बसोबास, अध्ययन वा रोजगारीको सिलसिलामा नेपाली नागरिक अनेकौं देश पुग्ने क्रम बढेसँगै अनुभूतिका फरक–फरक आयाम पनि सँगाल्दै आइरहेका छन् । मुख्यतः सहज जीवन, ज्ञान र सीप आर्जन तथा आम्दानीका लागि अन्य देश जाने गरिए पनि सबैको जीवनले सोचेअनुसारकै मोड लिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । कठिन जिन्दगीको अनेकौं चित्र अहिले मलेसियामा देख्न पाइन्छ ।
श्रमका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गएका तर कालान्तरमा कानुनी हैसियत गुमाएका श्रमिकले त्यहाँ कारुणिक दैनिकी गुजार्नुपरेको पाइन्छ । त्यस्ता हरेक श्रमिकका मलेसिया प्रवेशका कथा फरक–फरक भए पनि अलपत्र परेका र हन्डरठक्कर खाएका कथा भने लगभग उस्तै छन् ।
कोही सवारीसाधनले ठक्कर दिएर खुट्टा भाँचिँदासमेत पुलमा बस्न बाध्य हुन्छन्, कोही गम्भीर बिरामी भएर दूतावासको शरणमा पुग्दासमेत उपचार अभावमै ज्यान गुमाउन । यस्ता कारुणिक कथाको न्यूनीकरणका लागि मलेसिया प्रवेशअघि दिइने अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारितादेखि दूतावासलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने विकल्पसम्म समीक्षा गरिन आवश्यक छ ।
मलेसियामा कागजातविहीन श्रमिकको सम्भावित अवस्था कस्तो हुन सक्छ भनेर बुझ्न सकिने एउटा पात्र हुन्– सिरहाका राजन राय । चार वर्षअगाडि प्लान्टेसन क्षेत्रमा काम गर्न मलेसिया पुगेका उनी करारपत्रको अवधि नसकिँदै कम्पनी छाडेर अन्यत्र सुरक्षा गार्डको काम गरिरहेका थिए । त्यस क्रममा बिरामी भएका उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो । तर कार्यरत कम्पनीले अस्पताल लगिदिएन ।
बरु नेपाली दूतावासको ढोकामा ल्याएर छोडिदियो । चैत ४ मा राम्रोसँग बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा दूतावास पुर्याइएका उनलाई अनौपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको अस्थायी सेल्टरमा राखियो । दुई दिनपछि उनले त्यहीँ अन्तिम सास लिए । यसबीचमा उनको उपचारसमेत हुन सकेन, किनकि उनलाई अस्पताल नै पुर्याइएन । राय कागजातविहीन श्रमिक भएकाले उनको औपचारिक पहिचानलगायतका व्यक्तिगत विषय जटिल थियो । तर, उनलाई अस्पताल पुर्याउन दूतावासको सक्रियता पनि अपेक्षाकृत हुन सकेन ।
गम्भीर बिरामी भई दूतावासको शरणमा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई दुई दिनसम्म अस्पताल लैजान नसक्नु मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको गम्भीर अक्षमता हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्षसमेत भइसकेका तिम्सिनाले मानवीय संवेदना र उपचार पाउने हकको सम्मान गर्न नसक्नु उनको लापरबाही हो । एउटा राजदूतले बिरामीको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुने हो भने अस्पताल नै लैजान नसक्ने भन्ने हुँदैन । उनले कूटनीतिक प्रयत्न गर्न सक्थे ।
मलेसिया सरकारकै तत्काल ध्यानाकर्षण गराउन सक्थे । समयमै अस्पताल पुर्याउन सकिएको भए रायको जीवन तत्काललाई जोगिन सक्थ्यो वा लम्बिन सक्थ्यो । अस्पताल पुगेर उपचारका क्रममा मृत्यु नै भएको भए पनि त्यसलाई अस्वाभाविक ठान्न मिल्दैनथ्यो । तर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत जस्तो जिम्मेवारी सम्हालिरहेको व्यक्तिले आफ्नै अगाडि उपचार आवश्यक परेको व्यक्तिलाई अस्पताल लैजान नसक्नु असंवेदनशीलता हो । सरकारले यस विवरणलाई ‘नोटिस’ मा लिनुपर्छ । आगामी दिनमा मानवीय संवेदना जोडिएका यस्ता विषयमा कस्तो व्यवहार अपनाउने भनेर राजदूत हुनेहरूलाई अभिमुखीकरण पनि गरिनुपर्छ ।
