बेथितिबीच युवाका सपना

24 Aug, 2018

सरकारी तथ्याङ्कले नै भन्छ मुलुकको कुल जनसङ्ख्यामा ४० दशमलव ४ प्रतिशत युवा छन् । विचार, कल्पना र सिर्जनाका धनी युवा जनसङ्ख्या धेरै हुनु भनेको राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो अवसर पनि हो तर युवालाई आफ्नो सपना साकार पार्ने वातावरण राज्यले अझै दिन सकेको छैन । रङ्गीन सपना बोकेर हिँड्ने युवालाई सही दिशामा मार्गनिर्देश गर्न र सही काममा परिचालन गर्न राज्यले उपयुक्त नीति बनाउनु आवश्यक छ । राज्य भने युवालाई निराश पारेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र तिनले रगत, पसिना र आँसु बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउन लालयित छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चल्नु भनेको परनिर्भरताको सीमा हो । यस्तो परनिर्भरताले अर्थतन्त्रलाई जोखिमपूर्ण बनाउँछ भन्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तनपछि पनि खेर गइरहेको ‘खानी, पानी र जवानी’ को उपयोग गर्नमा राज्य किन उदासीन छ ? हरेक युवाका मनमा यी प्रश्न उठिरहेका छन् । 

अनेकथरि रङ्गीन सपना बोकेर अवसरको खोजीमा देशभरिका युवा शहर पसिरहेछन् । कर्मशील र ऊर्जाशील युवा गाउँको जमिन बाँझो राखेर छोडेर शहर पसेपछि गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप वृद्धवृद्धा, महिला र केटाकेटीको जिम्मामा परेको छ । गाउँको कृषि अर्थतन्त्रको गति अवरुद्ध बनेको छ । कृषि अर्थतन्त्र आफैँ पनि कमजोर बनेको छ, उत्पादन, उत्पादकत्व घटिरहेको छ । विभिन्न जातका स्थानीय उत्पादन लोप नै हुँदैछन् । आयातित खाद्यान्नले उपभोग्य आवश्यकता पूर्ति गर्दैछन् । 

विशेषगरी रङ्गीन सपना बोकेर शहर धाउने युवामा निराशा बढेको छ । यस्तै निराश युवा अब देशमा बसेर केही हुँदैन भन्दै कोही अमेरिका र युरोपतिर भासिँदै छन् भने कोही साउदी र कतारतिर हानिँदै छन् । अनि धेरै युवाको चोला बिसाउने ठाउँ पनि त्यही साउदी र कतार नै हुँदैछ । 

अमेरिका र युरोपमा गएर धनी र विकसित मुलुकलाई अझै धनी र विकसित बनाउन सक्ने नेपाली युवाले किन आफ्नै देशलाई धनी र विकसित बनाउन सकेनन् वा  पाएनन् ? उजाड मरुभूमिमा हरियाली छाउन पसिना बगाउने नेपाली युवाले आफ्नै देशको जमिन चाहिँ किन बाँझै  छोडे ? यस्ता प्रश्नमाथि राज्य घोत्लिनुपर्ने हो तर युवालाई विदेश पठाएर हाइसञ्चो मान्नु निकै घातक छ । यसले देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्छ र पराधीन बनाउँछ । यो पराधीनताले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती खडा गर्छ । देश हाँक्ने नेतृत्ववर्गले यो गम्भीर विषयमा थप गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । 

रङ्गीन सपना बोकेर काठमाडौँलगायतका शहर धाउने एकथरि युवामा उच्च शिक्षा हासिल गरी जीवनलाई सार्थक बनाउने उद्देश्य छ । यस्ता युवामध्ये देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र विकासलाई डो¥याउने युवा जनशक्तिको पहिचान गर्ने कोसिस राज्यले गर्ने हो भने देशले छिट्टै काँचुली फेर्नसक्छ तर आजसम्म देशको नेतृत्ववर्ग तुच्छ राजनीतिक स्वार्थका लागि तिनै युवालाई भिडाएर ती युवाको भविष्यमाथि मात्रै होइन, देशकै भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेछन् । सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय यही नै हो । राष्ट्रको विकास र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने युवालाई तुच्छ राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालन गर्ने विगतदेखिको गलत अभ्यासले गर्दा स्वयं युवावर्ग दिग्भ्रमित छन् र देशको भविष्य पनि दिग्भ्रमित छ । 

