बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाताले कानुनी उपचारका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ। यसले समय र खर्च बढाउँदा धेरैले न्याय खोज्न हिच्किचाउने गरेका छन्। काठमाडौंको श्रम अदालतमा देशभरका मुद्दा पुग्दा चाप बढी हुने र न्याय पाउन लामो समय लाग्ने समस्या पनि छ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मीले यहाँ श्रम अदालत नहुँदा मजदुरले ठूलो समस्या भोगिरहेको बताए। ‘उद्योगी र व्यवसायीबाट पीडित श्रमिकले न्याय खोज्न काठमाडौं जानुपर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘बिहान–साँझ काम गरेर जीविका चलाउने श्रमिकले सबै छाडेर काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न जरुरी छ। हामीले पटक–पटक यो क्षेत्रमा श्रम अदालत बनाउन माग गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म भएको छैन।’
कुर्मीले पर्साका कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पहल गरे वीरगन्जमा श्रम अदालत ल्याउन सकिने बताए। ‘पर्साबाटै निर्वाचित कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले पहल गरे श्रम अदालत बनाउन गाह्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘ठूला औद्योगिक करिडोरमा श्रम विवाद धेरै हुन्छ। त्यसैले यहाँ श्रम अदालतको आवश्यकता छ।’
श्रमिक सङ्गठनहरूले बारम्बार यहाँ श्रम अदालत बनाउन माग गरेका छन्, तर अहिलेसम्म बनेको छैन। उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि श्रम अदालतको पक्षमा छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले श्रमिकले काठमाडौं धाएर न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘झापा वा महेन्द्रनगरका श्रमिकले अन्याय भोगे पनि काठमाडौं जानुपर्छ। यो निकै झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकले मुद्दा दायर गरे रोजगारदाता पनि काठमाडौं धाउनुपर्छ। एउटा मात्र श्रम अदालत न श्रमिक न रोजगारदाताको हितमा छ। त्यसैले कम्तीमा प्रदेशस्तरमा श्रम अदालत चाहिन्छ।’
गौतमले बारा–पर्सामा ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेकाले यहाँ विवाद र मुद्दा धेरै हुने बताए। राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सामा एक हजार ६४६ औद्योगिक प्रतिष्ठान र १२६ कृषि, वन, माछापालन व्यवसाय छन्। बारामा एक हजार २२५ औद्योगिक प्रतिष्ठान र १५२ यस्ता व्यवसाय छन्।
कानुनी व्यवस्था
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रम अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता रामनारायण कुर्मीले यहाँ एक हजारभन्दा बढी उद्योग भए पनि श्रम विवादमा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘श्रम अदालतको आवश्यकता छ, तर राज्यले ध्यान दिएको छैन,’ उनले भने, ‘श्रमिकका गुनासो सुन्ने ठाउँ नहुँदा उनीहरू समस्यामा छन्।’
श्रम ऐनको दफा १५८ मा उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख छ। तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा यो व्यवस्था लागू भएको छैन। उच्च अदालतले श्रम अदालतका सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र यसमा अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने प्रावधान छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश वा योग्य व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य हुन सक्छन्।
गौतमले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासलाई श्रम अदालतको जिम्मेवारी दिए श्रमिक र रोजगारदातालाई सहज हुने बताए। ‘श्रम अदालत भए श्रमिकले घरदैलोमै न्याय पाउँछन्। उद्योगीले पनि न्यायिक निकायबाट मुद्दा निरुपण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसले सङ्घीयताको मर्मअनुसार विकेन्द्रीकरण र न्यायमा पहुँच बढाउँछ।’ हिमाल लम्साल/रासस
