चाडको मुखमा समेत युवा पलायनका खबर छाएका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ८ लाख ७ हजार युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका थिए । यो गैरकानुनी रूपमा, बसाइँसराइ तथा उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने नेपालीबाहेकको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो, जुन अघिल्लो सालभन्दा २३ प्रतिशत बढी हो । वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा जति योगदान पुर्याएको छ, त्यसभन्दा कैयौं ज्यादा अर्थ–सामाजिक प्रभाव देखिँदै छ ।
हाम्रा गाउँघर रित्तिएका छन् । कृषियोग्य जमिन बन्जर बनेका छन् । शैक्षिक संस्था खाली भएका छन् । बिहेभोजमा बेहुलाबेहुलीबाहेक ३५ ननाघेका विरलै भेटिन्छन् । जन्मदर घट्दो छ । कृषिप्रधान मुलुकमा भान्साका अधिकांश सामान आयातमा निर्भर छ । स्वदेशी उत्पादनले नधान्दा तथा भारतबाट नआउँदा बजारमा तरकारीको भाउ छोइनसक्नु छ ।
अध्ययन तथा कामका सिलसिलामा विदेशिने प्रचलन नौलो होइन । आधुनिक चस्माले हेर्दा, सिद्धार्थ गौतम पनि ‘अब्रड स्टडी’ का लागि परिवार र राजकाज त्यागेर दक्षिण झरेका थिए । बाह्य रोजगारीका सन्दर्भमा भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई कोसेढुंगाका रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त सन्धिलगत्तै करिब ४,६५० नेपाली ब्रिटिस फौजमा भर्ती भएका थिए । पछि, भारतको स्वतन्त्रतासँगै नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा समेत भर्ती गर्ने प्रबन्ध गरियो । हिजोआज विदेशी छाउनीका लाहुरेलाई वैदेशिक रोजगारीका रूपमा हेरिँदैन । बरु, यो स्थान खाडी राष्ट्र, मलेसिया, जापान, कोरिया, इजरायललगायत मुलुकमा श्रम सिञ्चिने नेपालीजनले लिएका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका साथै विश्वव्यापी उदारीकरण, प्रजातन्त्रीकरण एवं भूमण्डलीकरणको लहरसँगै विदेशी भूमि नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य बन्न पुगेको हो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह चर्किएपछि स्वदेशमा रोजगारीका अवसर खुम्चियो । तत्कालीन सत्ताले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड नै गठन गरेर बाह्य रोजगारीलाई प्रश्रय दियो । यसमा राज्यको मकसद स्पष्ट थियो । पहिलो, विप्रेषण भित्रिने भयो । दोस्रो, ती बेरोजगार युवा बाहिर गएपछि माओवादी विद्रोहप्रति आकर्षित होलान् कि भन्ने भय पनि रहेन । तत्कालीन परिस्थितिमा सत्ताको रणनीति अनुचित ठान्न नसकिएला । तर, समयक्रमसँगै हामी वैदेशिक रोजगारीप्रति यति आश्रित भयौं, अब ‘विप्रेषण चक्र’ तलमाथि पर्नासाथ अर्थतन्त्र डामाडोल हुने स्थिति छ ।
पलायनको प्रवर्द्धनमा राज्य संयन्त्र
जनशक्ति पलायनको राजनीतिक परिणाम उत्तिकै छ । यथार्थमा, यसको मुख्य कारण नै राजनीति हो । र, दुष्परिणाम पनि राजनीतिले सबैभन्दा बढी बेहोर्दै आएको छ । यद्यपि, यसबारे मिडिया र सार्वजनिक मञ्चहरूमा विरलै विमर्श हुन्छ ।
