महिलाले पाएनन् समान ज्याला

26 Mar, 2024

सुर्खेत, चैत १३ गते । कर्णाली प्रदेशमा महिला र पुरुष कामदारबिच समान ज्याला लागु हुन सकेको छैन । यहाँका श्रमिक कामदार तथा मजदुर महिलाले पुरुषको तुलनामा आधा मात्र ज्याला पाउने गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश मुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित दोहोरी, मसाज पार्लर, स्पा, खाजाघर, भट्टी पसल तथा निजी स्रोतबाट सञ्चालित उद्योग कारखानामा कार्यरत श्रमिक र मजदुर महिलाले समान ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् । श्रमिक महिला रक्षा सङ्घद्वारा सुर्खेतमा आयोजित ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र अनौपचारिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा यस्तो गुनासो गरिएको हो ।

यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले नियुक्तिपत्र, नियमित तलब, सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा, बिमा, कार्यक्षेत्रमा घाइते हुँदा उपचार खर्च नपाउने गरेको बताएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले तलब सुविधा, नियुक्तिपत्र, परिचयपत्र, हाजिरी, पेसागत सुरक्षाका विषयमा कामदार पनि स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रम कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य विजया बुढाले महिला र पुरुषबिच ज्यालामा समेत विवाद हुनु दुःखद घटना भएको बताउनुभयो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यस विषयमा आफू पूर्ण जानकार नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी बेरोजगारलाई जागिर दिन सक्दैनौँ तर कोषमा मजदुरलाई कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ, थप जानकारी आवश्यक छ ।”

श्रम तथा रोजगार कार्यालय कर्णाली प्रदेशका अधिकृत निर्मला रेग्मीले कर्णाली प्रदेशमा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु भइसकेको तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

अधिवक्ता राधिका चम्लागाईंले श्रमिक महिला रक्षा सङ्घ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन, यसबाट मजदुरले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र आबद्धता, सरोकारवाला पक्षको भूमिका विषयमा जानकारी दिनुभयो । श्रमिक महिला रक्षा सङ्घका अध्यक्ष सबिना लिम्बूले मनोरञ्जन क्षेत्रमा क्रियाशील महिला आबद्ध साझा टे«ड युनियन श्रमिक महिला रक्षा सङ्घ स्थापनाका विषयमा जानकारी दिँदै यस संस्थाले महिला कामदारका लागि निकै जोखिमपूर्ण क्षेत्र रात्रिकालीन व्यवसायमा आबद्ध महिलाको पेसागत सुरक्षाका विषयमा सचेतना फैलाउन अन्तर्क्रिया तथा छलफल सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024