मजदुरको पारिवारिक सुरक्षा

नेपालबाट अहिले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी श्रम गर्ने जनशक्ति शिक्षा तथा रोजगारीको नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशभित्रको खनिज, वनस्पति, जडीबुटीलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्ने र गराउने वातावरण सिर्जना नहुँदा वर्षको कानुनी र गैरकानुनी रूपमा झन्डै १० लाख युवा बिदेसिन बाध्य छन् । आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विभिन्न तहमा रोजगारी पाएकाहरू समेत नेपालको श्रम तथा सेवा क्षेत्रको सही व्यवस्थापन र मर्यादित हुन नसक्दा देश छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्सिङ, वकिल, शिक्षक जस्ता दक्ष तथा योग्य एवं सक्षम जनशक्तिलगायत अन्य श्रमिक तथा मजदुरी गर्ने अर्धदक्ष जनशक्ति रहेका छन् ।

सरकारी सेवा सुविधा र औपचारिक क्षेत्रमा रहेका सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता श्रमिकले समेत आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर विदेश पलायन हुँदा अन्य क्षेत्रका श्रमिक र नयाँ पुस्ताको हालत कस्तो होला भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसायले विशेष गरेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने रोजगारीको सिर्जना गरेको पाइन्छ । जहाँ सरकारी योजनाको पहुँच नहुँदा ज्यालादारी मजदुरको लामो समयसम्म रोजगार हुने अवसर नै हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा परम्परादेखि अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिई खेती किसानी गर्दै आएका कृषकलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूप दिई सरकारले कृषकमाथि अन्यायपूर्ण विभेद गरेको छ । जीवनको ९० प्रतिशत खेती किसानीमा लागेको ती कृषकको हक अधिकार सुनिश्चित छैन ।

विगतमा त्यही कृषिबाट आर्थिक र सामाजिक रूपमा सुरक्षित भई देश र जनताको जीवनलाई चलायमान बनाउन खेतीकिसानी गर्ने कृषकप्रति राज्यको सम्मान र सहयोग पनि हुन्थ्यो । अहिले आधुनिकताको नाउँमा सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता सेवा क्षेत्रलाई स्थायीसँगै पेन्सन तथा ग्रेड एवं महँगी भत्ताको व्यवस्था गरेर कुनै किसिमको सम्झौताबिना कृषकको निःस्वार्थी सेवालाई अवमूल्यन गरिरहेको छ । जसको प्रतिफल आज कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकलाई हेलाँको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ । व्यापार, व्यवसाय, निर्माण तथा वस्तु उत्पादन सेवामा संलग्न अनौपचारिक अर्थतन्त्रका मजदुरको पीडा र समस्या कृषकको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ ।

हरेक श्रमिकले आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड अनुरूप औपचारिक क्षेत्रका मजदुरले प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान, ग्रेड रकम एवं महँगी तथा पोसाक भत्ता जस्ता सेवासुविधासहित जम्मा छ घण्टा मात्रै काम गरिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले दैनिक १० देखि १२ घण्टा काम गर्दासमेत औपचारिक क्षेत्रका मजदुरको जस्तो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्, बरु वञ्चित गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको रूपमा रहेका कृषक उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन हो । संसारमा कृषकबिना वस्तु तथा सेवाको उत्पादन असम्भव छ । कृषकले उत्पादनमा लगाएको श्रमको हिस्साको रूपमा पाएको ज्यालाबाट परिवारको दैनिक गुजारा चलाएको हुन्छ । कृषक आफ्नो जीवनकालभरि नै उत्पादनमा सक्रिय भएका हुन्छन् । तैपनि उसले कुनै प्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने मौका नै पाउँदैन । जसलाई हामीले उत्पादनशील श्रमिकका रूपमा परिभाषित गरी सम्मान गर्नु पर्छ ।

कुनै पनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा उत्पादनशील वा अनौपचारिक श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तिनीहरू शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सुरक्षित भएमात्र उनीहरूबाट राष्ट्रले चाहेको लाभ लिन सकिन्छ । औपचारिक श्रमिकभन्दा अनौपचारिक श्रमिकले हरबखत सामाजिक सेवामा निरन्तर कुनै न कुनै रूपमा लागेका हुन्छन् । तैपनि अनौपचारिक श्रमिकलाई कसैले पनि सम्मान दिन सकेको छैन ।