पलायनका अनेक आयाम र कारण छन् । आमबोलीमा सुनिन्छ, नेपालमा सिस्टम छैन, भनसुनबिना काम हुँदैन । विश्वविद्यालयहरू यसका ऐना हुन् । उदाहरणका लागि त्रिवि आफैंले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बिगारिदिएको नाम सच्याउन विद्यार्थीले जरिवाना तिरेरमात्र पुग्दैन, कैयौं दिन धाउनुपर्छ । बलात्कारको उजुरी लिएर प्रहरी चौकी पुग्दा जाहेरी दर्ता नगरेका समाचार दोहोरिरहन्छन् ।
प्रशासनिक संयन्त्रको ‘एप्रोच’ सेवाग्राहीका समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि अल्झाउने किसिमको छ । शून्यसरह सुविधा भए पनि २ सय ५० प्रतिशतसम्म सवारी कर र भन्सार असुलिन्छ । विडम्बना के भने, सडक कर बुझाउँदा समयमा पालोका लागि बिचौलियालाई ‘दक्षिणा’ चढाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रको मुख्य आधार उद्योग–व्यवसाय होइन, घरजग्गा कारोबार बनाइएको छ । इमानदारी र पसिनाको कमाइले राजधानीमा चार आना घडेरी जोड्दा जीवन सकिन्छ । शक्तिशाली सरकार भए पनि जनताले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि घटेको देखिन्छ । सरकार यही आँकडा औंल्याएर सफलताको कथा हाल्छ । तर, तीन महिनायता तरकारीमा तीन गुणा मूल्यवृद्धि झेल्नुको पीडा जनसाधारणलाई मात्र थाहा छ ।
यी प्रतिनिधि प्रसंग हुन् । अनेकौं संस्था, सन्दर्भ, काण्ड छन्, जसले मुलुकप्रति विकर्षण बढाएका छन् । राज्यका प्रत्येक संस्थाको कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार देख्दा लाग्छ, ती युवा धपाउन उद्यत् छन् । तथापि, यसको समुच्च कारण रोजगारीको अवसर नहुनु हो । दोस्रो, जनमानसमा ‘देशमा भविष्य छ’ भनेर आशा जगाउन नसक्नु हो । भाष्य यस्तो बन्दै छ, देशमा अयोग्य र झोलेमात्र बाँकी छन् । यस्तो परिस्थिति र भाष्यका पछाडि मूलतः दृष्टिकोणविहीन राजनीति, दलतन्त्रले गाँजेका संस्थाहरू अनि प्रक्रियामुखी प्रशासनयन्त्र जिम्मेवार छन् । बेरोजगारी समस्या पञ्चायतकालदेखिकै हो । हाम्रोजस्तै अवस्थाका चीन, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, अधिकांश खाडी राष्ट्रलगायतको कायापलट भयो । तर, हाम्रो परिस्थिति गुणात्मक रूपले फेरिएको छैन । साढे तीन दशकमा तीन व्यवस्था फेरिए तर नीति, व्यवहार र नियति फेरिएन । रोजगारी सिर्जनाको मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्थ्यो । तर, त्यो अनुदान तथा स्वरोजगार कार्यक्रमका नाममा सेवा निवृत्त कर्मचारी, दलका कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्नमा सीमित देखियो ।
सरोकारवाला सबैको जोड प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा युवा पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । पछिल्ला तीन दशकमा कुनै क्षेत्र फस्टाएका छन् भने ती युवा निर्यातमा संलग्न म्यानपावर व्यवसाय एवं शैक्षिक ‘कन्सल्ट्यान्सी’ हुन् । माओवादी विद्रोहताका राज्यसत्ताको प्रश्रयमा सुरु भएको युवा पलायन २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियासँगै क्रमशः कम हुनुपर्थ्यो । कमसेकम, २०७२ सालमा संविधानसभाले मुलुकको मूल कानुन निर्माण गर्ने सात दशकदेखिको आकांक्षा पूरा भएपछि अवश्य घट्नु पर्थ्यो ।