रायले भोगेको जस्तो समस्या भने प्रायःजसो श्रमिक स्वयंको कारणले सिर्जना हुने गर्छ । किनकि, कमाउन भनेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले बढी कमाइ हुने विकल्पको खोजी गर्ने गर्छन् । नयाँ ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा बढी कमाइ हुने सम्भावना देखिए कम्पनी परिवर्तन गर्छन् । कम्पनीको व्यवहार, कामको जटिलता तथा सम्झौताअनुसारको नियमित तलब भुक्तानी नभएको अवस्था छ भने उनीहरू कम्पनी परिवर्तनका लागि झन् छिटो तयार हुन्छन् । मलेसियामा भने कम्पनीको सहमतिबिना काम छाडेर अन्य कम्पनीमा जानु गैरकानुनी मानिन्छ । यसरी जानेको आवासीय भिसा नवीकरण हुँदैन । अर्थात् कागजातविहीन श्रमिक बन्न पुग्छन् ।
त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेकालाई दिइने अभिमुखीकरण तालिममै यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ ‘ब्रिफिङ’ गरिनुपर्छ । श्रमिकलाई कानुनी हैसियतको महत्त्व बुझाउनुपर्छ । साथसाथै, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास र कम्पनीले पनि यस्ता विषयमा सूचना सम्प्रेषण गरिराख्नुपर्छ । बरु अप्ठ्यारो अवस्थाको महसुस भइरहेको छ भने दूतावास, नेपाली समुदाय वा नेपालसँग सम्बन्धित संघसंस्थाबाट सहयोग लिन सकिने अवगत गराउनुपर्छ ।
सकभर कामदारलाई कानुनी हैसियतबाहिर जान नै रोक्नुपर्छ । यद्यपि, गइहालेमा कानुनी हैसियतमै फर्काउने र स्वदेश फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ । यस्ता विषय सम्बन्धित देशसँग हुने श्रम सम्झौतामा प्रस्ट पार्न सकिन्छ । मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणको चरणमा छ, त्यतिबेला कम्पनी परिवर्तनदेखि श्रमिकको कानुनी हैसियतसँग सम्बन्धित उल्लेखित विषयलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।
कोही पनि नेपाली कानुनी हैसियतमा होस् वा गैरकानुनी, आफ्नो शरणमा आइसकेपछि सहयोग गर्नुपर्छ । यसका दुई पक्षमा चर्चा गर्न आवश्यक छ । पहिलो, मानवीयताको दृष्टिले पनि बिरामीले उपचार पाउनुपर्छ । परिबन्धले कामदार कागजातविहीन भए पनि ऊ बिरामी भएको अवस्थामा पहिले उपचार गर्नुपर्छ भनेर आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत भन्छ ।
तसर्थ कूटनीतिक, राजनीतिक वा व्यक्तिगत जुनसुकै प्रयत्न गरेर भए पनि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन राजदूतले प्रयत्न गर्नैपर्छ । दोस्रो, उपचारका लागि बजेट चाहिन्छ । कानुनी हैसियत (श्रम स्वीकृतिको अवधि बाँकी) भई अप्ठ्यारामा परेकालाई हेर्नका लागि कामदार कल्याणकारी कोष छ । त्यसले सामान्य अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्छ । तर दूतावाससँग कागजातविहीन श्रमिकलाई उपचार गर्ने बजेट हुँदैन । जसकारण बिरामीले उपचारसमेत नपाई ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ ।
त्यसैले अप्ठ्यारामा परेका आफ्ना नागरिकलाई खाना, सेल्टर, उपचार, उद्धार (टिकट) जस्ता कामका लागि सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण, कन्सुलर सेवासँग सम्बन्धित कागजात प्रमाणीकरण, राहदानी नवीकरण वा जारीजस्ता कामबाट कर उठाउँछ । त्यसको निश्चित प्रतिशत दूतावासले नै पाउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो रकम अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारलाई खर्च गर्नका लागि छुट्याउन सकिन्छ । यसबाट स्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति (स्थानीय कर्मचारी) व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
