मलेसियामा मासिक पाँच लाख रुपियाँ कमाइ छाडेर नेपालमा तरकारी खेती

15 Nov, 2020

नवीन शिशिर विक

बागलुङ, कात्तिक ३० गते । बारीभरी प्लाष्टिकको डोरी टाँगिएको छ । डोरीमा लटरमै सिमी । झट्ट हेर्दा टनेलको जस्तो प्रविधि तर टनेल होईन । यस्तै दृष्य देख्न पाईन्छ बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–२ बायोखोमा ।

जीवन कालको १७ वर्ष मलेसियको भूमिमा पसिना बगे । सुरुवात दिन किनै कष्टकरमा विते । पहिलो पटक कम्पनीको काममा असफल भएपछि नेपाल फिर्ता भए बागलुङ निसीका तोरणबहादुर भण्डारी । दोस्रो पटक प्लान्टेसनमा गएपछि उहाँलाई फलिफाप नै भयो ।

मलेसियामा रहँदा उहाँले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सिमी तथा साग उत्पादनको सीप सिक्नुभयो । सुरुवाती दिनमा मालिककै कम्पनीमा काम गरे पनि पछिल्लो सात वर्ष त्यहाँ जग्गा भाडामा तरकारी उत्पादनमा लाग्नुभयो । मिहिनेत गर्दै जाँदा मासिक पाँच देखि सात लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको भण्डारीको भनाई छ । भण्डारीले मलेसियामा सात वर्ष तरकारी खेती गरेर गतवर्ष मात्र नेपाल फर्कनुभएको थियो ।

‘काम गरेको मान्छेलाई बस्न मन नलाग्ने रैछ’ उहाँले भन्नुभयो–‘घर फर्केपछि वार्षिक ६५ हजार रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी ११ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेको छु ।’ उहाँले मलेसियन प्रविधिको प्रयोग गरेर निसीखोलामा तरकारी खेती थाल्नुभएको छ । परम्परागत तरिकाले भन्दा भिन्न तरिकाबाट सिमी खेती गर्दा उत्पादन र आम्दानी दुवै बढ्ने उहाँको अनुभव छ ।

बागलुङ जिल्लामै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सिमी खेती गरेको उहाँले दावी छ । भण्डारीले मलेसियाबाटै तीन प्रकारका साग चाईनिज सलाद साग, बायम र सावि सागको बीउ लिएर खेती गर्नुभएको छ । नयाँ प्रकारको सागको बजार माग अत्यधिक हुँदा बजार माग अनुसार उत्पादन गर्न कठिन भएको भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँको कृषि कर्ममा उहाँ भाईले पूर्णकालीन साथ दिनुभएको छ । भण्डारीको कृषी फर्ममा मासिक तलव खाने दिने गरी थप दुई युवा श्रममा जोडिएका छन् ।

‘पहिले देखिनै आफ्नो गाउँ ठाउँमा केही गरौ भन्ने थियो’ भण्डारीले भन्नुभयो–‘आफ्नो सीप र दक्षता अनुसार नै परम्परागत कृषीलाई विस्थापित गर्ने योजनाका साथ कृषि कर्म सुरु गरेको छु । अव विदेश नफर्कने उहाँले बताउनुभयो । विदेशमा जस्तो कृषीमा सरकारले सहयोग नगरेको र विचौलियाको कारण मुल्य पनि पाउन कठिन हुने उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024