चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै १० खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएर एउटा कीर्तिमानी कायम भएको छ। धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने कुरा दुःखको हुँदै होइन, तर खास खुसीको कुरा पनि होइन। किनभने रेमिट्यान्सको टेको लागेको अर्थतन्त्र जतिबेला पनि गल्र्यामगुर्लम्म ढल्न सक्छ। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महŒवपूर्ण आधारै रेमिट्यान्स जस्तो भएको छ, तसर्थ यसको मात्रा बढ्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल छ। बढेको रेमिट्यान्सले नेपाल उत्पादनमुखी छैन भन्ने पनि देखाउँछ। अर्को सत्य के पनि छ भने आएको रेमिट्यान्सको अधिकतर हिस्सा खानपान अर्थात् उपभोग र उपयोगमा सकिन्छ। लगानीमा जाँदैन। उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन।
नेपालको जीवनस्तर केही हदसम्म उकास्न र शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा वृद्धि गर्न रेमिट्यान्सले ठूलो योगदान गरेको छ। तर यो अल्पकालीन हो। दीर्घकालीन रूपमा नेपाल सशक्त बन्न भने आफ्नै उत्पादन र स्वदेशमै श्रमसीप उपयोग हुने अवस्था चाहिन्छ। रेमिट्यान्स आउनु र वृद्धि हुनु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि योगदान पुग्नु हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतकै कारण नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र बलियोजस्तै भएको छ। मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । विडम्बनाको कुरा के भने यसबीचमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मात्र ८ अर्ब ४९ करोडमा सीमित भएको छ। न स्वदेशीकै लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढेको छ, न विदेशीको प्रत्यक्ष लगानी वृद्धि भएको छ। यो चिन्ताजनक कुरा हो ।
राजनीतिक अस्थिरता, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया हुनु, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पूर्वाधार अभावलगायत कारण स्वदेशी लगानीकर्ता नै निराश छन् भने विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने कुरै भएन। रेमिट्यान्स वृद्धि भएकै बेला आयात पनि बढेको छ। साढे ११ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात भने १ खर्ब ५८ अर्बमा सीमित छ । उत्पादन र निर्यातमा सुधार नआएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिन्न। रेमिट्यान्सको वृद्धिले तात्कालीक राहत दिएको भए पनि दीर्घकालीन अवस्था चुनौतीपूर्ण नै छ। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर स्वदेशमा धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दामात्रै रेमिट्यान्सको भर पर्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ।
