बाग्लुङ : बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ‘सहिद विश्व श्रम रोजगार बैंक’ सुरु गरेको छ। विदेश पलायनलाई घटाई युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यले स्थापना भएको श्रम बैंकको मंगलबार अर्गलस्थित गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित समारोहमा शुभारम्भ गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध ६७ जना सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराए।
युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीप र श्रमको सदुपयोग, मानव शंसाधनमार्फत गाउँपालिकाको समग्र विकासलागयत उद्देश्य राखेर श्रम रोजगार बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष विकले बताए।
रोजगार बैंकमा आबद्ध सदस्यलाई गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजना, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, कृषि, सहकारी र उद्यमका विकासका काममा लगाइने उनले बताए।
‘गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास योजना, ढंगाखानी उत्खननलगायत स्थानीय उद्योगधन्दामा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति र रोजगारी सिर्जना गरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न श्रम रोजगार बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ अध्यक्ष विकले भने ‘पहिलो चरणमा वडा तहबाट आवेदन संकलन गरेर रोजगार बैंकमा ६७ जनालाई सूचिकृत गरेका छौं।’
चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड छ लाख रुपैयाँ बजेट बराबरको योजना श्रम बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए। गाउँपालिकाले ताराखोलामा रहेका सबै दुई हजार दुई सय घरधुरीबाट १/१ जनालाई बैंकमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
कार्यविधिमा दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने मजदुरहरुलाई गाउँपालिकाको योजनामा प्रतिघण्टा एक सय १० रुपैयाँ, प्रदेश, संघीय योजना र निजी क्षेत्रका काममा प्रतिघण्टा एक सय १५ रुपैयाँका दरले ज्याला उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
मासिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ ज्याला मध्ये ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिने भएको छ। गाउँपालिकाले श्रमिकलाई काम दिन नसके वा श्रमिकको एक महिनाको ज्याला दश हजार ८२० रुपैयाँ भन्दा कम दिएमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाउँपालिकाले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एक महिनाको ज्याला दश हजार आठ सय २० रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा गाउँपालिकाले दश प्रतिशत र श्रमिकले २१ प्रतिशत बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। श्रम बैंकमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा २६ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ६ प्रतिशत जम्मा गर्नेछन्।
श्रम बैंकमा आबद्ध श्रमिक र आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधी उपचार, मातृत्व सुरक्षा योजना, बिरामी बिदा, दुर्घटना बीमा, किरिया खर्च, शैक्षिक छात्रवृत्ति, पेन्सन लगायत सुविधा उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ। एक जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि उनीहरुको १० प्रतिशत सहभागितासहित वार्षिक एक लाख १५ हजार १९ रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ।
श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध सदस्यहरुका लागि कार्यस्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाउने, तोकिएको पोशाक र सामग्री सहित गाउँपालिकाले लगाएको काम गर्नुपर्ने, काममा अनुपस्थित हुँदा व्यवस्थापकलाई जानकारी गराउनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा गाउँपालिका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नपाउनेलगायत आचारसंहिता बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकले बताए।
