हरेक नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक हक हुँदाहुँदै सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानेमाथि कडाइ गरेको थियो। त्यसभित्र सरकारको असल आशय के थियो भने भिजिट भिसामा गएर कुनै पनि नेपालीले विदेशमा दुःख नपाऊन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा दुबईलगायत सहर पुग्ने र त्यतैबाट रूसी सेनामा भर्ना हुने नेपालीको संख्या क्रमशः बढ्यो। अवैध बाटोबाट युरोप छिर्ने प्रवेश बिन्दु पनि दुबईलगायत ठाउँ भए। धेरै नेपाली ठगिए। धेरै गोता खाए। यसबीचमै सरकारले गरेको कडाइका बाबजुद पनि त्यो क्रम किन रोकिएन भने बिचौलिया देखा परे।
भिजिट भिसामा जाँदा जाने, आउने दुईतर्फी टिकट, बस्ने होटलको बुकिङ र तीनपुस्ते विवरण हुनुपर्ने प्रावधानमा बिचौलियाले फाइदा उठाए। विमानस्थलदेखि विभिन्न ठाउँमा सेटिङ मिलाउने र पैसा खाएर युवालाई विदेश उडाइदिने बिचौलियाले स्वदेशदेखि नै ठग्न थाले। त्यही भएरै सरकारले अहिले आएर त्यस्तो कडाइलाई फितलो बनायो। गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरू लक्ष्य गरी जुन कार्यविधि बनाएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। तर, चनाखो हुनुपर्ने धर्मचाहिँ फेरि पनि त्यसरी बिदेसिने नागरिकहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ।
तोकिएका कागजात भए स्वघोषणा गर्ने यात्रुले भिजिट भिसामा उड्न पाउने भएका छन्। यही सहजताको मौकामा अन्धाधुन्ध विदेश गइहाल्नु हुँदैन भन्ने हेक्का राख्ने जिम्मेवारी चाहिँ नागरिककै काँधमा आएको छ। जसले जस्तो प्रलोभन देखाए पनि पत्याइदिने र नेपालमा त कसै गरी नबस्ने र जहाँजस्तो भए पनि विदेशै जान्छु भन्ने मानसिकता नत्यागे चाहिँ फेरि पनि दुःख पाइन्छ।
सरकारले कोही फेरि बर्बाद होस् भनेर कार्यविधि खुकुलो पारेको होइन। बिचौलियाले सेटिङको जालमा पारे र झन् धेरै ठगे भनेर त्यो दुःखबाट आफ्ना नागरिकलाई उन्मुक्ति दिन चाहेको हो। २०७८ देखि लागू भएको १७ बुँदे कार्यविधिको अन्त्य तथा खारेजीसँगै नयाँ जारी कार्यविधिको मर्म सही ढंगले बुझिएन भने उही विदेश जाने र त्यहाँका बिचौलियाको जालमा पर्ने दुःख आइलाग्छ नै। बुझ्नै पर्ने कुरा के भने पर्यटन वा भिजिट भिसामा कुनै पनि देश पुगेर त्यहाँ काम गर्नु आफैंमा गैरकानुनी हुन्छ, काम पाइहालिए र दुईचार दिन सजिलो भए पनि दीर्घकालका लागि पनि घातक नै हुन्छ। सचेत र चनाखो हुने कर्तव्य नागरिक आफ्नै पनि हो।
