भारतबाट पाँच युवतीको उद्धार

9 Apr, 2024

भैरहवा : नेपालको विभिन्न सिमानाकाबाट भारत पुगेका पाँच जना नेपाली युवतीहरूको उद्धार भएको छ। सामाजिक सञ्चालबाट अन्जान व्यक्तिको सम्पर्क आएर विभिन्न प्रलोभनमा परी भारत पुगेका युवतीहरू बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई बिहार राज्यको बैशाली जिल्लाबाट उद्धार गरिएको केआइएन इण्डिया संस्था भारतका टिम लिडर नवीन जोशीले जानकारी दिए।

उनले आफूहरूलाई घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै उद्धारका लागि प्रयास सुरु गरेको र उद्धार गरी स्वदेश फिर्ती गराइएको बताए। संस्थाले १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका रहेका रुपन्देहीका दुई, पर्साका दुई र धनुषका एक जना युवतीको उद्धार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई बुझाएको छ। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्यालले एक कार्यक्रमका बीच युवतीहरूको मनोबल बढाउनका लागि खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए। ‘सिमानाकाबाट हुने मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि राज्य र संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ’ सीडीओ अर्यालले भने, ‘तर, यसबाट जोगिनका लागि आफू पनि सचेत हुनुपर्छ।’

उनले गिरोहलाई निस्तेज पार्नका लागि घटनाको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिए। केआइएन ईण्डिया नेपाल कोर्डिनेटर इन्द्रराज भटट्राईले हाल मानव तस्करहरूले बचेबिखनको ट्रेण्ड परिवर्तन गरेर युवतीहरूलाई विगत जस्तो कोठीमा नराखी यौन व्यवसायमा लगाउने गरेको र सरकारलाई पटक पटक नेपाली युवती रहेको कोठी स्थलबारे जानकारी गराउँदा समेत केही नभएको गुनासो गरे।

प्रहरीका अनुसार रुपन्देहीका दुई युवती जिल्लाको कर्करहवा नाकाबाट भारतका पुगेका थिए। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले उनीहरूलाई सीमापार गर्नबाट रोकेर सशस्त्र प्रहरीलाई बुझाएको थियो। सशस्त्रले ती युवतीहरूलाई नाकामा मानव बेचबिखन विरुद्ध कार्य गरिरहेको एक संस्थालाई जिम्मा लगाएको थियो।

तर, उक्त संस्थाले लापरबाहीपूर्ण अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्ने ती दुई जना युवतीहरूलाई भारत नै पठाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेकोले युवतीहरूलाई भारत नै पठाइदिने संस्था नाम खुलाइएको छैन।

मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि पालिकाहरूले टोलस्तरसम्म सचेतना फैलाउनुपर्ने, विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा अध्यापन गराउनुपर्ने, लगायत सरोकारवालाहरूले सुझाव राखेका थिए।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024