संविधान जारी भएपश्चात् वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाम बदलेर वैदेशिक रोजगार बोर्ड राखियो । यद्यपि, नाममा ‘प्रवर्द्धन’ शब्द हटे पनि व्यवहारमा कायमै छ । तथ्यांकले देखाउँछ, मुलुकमा भविष्य नदेखर विदेसिनेहरू सालिन्दा बढिरहेका छन् । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व र रोजगारी अभावले मुगलान भासिन्थे । अहिले सेना, प्रहरी, वित्तीय, स्वास्थ्य एवं अध्यापन क्षेत्रमा हुँदा खाँदाका जागिर त्यागेर मातृभूमि छाड्नेहरू उल्लेख्य छन् ।
युवामात्र विदेसिएका छैनन्, पुँजी पलायन पनि सँगसँगै भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको कडाइका बाबजुद जायजेथा बेचेर थालथलो फेर्ने क्रम बढेको छ । सन् २०२३ मा अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा मात्र १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु त्यसैको प्रमाण हो । अल्पविकसित देशको एक टुक्रा घडेरी बेच्दा अमेरिका र अस्ट्रेलियामा घर–गाडीको बन्दोबस्त हुने भएपछि कोही किन दलतन्त्रले गाँजेको देश फर्किन ‘जुर्रत’ गरोस् ?
युवा पलायनले अवरुद्ध परिवर्तन
‘ब्रेन ड्रेन’ ले देशमा औसतप्रायः मानिस बाँकी छन् । त्यसैले, हाम्रा सरकारी र सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर बन्दै छ । ‘मेडियोकर’ हरूबीचको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट अनि आलोचनात्मक चेत भएका जनशक्ति कहाँ भेटिनु ? परिणामस्वरूप, मुलुकको सरकारी तथा सेवा क्षेत्र थप कमजोर र अप्रभावकारी हुँदै छन् । अझ, राजनीतिक क्षेत्र त्यो भन्दा कैयौं ज्यादा थेत्तरो बन्न पुगेको छ ।
राजनीति ‘फोहोरी खेल’ का रूपमा उसै बदनाम थियो । स्वार्थ समूह र दलतन्त्रले ग्रस्त राजनीतिप्रति आलोचनात्मक चेत भएका र उत्कृष्ट जमात उसै विकर्षित थिए । अहिले युवा विस्थापनले राजनीतिमा त्यस्ता जनशक्तिको खडेरी नै परेको छ । अपवाद होलान्, तर ती पनि नेतृत्वको निरंकुशता र सम्भावित प्रतिशोधको भयले आवाज दबाउन विवश छन् । अन्य जो स्वयं विभिन्न आस या त्रासले दलीय झोला भिरिरहेका छन्, तिनले किन र कसरी जनहितका आवाज मुखरित गर्ने ? बरु, नेतृत्वका जस्तैसुकै कर्मको बचाउ तथा भड्काउ अभिव्यक्तिको मलजलमा नै तिनले आफ्नो स्वार्थसिद्धि देखिरहेका छन् ।
युवा परिवर्तनका संवाहक हुन् । नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा तिनको उल्लेख्य योगदान छ । तर, युवा विस्थापनले मुलुकमा महँगी, भ्रष्टाचार, अराजकता र स्वार्थका लेनदेनको सशक्त विरोध हुन छाडेको छ । ‘सिभिक स्पेस’ दलीयकरणले थला परेकै थियो । दलीय जुवामा नरारिएका सचेत नागरिकले ऐनमौकामा सञ्जालमार्फत आवाज चर्काउँछन् । तर, दलीय कार्यकर्ता र साइबर ‘ट्रोलिङ’ ले तिनका आवाज ओझेल परेका छन् । आफ्नो राय राख्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ, धेरैले ‘फोहोरमा के ढुंगा हानिराख्नु ?’ भनेर समसामयिक विषयवस्तुमा मौनता साध्न थालेका छन् ।
