होम कार्की
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भिजिट भिसामार्फत नेपाली श्रमिकलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पुर्याई अलपत्र पार्ने एजेन्ट र कम्पनीलाई कारबाही गर्न अनुसन्धान थालेको छ । श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको मार्सल टिमबाट अनुसन्धान सुरु भएको हो ।
भिजिट भिसामा गई अलपत्र भई फर्केकामध्ये २५ जनाले मात्रै पीडकमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । यूएईमा दर्ता भएका त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीले सुरक्षा गार्डमा काम लगाउने भन्दै विभिन्न दलालमार्फत लगिएका नेपाली रोजगार नपाई अलपत्र परेका थिए । यो घटना सार्वजनिक भएपछि त्रिनेत्रका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायले ४२ जना पीडितलाई फिर्ता पठाएका हुन् । पीडितहरूका अनुसार अझै अलपत्र परेका ५५ जना छन् । पीडितले सोमबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पनि उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
मार्सल टिमका संयोजक विष्णु लामिछानेले भिजिट भिसामा अलपत्र पार्नेमाथि केन्द्रित भएर अनुसन्धान थालिएको बताए । ‘अहिले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानमा सीआईबीको पनि साथ छ,’ उनले भने, ‘ठगी वा मानव तस्करीमध्ये जुन पक्ष बलियो हुन्छ, त्यसैमा मुद्दा चलाइनेछ ।’
भिजिट भिसामार्फत नेपाली श्रमिकको तस्करी हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले तत्काल खाडी र मलेसियामा भिजिट भिसामार्फत भ्रमण गर्न रोकेको थियो । भिजिट भिसा सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउन गृहले सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको सिफारिसमा श्रम मन्त्रालयले लामिछानेको नेतृत्वमा मार्सल टिम बनाएको हो । ‘अहिले अलपत्र परेका नेपालीको पहिचानका लागि सूचना संकलनको काम गरिरहेका छौं । अलपत्रहरूलाई सम्पर्कमा आउन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ,’ उनले भने, ‘गुनासो पाउनासाथ अवस्था हरेर मन्त्रालयले तुरुन्तै काम गर्नेछ ।’ मार्सल टिममा श्रम मन्त्रालय, सीआईबी, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि छन् ।
‘भिजिट भिसा’मा खाडी मुलुक जानेहरूको समस्या समाधानका लागि समिति गठन
भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी
‘भिजिट भिसा’ ले बढायो यूएईमा मानव तस्करी
श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पीडितका तर्फबाट सूचना संकलन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको श्रम कल सेन्टरलाई मन्त्रालयमै ल्याएका छन् । यसअघि मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको कल सेन्टर बोर्डमा सारिएको थियो । चालु आवको ६ महिनामा कल सेन्टरमा १८ हजार ९ सय २७ जनाले सम्पर्क गरेका थिए । जसमा सामान्य सूचना लिनदेखि उद्धारका लागि सम्पर्क गरेका थिए ।
लामिछानेले उजुरीको प्राथमिकताका आधारमा कार्यसम्पादन हुने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी, व्यक्ति, ट्राभल एजेन्सी वा जोकोही पनि कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने काम मार्सल टिमबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब म्यानपावरमाथि मात्रै अनुसन्धान हुँदैन ।’
म्यानपावरबाट ठगी भएका केसमा कारबाही अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागले आफू मातहत पनि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ । निर्देशिका बनेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । पीडितहरूको उद्धारका लागि विभागमा पहिलेदेखि नै उद्धार शाखा र ठगी नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्ने शाखा क्रियाशील छन् ।
पछिल्लो समय विभागबाट भने अनुगमन भएको छैन । वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको ठगी र उद्धारका लागि मन्त्रालय र विभागबीच संयन्त्र बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो भए मात्रै यस्ता संयन्त्रको अर्थ हुने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । ‘संयन्त्रहरू मात्रै बनेर हँुदैन । नतिजा कसरी निकाल्छ भन्नेले अर्थ राख्छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘म्यानपावरभन्दा बढी ठगी व्यक्तिगत छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार न्यायमा उजुरीकर्ताको पहुँच बढाउन पीडित पक्षले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो छ । कोभिडअगाडि व्यक्तिगत ८ सय १९ उजुरी दर्ता भएकामा २ सय १९ उजुरीमाथि मात्रै विभागीय निर्णय भएको थियो । संस्थागततर्फ १ हजार २ सय ६३ उजुरी दर्ता भएकामा ४ सय २९ उजुरीमाथि निर्णय भएको थियो ।
