क्वालालम्पुर, मलेसिया — मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित जलान अम्पाङ नजिक छ, कोत्राया बजार । यहींको बिस्मा प्याराडाइज भवनमा बसेको छ, नेपाली दूतावास । दूतावासले १, ३ र ९ तला भाडामा लिएको छ । बाँकी भवनमा नेपाली रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावरदेखि अन्य कम्पनीका कार्यालय छन् ।
बिस्मा प्याराडाइज नजिकै रेल स्टेसन छ । मलेसियाका विभिन्न स्थानबाट बस, रेल र ट्याक्सीबाट सहज पहुँच भएकाले नेपाली दूतावास अर्को भवनमा सरेको छैन ।
चैत ४ मा सिरहाका ३८ वर्षीय राजन रायलाई उनका सहकर्मीले दूतावासमा ल्याई छाडेर हिँडिदिए । उनी बिरामी थिए । शरीर सुक्दै गएको थियो । पेट सुन्निएको थियो । राम्रोसँग बोल्न सकिरहेका थिएनन् । उनी जहाँ काम गर्थे, त्यहाँ कागजातविहीन (भिसाविहीन) हैसियतमा थिए । अर्थात्, रायसँग मलेसियामा काम गर्न पाउने वैध ‘वर्किङ भिसा’ थिएन । उनको बसोबास कानुनी हैसियतमा नभएपछि कम्पनीले सहकर्मीमार्फत उपचारका लागि नेपाली दूतावाससम्म ल्याइदिएको थियो ।
उनी चार वर्ष अगाडि प्लान्टेसन क्षेत्रमा काम गर्न मलेसिया पुगेका थिए । करारपत्रको अवधि नसकिँदै उनी कम्पनी छाडेर अन्यत्र सुरक्षा गार्डको काम गरिरहेका थिए । यसरी कम्पनीको सहमतिबिना काम छाडेर अन्य कम्पनीमा जानु गैरकानुनी मानिन्छ । यसरी जानेको आवासीय भिसा नवीकरण हुँदैन । जब उनको स्वास्थ्य अवस्था बिगि्रँदै गयो, कार्यरत कम्पनीले अस्पताल लगिदिएन । नेपाली दूतावासको ढोकामा ल्याएर छोडिदियो ।
दूतावासले त्यो दिन (चैत ४) अस्पताल लैजान सकेन । ‘हामीले लैजाने नजिकैको सरकारी अस्पताल हो । त्यहाँ दूतावासले लगेको बिरामीलाई भर्ना लिँदैन,’ दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने,
‘किनभने दूतावासको जिम्मेवारीमा रहेका भिसाविहीन नेपालीको उपचारको बिल निकै ठूलो छ, यो तिरेको छैन ।’ आफूहरूले धेरै भिसाविहीन नेपालीलाई उपचारका लागि जिम्मा लिने गरेको उनले सुनाए । सरकारले यस्तो उपचारबापतको बजेट नपठाउँदा बिल भुक्तानी हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘बिरामीका आफन्तसँग माग्न कठिन छ । कतिपय बिरामीका परिवार नै सम्पर्कमा हुँदैनन् र समस्या आइलाग्छ,’ उनले भने ।
बिस्मा प्याराडाइजसँगै जोडिएको अर्को भवनको तेस्रो तलामा अनौपचारिक रूपमा अस्थायी सेल्टर स्थापना गरिएको छ । रायलाई त्यसैमा राखेर अस्पतालमा जिम्मा लिने उनका सहकर्मीको खोजी हुन थाल्यो ।
त्यहाँ राखिएको दुई दिनपछि बुधबार उनले अन्तिम श्वास लिए । ‘उनलाई गाह्रो भयो । हामीले एम्बुलेन्स बोलायौं । एम्बुलेन्स नआइपुग्दै सेल्टरमा नै मृत्यु भयो,’ सेल्टरमा बसेका मदाने गाउँपालिका–३, गुल्मीका होमबहादुर नेपालीले भने, ‘प्रहरी आयो । हामीलाई सोधपुछका लागि लिएर गयो । प्रहरीले बिरामीले के खाएको थियो, कसरी यहाँ आइपुग्यो, के औषधि खान्थ्यो, अस्पताल किन नलगेको जस्ता प्रश्न सोध्यो ।’
