मलेसियामा नागेन्द्र अलपत्र

2 Mar, 2023

जीवछ यादव

लहान, फागुन १८ गते । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्नुभएका सखुवानन्कारकट्टी–३, दिनामजपुरका नागेन्द्र यादव अलपत्र पर्नुभएको छ। छोरीको विवाहमा भएको ऋण चुक्ता गर्ने उद्देश्यले विदेश जानुभएका नागेन्द्रको बिचल्ली भएको हो।

लहान–२३ का रामशङ्कर यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पठाएको दुई महिना भयो। छोरा नागेन्द्र यादवले अझैसम्म काम नपाएर मलेसियामा अलपत्र परेको नागेन्द्रका पिता बिन्दीलाल यादवले बताउनुभयो।

विदेशमा काम नपाएर लुकिछिपी बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कि त छोरालाई सर्तअनुसारको काममा लगाइदिनुप-यो कि त स्वदेश फिर्ता बोलाइ दिनुप-यो।” आफ्नो आग्रहलाई विदेश पठाउने एजेन्ट यादवले कुनै सुनवाइ नगरेको उहाँले पीडा पोख्नुभयो।

उहाँले सुनाउनुभयो, “एजेन्टलाई काम मिलाइदेउ कि घर फिर्ता बोलाइदेउ भनेर ताकेता गर्न थालेपछि जङ्गलको छेउमा दुई दिनदेखि नागेन्द्रलाई थुनुवाजस्तो राखेको कुरा छोराले सुनाएपछि घरमा रुवाबासी भइरहेको छ।” वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने एजेन्टले आकर्षक कमाइको लोभ देखाएर पठाइदिने तर विदेश गएपछि काम नपाएर अलपत्र पर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। यस्ता निवेदनको चाङ लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानले जनाएको छ। सरकारले मलेसिया जान ४५ हजार रुपियाँ मात्रै खर्च लाग्ने भनेर तोके पनि एजेन्टले तीन लाखसम्म लिइरहेका छन्। सहर बजारमा कार्यालय खोलेर नै वैदेशिक रोजगारीका लागि ठगी धन्दा हुँदा प्रहरी प्रशासनले मौन बस्न नहुने मानव अधिकारवादी राजकुमार राउतको भनाइ छ। उहाँले नागेन्द्र यादवजस्तै जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर अलपत्रमा पार्ने एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याई सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया सरकारी निकायबाट नै सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

दाइजो प्रथालाई अन्त्य गर्न सरकारले चासो नलिँदा विदेश जाने बाध्यता रहेको लहान–१३ का सीयाराम यादवको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “चार छोरीमध्ये एउटा छोरीको विवाह गर्न तीन वर्ष विदेशमा खटेँ। बाँकी तीन छोरीको विवाह गर्न कति वर्ष बस्नुपर्ला ठेगान छैन। व्यवस्था फेरिए पनि स्वदेशमा रोजगार र दाइजो प्रथाको अन्त्य हुन सकेन।” महिला मानव अधिकारवादी रेणु कर्णले महिला हिंसा र युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताको जरो दाइजो प्रथा रहेको बताउनुभयो।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024