सचेत जनमतको मौनताले सार्वजनिक मञ्च र संस्थाहरू, सार्वजनिक र सर्वसाधारणका हुन सकेका छैनन् । दर्जन अधिक दलहरूको संसद्मा प्रतिनिधित्व भए पनि विचारहीनता देखिन्छ । राजनीतिककर्मी छन्, तर स्वयं नेतृत्वबाट स्वतन्त्र छैनन् । सयौं सञ्चार संस्था छन्, तर जनसाधारण र पीडितका आवाज हराएका छन् । अर्थात्, जनताका पीडा र न्यायका आवाज मधुरो हुँदै गएका छन् । अनि बिचौलिया, भ्रष्ट र स्वार्थ समूहका बोली चर्को सुनिन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले चुनावका बेला केही ‘पकेट’ क्षेत्र र सहरी मतपरिणाममा प्रभाव पर्न थालेको यथार्थ हो । तर, यस्तो प्रभाव सीमित ‘लोकप्रिय अनुहार’ बाहेक अन्यका सवालमा कामयाब हुन सकेको छैन । बाँकी नतिजा त मूलतः दलतन्त्र, भोटतन्त्र र सञ्जालका भाष्यमा निर्भर देखिन्छ । सही प्रतिनिधि छनोटका लागि आलोचनात्मक चेत भएका, सचेत र योग्य छनोटकर्ता पनि हुनुपर्छ । त्यस्ता मानिस नभएका होइनन् । तर, बहुमत र भीडले गर्ने निर्णयमा ती किनारामा उभिएका छन् । लोकतन्त्र आफैंले आफैंलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रणाली हो । आलोचनात्मक चेत भएका, युवा जोस र दृष्टिकोण भएका जमात देशमा हुँदा यसका लागि दबाब मिल्थ्यो । आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर तिनको उपस्थिति र खबरदारीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नकाम सच्याउन दबाब पुग्थ्यो ।
अहिले लाख, करोडका बात छैन । अर्बौंका नीतिगत भ्रष्टाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । तैपनि, त्यसबारे न सार्वजनिक मञ्चमा पर्याप्त बहस हुन्छ, न त्यसलाई सच्याउन सशक्त नागरिक दबाब पुगेको छ । सचेत नागरिकले सञ्जालमा प्रश्न उठाए सत्ता, स्वार्थ समूह र त्यसका लाभग्राहीले समर्थक र फलोअर्सलाई भड्काएर उल्टै लखेट्छन् । यसरी युवा जनशक्ति पलायनले समग्र राज्य संयन्त्र, प्रणालीको सुधार तथा लोकतान्त्रिक सशक्तीकरणलाई नै अवरुद्ध पारेको छ । यसको लाभ भने साविक राजनीतिक नेतृत्व अनि अस्थिरता, अन्योल र अराजकतामा तर मार्न खप्पिसहरूले कुम्ल्याइरहेका छन् ।
श्रम बजारमा सालिन्दा भित्रिने पाँच लाख अधिक युवामध्ये मुस्किलले १० प्रतिशत स्वदेशमा अडेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्पोज’ भएका, शिक्षित तथा बेरोजगार युवाशक्ति देशमै रहेका भए विद्यमान महँगी, भ्रष्टाचार, अराजकता र अन्यायविरुद्ध उहिल्यै खनिएका हुन्थे । उस्तै परे अर्को जनआन्दोलन भइसकेको हुन्थ्यो ।
र, त्यो कुनै वाद वा संस्था होइन, निकम्मा राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ सूुह बढार्न केन्द्रित हुन्थ्यो । तसर्थ, व्यवस्था बदलेर मात्र लोकतन्त्र सुरक्षित हुँदैन । त्यसको संरक्षण, संवर्द्धन र क्रमिक सुधारका लागि बलियो खबरदारी उत्तिकै जरुरी हुन्छ, जुन सचेत, जागरुक र आलोचनात्मक चेत भएका जनसमुदायबाट मात्र सम्भव छ ।