उनको शव अस्पतालमा राखिएको छ । प्रहरीले यो घटनामा सेल्टरमा बसेकालाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिदियो । दुई महिना अगाडि सुनकोशी गाउँपालिका–३, ओखलढुंगाका उदयसिंह मगरको घटनामा भने दूतावासका दुई कर्मचारीलाई ८ घण्टासम्म सोधपुछ गरिएको थियो । मगर पनि भिसाविहीन थिए ।
गम्भीर घाइते अवस्थामा उनी बुतितिङ्कीको खुला मैदानको एउटा रूखमुनि भेटिएका थिए । केही नेपालीले उद्धार गरी नर्सिङ केयर सेन्टरमा पुर्याए । थप उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल पुर्याइयो । तर, उपचारका क्रममा मगरको मृत्यु भयो ।
यसमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उद्धारदेखि अस्पताल पुर्याउन भूमिका खेल्ने सबै पक्राउ परे । त्यसमा नर्सिङ केयरमा फोन गर्ने दूतावासका कर्मचारीसहित सबैमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो । अझै एक जना नेपालीमाथि अनुसन्धान जारी छ, उनी हिरासतमै छन् ।
‘मलेसियामा भिसाविहीन नेपालीलाई उद्धार गर्न निकै कठिन छ । मानवीय सहयोग गरौं भनेर आफैंले लगेर राख्न निकै जोखिम हुन्छ । तलमाथि केही परे अनुसन्धानमा परिने डर छ,’ नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्ने प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) मलेसियाका संयोजक पूर्णबहादुर लिम्बू भन्छन् ।
केराबारी–५, मोरङका ४२ वर्षीय पदमबहादुर बस्नेतको बास नेपाली दूतावास सामुन्ने एउटा पुलमा थियो । १४ वर्षदेखि घर नफिरेका उनी डेढ वर्षयता सडकमा थिए । चार साताअघि सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा उनको खुट्टा तीन ठाउँमा भाँचियो । शल्यक्रिया गर्न १५ हजार रिंगेट लाग्ने भएपछि उनी अस्पतालमा भर्ना भएनन् । बरु सडकमा नै बसे । स्थानीय संस्थाले दिएको खानाबाट उनको जीवन धानिएको थियो ।
‘मलाई घर फर्किन मन लागेको थिएन । मागेर जीविका चलिरहेको थियो । दुर्घटना भएर घाइते भएपछि घरमा कुराकानी गरेको हो,’ बस्नेतले भने, ‘घाइते भएपछि अस्पताल जान पैसा नै भएन । यही पुलमा बस्नुपर्यो ।’ उनलाई परिवारले नेपाल ल्याउन आप्रवासन सूचना केन्द्र र कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
उनलाई दूतावासको अनुरोधमा पीएनसीसीले सडकबाट उठाएर चैत ३ मा कोत्रायास्थित एउटा होटलमा लगेर राखेको छ । उनी भिसाविहीन भएकाले परिवारले मलेसियाको अध्यागमन कार्यालयलाई जरिवानाबापत बुझाउनुपर्ने ३१ सय रिंगेट (एक लाख ५४ हजार रुपैयाँ) परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावासमा पठाइदिए । दूतावासका अनुसार नेपाल पठाउनका लागि अध्यागमन कार्यालयमा औंठाछापलगायतका कागजी प्रक्रियाको काम भइसकेको छ ।
भिसाविहीन श्रमिकको हेरचाह र उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रकम नआउने नेपाली दूतावासका उपप्रमुख मुदिता वज्राचार्यले बताइन् । ‘हामीसँग एकदमै कम स्रोत छ । यस्ता श्रमिकलाई रेखदेख गर्न बोर्डबाट रकम आउँदैन,’ उनले भनिन् ।