अनौपचारिक तथा उत्पादनशील क्षेत्रका श्रमिकले कुनै प्रकारको उमेर हद नमानी रोगव्याधि, महामारी तथा जस्तोसुकै दुर्घटना हुँदासमेत परिवार पाल्न उत्पादन तथा निर्माण, व्यापार व्यवसायमा लागेका हुन्छन् । जस्तोसुकै व्यवस्था पनि आफ्नै आर्थिक लगानी गरी स्वरोजगार हुँदै विभिन्न किसिमका शारीरिक मानसिक जोखिम मोलेर तिनीहरूले देश र समाजप्रति गरेको अप्रत्यक्ष उक्त सेवालाई सरकारले पेन्सन दिएर सम्मान गर्न सकेको छैन । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उमेर हद मानी रोगव्याधि, महामारी तथा जस्तोसुकै दुर्घटनामा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति स्वरूप ग्रेड, महँगी भत्तालगायत पेन्सनको सुविधा दिँदै सुरक्षित बनाएको छ । तिनीहरू आजको कामलाई भोलिवाद प्रवृत्ति अपनाई पुस्तौँपुस्ताका लागि सम्पत्ति जोड्न भ्रष्टाचारीसमेत भएको छ । साथै देश र समाजप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोधबाट टाढा भाग्न अनेकौँ बहानाबाजी गर्ने परिपाटीले जनता आजित भएका छन् ।

गणतान्त्रिक तथा सङ्घीयतासहितको प्रजातान्त्रिक देशमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कुनै आर्थिक लगानी वा शारीरिक जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थासमेत छैन । औपचारिक श्रमिकबाट सुरु गरिएकोमा सामाजिक सुरक्षा कोष परिवर्तन गरेर कृषिलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक लगानी गरेर स्वरोजगार हुँदै विभिन्न किसिमका शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक जोखिम मोल्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई अब प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्छ । एकातिर तिनीहरू सरकारी र त्यसका निकायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहँदा कानुनी रूपमा दर्ता नभएकाले लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सेवा सुविधाप्राप्त सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर सरकार मुकदर्शक भई रेमिट्यान्सको लोभमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्नलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा छनोट गर्ने गरेको छ ।

यस क्रममा २०७५ मङ्सिर ११ देखि केही सङ्गठित निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत गरियो भने २०७९ चैत आठदेखि वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगारका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत गरिएको छ । तैपनि बहुसङ्ख्यक कृषक, ज्यालादारी मजदुर जस्ता अनौपचारिक श्रमिकलाई उक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सकेको छैन । २०७२ मा जारी संविधानले समतामूलक समाज समाजवादउन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि हरेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहितको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने परिकल्पना गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर तथा सहुलियत र बिनाभेदभाव सम्मान पाउने वातावरण बनाउँछ ।

उत्पादनशील तथा अनौपचारिक श्रमिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुरक्षित हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई उचित प्रतिफल उत्पादक वा रोजगारदाताले प्राप्त गर्ने भएकाले ती उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने जस्तोसुकै तहको श्रमिकलाई राज्यले पेन्सन र अन्य शीर्षकको भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्छ । निश्चित शैक्षिक योग्यतासहित सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने औपचारिक वा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने तलबबाहेक ग्रेड रकम, महँगी तथा पोसाक भत्ता तथा पेन्सनको खर्च सरकारले धान्न नसक्ने अवस्थामा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान माग्नु परेको अवस्था छ ।

उत्पादनशील तथा अनौपचारिक श्रमिकले देशको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो भएको शैक्षिक योग्यतासहित विभिन्न तालिममा सहभागीसमेत भएका हुन्छन् । साथै तिनीहरूले रगत र पसिना बगाएर आफ्नो व्यक्तिगत लगानीसहित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने गर्छन् । उत्पादनशील तथा अनौपचारिक श्रमिकको योगदानलाई अवमूल्यन हुने गरी औपचारिक श्रमिकलाई तलबसहित ग्रेड रकम, महँगी र पोसाक भत्ता तथा पेन्सन खर्च जस्ता सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्था गर्नु उत्तम होइन ।

औपचारिक तथा सरकारी क्षेत्रमा भनसुन, शक्तिको आडमा नियुक्ति भएका हरेक कर्मचारी तथा मजदुरको अस्थायी सेवा गणना गरेर ग्रेड वृद्धि तथा बढुवाका लागि दैनिक कामलाई थाती राखेर आन्दोलन तथा हडताल गर्ने परिपाटी छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी गरेर शारीरिक तथा मानसिक जोखिम मोल्ने मजदुरप्रति कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा सङ्घ संस्थाले आशाको किरण छर्ने प्रयास गरेको समेत छैन । तैपनि तिनीहरू आफ्नो पारिवारिक जीवन सहजताका लागि दैनिक काममा नै खट्ने र व्यस्त रहने गर्छ ।

संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुकूल जोखिम मोल्ने हरेक प्रकारका श्रमिक तथा मजदुरको पारिवारिक सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।