मलेसियाले शून्य लागतमा नेपाली लैजाने, पहिलो चरणमा ४५० नेपाली जाँदै

6 Jul, 2022

काठमाडौं, असार २१ गते। मलेसियामा रहेको विश्वकै ठूलो आइटी कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने भएको छ। मंगलबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा मलेसियाको विस्र्टन टेक्नोलोजी र नेपालस्थित मेनपावर कम्पनी आकर्षण इन्टरनेशनल र लालधनुष इन्टरनेशनलबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ।

सम्झौतापत्रमा विस्र्टन टेक्नोलोजीका तर्फबाट डेपुटी जनरल म्यानेजर डेभिड र आकर्षण इन्टरनेशनलका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी तथा लालधनुष इन्टरनेशनलका तर्फबाट अध्यक्ष दावा नवाङ शेर्पाले हस्ताक्षर गर्नुभयो।

सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीमा दुई मेनपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन्।

मलेसियाको सो कम्पनीले पहिलो चरणमा ४५० श्रमिक लैजान लागेको छ। आकर्षण इन्टरनेशनलबाट १४० महिला र ६० पुरुष तथा लालधनुष इन्टरनेशनलबाट १७५ महिला र ७५ पुरुष श्रमिक मलेसिया जाँदैछन्। नेपाली श्रमिक मलेसिया लैजान कम्पनीको उच्च व्यवस्थापक टोली काठमाडौँमै आएको छ। बुधबार र बिहीबार श्रमिक छनोटका लागि अन्तर्वार्ता तोकिएको छ।

छनोट भएर मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले बेहोर्ने विस्र्टन टेक्नोलोजीका डेपुटी जनरल म्यानेजर डेभिडले बताउनुभयो। “कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा हामी अत्यन्त सजक छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली श्रमिक र मलेसियाका श्रमिकका बीचमा ज्याला तथा अवसरमा कुनै विभेद हुनेछैन।”

सो कम्पनीको विभिन्न चीन, भारत, ताइवान, मेक्सिको, चेक रिपब्लिक, फिलिपिन्सलगायत देशमा उद्योग रहेको छ। मलेसियामा मात्रै दुई उद्योग छन्।

सो कम्पनीमा विभिन्न देशमा गरी करिब ८० हजार श्रमिक कार्यरत छन्। डेपुटी जनरल म्यानेजर डेभिडले श्रमिकको आरामदायी बसोबासका लागि आफ्नै अपार्टमेन्ट रहेको बताउनुभयो।

उक्त कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम एक हजार ५०० मलेसियन रिङ्गेट तलब पाउनेछन्। त्यसका अतिरिक्त भत्ता र बोनसका साथै वार्षिक बिदाको पनि व्यवस्था रहेको छ।

आकर्षण इन्टरनेशनलका अध्यक्ष केसीले श्रमिकको न्यायोचित भर्नाको सुरुआत गरिएको र नमूना मेनपावर लक्ष्यसहित लागि परेको बताउनुभयो। १८ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदै आएको सो मेनपावरले सन् २०१५ देखि शून्य लागतमा श्रमिक पठाउँदै आएको छ। रासस

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024