन्टलाई धरौटी रकम बुझाएर यूएई पुग्नुभएका राई दाजुभाइसहित १९ नेपाली युवा तोकिएको काम र दाम नपाउँदा अहिले अलपत्र परेका छन् । कामदार करारनामा अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरुसँगै सुर्खेतका भविष्य जिसी, पाल्पा तिनाउका देवसिं सुनारीमगर, उदयपुर गाईघाटका किशोर खत्री, गुल्मी मुसिकोटका हिमाल सरतुंगे, कालीकोटका जितेन्द्र शाही, नवलपरासीका सुनिल श्रेष्ठ, मोरङका करन सरदार, तेह्रथुमका लक्ष्मीप्रसाद दुलाल, दैलेखका मनबहादुर शाही, झापाका मिश्रीलाल दास, धादिङका तिलकबहादुर सुनार, सिन्धुपाल्चोकका खड्कबहादुर श्रेष्ठ, उदयपुरका मानबहादुर कार्की, गोरखाका आशबहादुर गुरुङ, मोरङका पदम नेपाल, नुवाकोटका लाक्पा तामाङ र कपिलवस्तुका मनोज थारु चार महिनादेखि अलपत्र परेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका १९ नेपाली युवाले मेनपावरबाट साँवा व्याज फिर्ता हुनेगरी उद्धारको पहल गरिदिन सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । क्लिनरको काममा लगाउने भन्दै ती युवालाई फरक–फरक मितिमा युनिक स्टार जेनेरल सेक्युरिटी गार्ड सर्भिस र नूर अल अफसा जेनेरल क्लिनिक सर्भिस कम्पनीमा लगिएको थियो । तर, सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको कम्पनीमा नलगी अन्यत्र राखेर फरक–फरक काममा लगाउने गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

अलपत्र परेका १९ नेपाली युवामध्ये १२ जनालाई सार्जा सेफजोन भन्ने ठाउँमा गोदामजस्तो घरमा राखेको बताइएको छ । अन्य सात युवा अन्यत्र राखिएका छन् । उनीहरु मेनपावर व्यवसायी राजकुमार चौधरी, श्याम विश्वकर्मा, निराजन पाण्डे, सन्दीप वाग्ले, शम्भुदास ताती र कुमार तामाङलाई रु एक लाख ३५ हजारदेखि रु दुई लाख २० हजार तिरेर यूएई पुगेको बताउँछन् ।

उनीहरुलाई खाने बस्ने सुविधासहित मासिक रु एक हजार १०० देखि रु एक हजार २०० तलब पाउनेगरी यूएई लगिएको थियो । तर, यूएई पुगेपछि खानासहित मासिक रु ९०० र आफ्नै खाना खानेलाई मासिक रु एक हजार १०० को हिसाब गर्ने गरिएको छ ।

ऋण काढेर यूएई पुगेका युवालाई कहिले स्कूलमा, महिले मस्जिदमा, कहिले सडक, कहिले सोफा कम्पनीमा ७०÷८० केजीको भारी उचाल्ने काम गर्न पठाउने गरेका छन् । नियास नाम गरेका भारतीय र नेपालको सञ्जय थापाले अरु कम्पनीमा काम खोजेर केही दिन काम लगाउने, काम नभेटेसम्म कोठामै राख्ने गरेका छन् ।

काम नगरेको दिन आफ्नै खर्चमा खाँदै बस्नु परेको पर्शुरामले भिडियो कलमार्फत बताउनुभएको छ । पर्शुराम र धादिङका तीलकबहादुर सुनार फागुन–११ गते तथा अन्य युवा चार महिना अघि यूएई पुगेका हुन् ।

“यहाँ हामीलाई गोदाम जस्तो ठाउँमा राखेको छ । अनि जता–जता काम पाउछ, त्यतै सम्पर्क गरेर पठाउँछ । कहिले दश दिन काम गर्न लगाएर बाँकी कोठामै राख्छ”, पर्शुरामले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कम्पनी हेर्न पाको छैन । गुगलमा सर्च गर्दा पनि भेटिन्न । त्यही कम्पनीमा लैजाउ भन्दा तिमीहरुलाई पैसा खर्च गरेर ल्याएको । जे भन्छु त्यही गर भन्छ । धेरै बोलिस् भने एकान्त बाटोमा लगेर छाडिदिन्छु भन्दै धम्क्याउँछ । नेपालतिर कसैलाई सुनाइस् भने पैसा काटिदिन्छु भन्छ । यसरी कति दिन बस्नु ! अलपत्र अवस्थामा रहेको हामीलाई तत्काल उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनुप¥यो ।”

काम र दाम नपाउँदा केही दिनअघिमात्रै तीन दिनसम्म भोकै बस्न बाध्य बनेको उनीहरुले बताएका छन् । “खर्च माग्दा नेपालबाट मगाएर खाउ भन्ने गरेका छन् । घरमा सम्पर्क गरेको थाहा पायो भने अर्कै ठाउँ लैजान्छ । उनीहरु जीवित छन् या मरिसके अत्तोपत्तो छैन”, पर्शुरामले भन्नुभयो, “प्रहरीसँगको सहयोगमा दुतावास जाने तयारी गरिरहेका छौँ । कतिपय युवाले तीन महिनाको तलब पाएका छैनन् । बिरामी परेको समयमा आराम गर्नसमेत नदिइ काममा पठाउने गरेका छन् । पासपोर्ट फिर्ता माग्दा पनि दिँदैन ।”

नेपालस्थित मेनपावरलाई सम्पर्क गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको पीडित युवाको गुनासो छ । कामदार करारनामामा उल्लेख भए अनुसारको सेवा सुविधा माग गर्दा डकुमेन्टमा भनेजस्तो केही हुँदैन, सबै फेक हो च्यातेर फाल्दे भन्ने गरेका छन् ।

उता, पर्शुराम र राजकुमारको धरौटी रकम बुझेका सन्दीप वाग्लेको मोबाइल नं. ९८४१९३१६११ र समन्वय गर्ने निराजन पाण्डेको मोबाइल नं. ९७६२४२२७४६ स्वीच अप छ । उनीहरुले फरक–फरक नम्बर प्रयोग गर्दै भाईबरमार्फत आफूहरुलाई धम्क्याउने गरेको पीडित युवाले बताएका छन् । तस्वीर उपलब्ध छ । रासस

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024