दुई युवाको ज्यान गएको बालकुमारी घटना अनुसन्धान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्तागठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गर्नेछ । सोमबार बिहान ८ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने टुंगो लागेको छ । ‘बालकुमारी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्नेछ ।’
यसअघि गृह मन्त्रालयले घटना भएकै दिन नेपाल प्रहरीका डिआइजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे पनि पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै मृतकका परिवारले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै न्यायिक आयोगको माग गरेका थिए । पीडित पक्षको माग सम्बोधन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । दक्षिण कोरिया जाने इपिएस परीक्षाको विषयलाई लिएर शुक्रबार बालकुमारीमा भएको आन्दोलनमा दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आयोग गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । गृह मन्त्रालयको तर्फबाट आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । कांग्रेसले समग्रमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको भन्दै विशेष गरी युवा वर्ग, उद्योगी र व्यवसायीलक्षित रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना हुने गरी आवश्यक प्रभावकारी नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बालकुमारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न, ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरको छ । साथै, मुलुकमै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई आकर्षक पारिश्रमिक भएका मुलुकसँग श्रम सम्झैता गरी समग्र रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक पहल र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई स्वदेश र विदेशमा प्रवाह गरिने सेवामा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
