बयान दिन आइन् राजदूत

9 Dec, 2018

सरकारले ठगी विवादमा तानिएकी अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पालाई छानबिनका लागि बोलाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिलाई बयान दिन शेर्पा शनिबार क्यानबेरास्थित दूतावासबाट काठमाडौं फर्केकी छन् । 

 

मन्त्रालयका अनुसार उनको राजदूत पद रहने/नरहने निर्णय गर्नुअघि लागेका आरोपबारे छानबिन गरिनेछ । ‘राजदूत शेर्पामाथि लागेको आरोपबारे सत्यतथ्य बुझ्न उहाँलाई काठमाडौंमा बोलाइएको हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘छानबिनबाट दोषी देखिए कारबाही हुनेछ भने निर्दाेष देखिए उनी आफ्नो काममा फर्कनेछिन् ।’

 

यसैबीच राजदूत शेर्पाका पूर्वचालक वाङ्छु शेर्पालाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वाङ्छु र उनकी श्रीमती फुल्मुविरुद्धको ठगी मुद्दा अनुसन्धान क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले डिफ्युजन नोटिस जारी गराएको हो ।

 

फुल्मु अहिले पुर्पक्ष थुनामा छिन् । अस्ट्रेलियामा रहेका वाङ्छुले केही समयअघि राजदूत शेर्पाले मानव तस्करी गर्ने गरेको र आफ्नी श्रीमतीलाई फसाएको दाबी गरेका थिए ।

 

टासी ल्हामो शेर्पा, निम दावा शेर्पा र निम बुटी शेर्पाले दिएको उजुरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले फुल्मुलाई जेठ ६ गते पक्राउ गरेको थियो । उजुरीकर्ताहरूले फुल्मु र वाङ्छुले अस्ट्रेलियामा लगी काम लगाइदिन्छु भनी २० लाख ६० हजार ठगी गरेको दाबी गरेका छन् ।

 

ब्युरो स्रोतका अनुसार फुल्मुले बयानका क्रममा आफूलाई प्रलोभन दिइएको र राजदूत शेर्पाले भनेकै आधारमा पैसा उठाएको बताएकी छन् ।

 

ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अदालतले फुल्मुलाई दस लाख धरौटी मागेको थियो । धरौटी तिर्न नसकेपछि उनी थुनामै छिन् । राजदूत शेर्पाले भने मंसिर ५ मा क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासबाट चालक वाङ्छु बहुमूल्य सामान चोरेर भागेको आरोप लगाएकी छन् ।

 

अस्ट्रेलियाली प्रहरीको निगरानीमा रहेका वाङ्छुले आफूलाई फसाउन खोजिएको र राजदूत शेर्पा नै तस्करीमा लागेको प्रमाण आफूसँग रहेको बताउँदै आएका छन् । आफ्नी श्रीमतीलाई दूतावासमा कामदारका रूपमा ल्याउनसमेत लक्कीले ठूलो रकम माग गरेको र नदिएपछि आफूविरुद्ध चोरीको आरोप लगाएको उनको दाबी छ ।

 

Published: 9 December 2018 | Kantipur

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024