मलेसिया सरकारको नियमअनुसार आप्रवासी श्रमिकका लागि २० हजार रिंगेटसम्म उपचार सुविधा पाउने गरी बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो भिसाविहीन श्रमिकका लागि उपलब्ध हुँदैन । उनीहरूको उपचार खर्च आफैं वा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले तिर्नुपर्छ ।
सुनील स्मृति गाउँपालिका–५, रोल्पाका २७ वर्षीय कुशल महरा पनि यस्तै पीडितमध्येका एक हुन् । रकम अभावमा आफूले उपचार नै नपाएको उनले बताए । उनलाई पेटसँग सम्बन्धित गम्भीर रोग लागेको छ । भूमिपुत्र फरेन इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाएर फर्निचरको काम गर्न मलेसिया पुगेका थिए । ‘१५ सय रिंगेट न्यूनतम तलब पाउने गरी आएको हो ।
यहाँ ६ महिनासम्म काम गरें तर कम्पनी नै राम्ररी चलेन । ऋण तिर्न नै मुस्किल भयो । कम्पनी छोड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने, ‘नियमित तलब आउने अवस्था बनेन । खान नै समस्या भयो । अहिले गम्भीर बिरामी छु । उपचार गर्न घरबाट १८ सय रिंगेट मगाए पनि यसले के पुग्थ्यो ।’
उनलाई उदयपुरका सरोज घिसिङले अस्पताल लगेका थिए । अस्पतालले उनको राहदानी माग्यो । ‘भोलि सबै बिल भुक्तानी गर्नुपर्छ । तलमाथि केही भयो भने तिमीले जिम्मा लिनुपर्छ भनेपछि मलाई डर लाग्यो,’ घिसिङले भने, ‘कुशलको छटपटी हेरेर बस्न मलाई मन छैन । बरु उसको जरिवाना, यहाँको होस्टल र खाना खर्च, हवाई टिकट दिन सक्छु । भोलि तलमाथि केही भइदिएमा पूरा जिम्मा लिन भने एकदमै कठिन हुँदो रहेछ ।’
‘कागजातविहीनलाई एम्बुलेन्सले पनि लैजाँदैन’
नेत्रप्रसाद तिम्सिना, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत
राजन रायलाई कसैले दूतावासको तल (भवनको मुनि) ल्याएर छोडिदिएछ । ल्याउने मान्छे भाग्यो । उनको साथमा राहदानी, भिसा र अरू केही कागजात थिएन । हामी उनको पहिचान खोज्न थाल्यौं । कागजात बनाएर प्रहरी रिपोर्ट बनाउन लाग्यौं ।
उसले अस्पताल जान्छु भनेको रहेछ । राति पेट सुन्निएछ । कागज बनाएर पैसा खोजेर अस्पताल लैजान खोजेका थियौं, उनी राति नै बिते । उनीसँग कागजात थियो भने अस्पतालले पनि स्वीकार गर्थ्यो । दूतावासले उसलाई बचाउन धेरै प्रयास गरेको हो, सफल भइएन । कागजातविहीन श्रमिकलाई एम्बुलेन्सले पनि लैजाँदैन । यस्ता प्रकृतिका धेरै समस्या आउँछन् । उनको मृत्यु भइसकेपछि पनि एम्बुलेन्स आएन । प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्रै शव वाहन आयो ।
दूतावाससँग कागजातविहीन श्रमिकलाई उपचार गर्ने बजेट छैन । जेलमा रहेका र उद्धार गर्नुपर्नेका लागि थोरै बजेट हुन्छ । परिवारबाटै रकम मगाउनुपर्ने बाध्यता छ । कागजातविहीन श्रमिकको मृत्यु भएमा नेपाल पठाउन लाग्ने खर्च पनि परिवार आफैंले बेहोर्नुपर्छ । यस्ता केस धेरै भएकाले दूतावाससँग भएको बजेटले धान्दैन ।
