मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार

1 May, 2012

रामचन्द्र गिरी

• प्रतिघन्टा ४.३३ रिंगेट र दैनिक ८ घन्टा काम गर्नुपर्ने

मलेसियाले यहाँ कार्यरत कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । सरकारले श्रम कानुनको इतिहासमै पहिलोपटक न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गरेको हो । 

 

घोषणा अनुसार कामदारका लागि मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ९ सय रिंगेट -३ सय अमेरिकी डलर) तोकिएको छ । मलेसियाले उसका दुई राज्य -साबाह र सारावक) का लागि ८ सय रिंगेट न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । त्यहाँ भने नेपाली कामदार छैनन्् ।

अब कामदारले प्रतिघन्टा ४.३३ रिंगेट र दैनिक ८ घन्टाका दरले  उक्त पारिश्रमिक पाउने छन्् । मलेसियाली सरकारको यो निर्णयको स्थानीय विभिन्न मजदुर युनियन एवं अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन्् ।

 

सोमबार साँझ पुत्राजयास्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको एक विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दातुक श्री नाजिब राजाकले यस्तो घोषणा गरेका हुन्् । घोषित नयाँ नीतिबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३२ लाख कामदार लाभान्वित हुने बताइएको छ । क्लिनिक, गार्डेन र घरेलु सेवामा काम गर्नेका लागि भने यो नीति लागू नहुने बताइएको छ ।

 

यसअघि यहाँका विभिन्न श्रमिक सम्बद्ध संघसंस्था एवं ट्रेड युनियन र अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नयाँ नीति निर्माणका लागि गत जुलाईमै छलफलका लागि संसद्मा पेस गरिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले कामदार सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठन, मजदुर अधिकारकर्मी एवं मन्त्रालयका अधिकारी सहितको एउटा समिति बनाएको थियो । 

 

यस नीतिबाट स्वदेशी र विदेशी कामदार दुवै लाभान्वित हुने छन्् । मलेसियाली सरकारले यो नीति घोषणा भएको ६ महिनाभित्र लागू गर्न रोजगारदाताहरूलाई समय दिएको छ । पाँच जनाभन्दा कम कामदार रहेका रोजगारदातालाई भने सरकारले १ वर्षभित्रमा लागू गर्न भनेको छ । 

 

नेपालीका लागि पहिलो रोजगार गन्तव्य बन्दै आएको मलेसियामा यो नीति लागू भएपछि कामदारका लागि ठूलै राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेसिया आउने नेपाली कामदारका लागि मासिक न्यूनतम तलब ५ सय ४६ रिंगेट तोकेको छ । 

‘न्यूनतम पारिश्रमिक कम र ओभरटाइम पनि नमिल्ने भएकाले मासिक १० हजार रुपैयाँ कमाउन गाह्रो हुन्थ्यो,’ एक रोजगार व्यवसायीले भने, ‘अब नेपालीका लागि पनि राम्रो भयो ।’

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024