सपनैसपना बोकेर काठमाडौँ धाउने अर्कोथरि युवालाई वैदेशिक रोजगार विभागको परिसरभित्र उदास र निराश मुद्रामा देख्न सकिन्छ । देशमा रोजगारी नपाउनु र केही गर्ने अवसर पनि नपाउनुको पीडा तिनको अनुहारमा झल्किएको हुन्छ । यसैगरी देश छाड्नुपर्दाको पीडा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थानकक्षमा उभिएका युवाको मुहारमा देख्न सकिन्छ । घरपरिवारलाई सम्झेर तिनको आँखाबाट बग्ने आँसुका धाराले तिनको रङ्गीन सपनालाई पनि बगाएको अनुभूति हुन्छ । तिनै पीडित र उदास युवाको श्रममा टिकेको देशको अर्थतन्त्रले न त ती युवाको श्रमको सम्मान गर्न सकेको छ न त देशमा रहेका तिनका आश्रित परिवारलाई नै कुनै सेवा, सुविधा र सहुलियत सहजरूपमा प्रदान गर्न सकेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा नेतृत्ववर्गको मनोमानी छ । नेता कार्यकर्ता पोस्ने काममा राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । उता जनता भने सिटामोल र एक पुरिया जीवनजलको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्न विवश छन् । देशको राजनीतिले निम्त्याएको बेथिति भनिनसक्नुको छ । 

भिसाका लागि विभिन्न राजदूतावासमा लामबद्ध युवा, कोरियन भाषा परीक्षाको फाराम बुझाउन रातिदेखि लामबद्ध हुने युवाको भीड र त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थानकक्षमा देखिने युवा लर्कोलाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपाली युवाले नेपालमा आफ्नो भविष्य देखेनन् । किनभने नेपालको नेतृत्ववर्गले युवालाई आफ्नै देशभित्र आफ्नो भविष्य देखाउन सकेन । देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिभित्र अनेकथरि बेथिति र विसङ्गति जन्माएर देशको नेतृत्ववर्गले ऊर्जाशील युवालाई फोहोरी राजनीतिमा होमिन अथवा देश छोड्न प्रेरित गरिरह्यो । सच्चा युवालाई विदेश लखेटेर लुच्चाफटाहाको आडमा राजनीतिको धन्दा गर्ने विकृत सोचले गर्दा न देशको राजनीति सङ्लिन सक्यो, न त्यो राजनीतिले देशलाई उन्नतिको पथमा डो¥याउन नै सक्यो । 

धेरै लामो कसरतपछि अभ्यासमा आएको सङ्घीयतामा पनि अनेकथरि चुनौतीहरू देखिन थालेका छन् । सङ्घीयताका तीनवटै सरकार तीनतिर फर्किएको अवस्था अहिलेको वास्तविकता हो । शक्ति र स्रोतको बाँडफाँटको विषयलाई लिएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखिएको विवाद र तिक्तता विकास र समृद्धिको सपनामा बाधक बन्ने सम्भावना छ । स्थानीय सरकारले मनपरी ढङ्गले थोपरेको करको भारले सङ्घीयताप्रति नै जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयतामाथि त चुनौती थपिएकै छ, सङ्घीयतामा विकास र समृद्धिको सपना देखेका जनताको सपना पनि दाउमा परेको छ । 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवावर्गको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । वास्तवमै युवा जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक ऊर्जाका स्रोत हुन् । त्यस्तो ऊर्जालाई प्रभावकारी ढङ्गमा उपयोग गर्न सकियो भने विकासले छलाङ मार्नसक्छ । विचार, कल्पना र सिर्जनाका धनी युवालाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले उचित नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर मुलुकमा शैक्षिक परामर्शको नाउँमा युवालाई विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरू बग्रेल्ती छन् । युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी झनै बढी छन् । अब राज्यले युवालाई जुनकुनै नाममा विदेश पठाउनुभन्दा आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने श्रम तथा रोजगार नीति ल्याउनु आवश्यक छ । 

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले युवाशक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो भनेको छ तर त्यही नीति कार्यान्वयनको अभाव खट्किएको छ र राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भनिएका युवा अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । नेपाली युवाको श्रम र पसिनाले विदेशको भूमि उर्बर बन्दै गर्दा नेपाली भूमिचाहिँ उजाड बन्दैछ । त्यसैले युवालाई लक्षित गरी तर्जुमा गरेका श्रम तथा रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार नीति र राष्ट्रिय रोजगार नीति आदिको सही कार्यान्वयन गर्दै युवालाई देशभित्र रमाउने र देशभित्रै कमाउने वातावरणको सिर्जनामा राज्य गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024