काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नै नभएपछि मापदण्ड नपुगेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया रोकिएको छ । कामचलाउ सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न प्रस्ताव पेस गरे पनि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको हो ।
श्रममन्त्री अर्यालले जाँदाजाँदै सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावरको नवीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । ‘श्रम मन्त्रालयबाट पेस भएका कुनै पनि प्रस्तावमाथि बिहीबारको बैठकमा छलफल भएन,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई भने, ‘पछि माइन्युटमा लेखिएर आयो भने अर्कै कुरा हो ।’ ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थामा टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ । तर, मन्त्रालयले ऐनको दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो ।
तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको छ । चालु आवमा कम्तीमा २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् ।
तर सरकारबाट बाहिरिने क्रममा रहेका श्रममन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव पेस गरेपछि विवादमा परेको हो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्न अन्तिम पटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको पुष्टि गरे । उनले सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावरको नवीकरण रद्द गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए ।