काठमाडौँ — मलेसियाले आफ्नो नागरिकसरह नेपालीसहित विदेशी श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेट (करिब ५३ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरेको छ । मलेसियन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इब्राहिमले शुक्रबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष (२०२५) को बजेट पेस गर्दै श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको घोषणा गरेका हुन् । यो तलबमान आउँदो फेब्रुअरी १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यसअघि मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट (४७ हजार रुपैयाँ) कायम गरिएको थियो । मलेसियाले नयाँ तलब दुई वर्षपछि बढाएको हो । बढेको तलब घरेलु श्रमिकबाहेक सबै क्षेत्रमा लागू हुने प्रधानमन्त्री इब्राहिमको भनाइ छ । मलेसियाको न्य्नूतम पारिश्रमिक नीतिअनुसार राष्ट्रियताका आधारमा कुनै पनि श्रमिकले पाउने न्यूनतम तलबमा भेदभाव गर्न पाइँदैन । यो सन् १९९७ मा जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को समान पारिश्रमिक महासन्धि (१००) अनुसार मिल्दोजुल्दो छ ।
मलेसियाको रोजगार ऐनले पनि स्थानीय र विदेशी श्रमिकबीच कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई निषेध गरेको छ । नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा आए न्यून तलबमा श्रम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई सबैभन्दा बढी तलब दिने मुलुक मलेसिया बन्नेछ । अहिले मलेसियामा रहेको आप्रवासी श्रमिकको संख्यामा नेपाली तेस्रो स्थान (१६.१७ प्रतिशत) मा पर्छन् । यहाँ तीन लाख ९९ हजार ६ सय १४ जना नेपाली कार्यरत छन् । जसमा १० हजार ९ सय ५७ जना महिला छन् । ‘मलेसिया सरकारले हाम्रो तलब बढाउने खबरले उत्साहित छौं । यो कार्यान्वयन आएमा हाम्रो ओभरटाइम पनि बढ्नेछ,’ मलेसियामा कार्यरत राम पासवानले भने ।
मलेसियाबाहेक खाडीको कुनै पनि मुलुकले आफ्ना नागरिकसरह विदेशी श्रमिकलाई न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । कतारले विदेशी श्रमिकका लागि मात्रै लागू हुने गरी एक हजार रियाल (३४ हजार रुपैयाँ) तलब निर्धारण गरेको छ । २०२१ को मार्च २० बाट लागू गरिएको उक्त तलबमान तीन वर्ष बितिसक्दा पनि परिमार्जन गरिएको छैन ।
नेपालीको अर्को प्रमुख गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमनले विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन् । यी देशमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार यूएई जाने श्रमिकका लागि खानाबाहेक ९ सय दिराम, साउदीमा खानाबाहेक एक हजार रियाल, ओमान र बहराइनमा समान एक सय दिनार र कुवेतमा भित्र काम गर्ने श्रमिकका लागि ७५ र बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि ८५ दिनार तोकिएको छ । नेपालले एकतर्फी रूपमा लागू गरिएको तलबलाई गन्तव्य देशका रोजगारदाताले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत नवराज सुवेदी आप्रवासी श्रमिकका लागि गन्तव्य मुलुकहरूले न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘मर्यादित आप्रवासनका लागि जीवन उपयोगी तलब चाहिन्छ । विश्व बजारमा आफूले पोखेको श्रमपसिनाको मूल्य चाहिन्छ । रोजगारदाता देशले खुला बजारका रूपमा छोड्न मिल्दैन । नेपालले निर्धारण गरेको तलबलाई रोजगारदाताले कार्यान्वयन गरेका छैनन्,’ उनले भने ।
