नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरेको जनाएको छ । यसैगरी, मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। मन्त्रालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं र सुर्खेतमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनर्स्थापन केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानीसमेत गरेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सञ्चालनमा रहेका यी केन्द्रबाट १४८ जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालू आवमा १८ जना महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए।
नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यससम्बन्धी नेपालको विद्यमान ‘कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, अध्यागमन ऐन, २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४, कानुनी सहायता ऐन, २०५४ र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०१४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको सचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
यसैगरी, मानव बेचबिखनसँग जोडिएका राहदानी ऐन, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० लगायतका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक गम्भीर अपराधको रूपमा पहिचान गर्दै त्यसविरुद्धका प्रावधानलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीतिअन्तर्गत राखिएको छ । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।