फुटपाथ र सडक व्यवसायीलाई घरभाडा तिर्नै समस्या

28 Jan, 2025

फुटपाथ तथा सडक व्यवसायीले दैनिक जोहो गर्नकै लागि विभिन्न प्रकारका समस्या र चुनौती खेप्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

सोशल साइन्स वहाःले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालय (यूएन/आरसीओ) सँगको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका सडक/फुटपाथ व्यवसायीको अवस्थाबारे गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका ४२७ जना फुटपाथ/सडक व्यवसायीको सर्वेक्षणबाट तयार पारिएको यस अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘सेफगार्डिङ द राइट अफ स्ट्रिट भेन्डर्स इन काठमाडौँ भ्याली’ नाम दिइएको छ।

मंगलबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले फुटपाथ/सडक व्यवसायीहरूलाई दैनिक जिविका चलाउनै समस्या हुने गरेको देखाउँछ। सर्वेक्षणमा सहभागी फुटपाथ/सडक व्यवसायीमध्ये ४१ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसायबाट १० हजार रुपैयाँभन्दा कम नाफा हुने गरेको र ३८ प्रतिशतले १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म नाफा हुने गरेको बताएका छन्। जसले गर्दा आम्दानीको सबै हिस्सा घरायसी ऋण तिर्न, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा साथै दैनिक खानेकुरा बन्दोबस्त गर्नको लागि खर्च हुने गरेको छ।

त्यसै गरी सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८५ प्रतिशत भाडाको घर/कोठामा बस्ने गरेको देखिन्छ। यस व्यवसायबाट हुने आम्दानीले घर भाडा तिर्नसमेत मुस्किल पर्ने गरेको अन्तर्वार्ताको क्रममा उल्लेख गरेका थिए। यसरी आम्दानीको सबै हिस्सा खर्च हुनेमा ७३ प्रतिशत व्यवसायी रहेको देखिएको छ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ३० प्रतिशत महिला र ४१ प्रतिशत पुरुषले सडक व्यवसाय नै आफ्नो एक मात्र आम्दानीको स्रोत भएको बताएका छन्। तर बेलाबेला नगर प्रहरीले सामान जफत गर्ने, कमजोर व्यावसायिक वातावरण र आधारभूत सेवाहरू, जस्तै स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र आराम स्थलको अभाव जस्ता समस्याहरूले गर्दा थप मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिखाने वातावरण र व्यवसायजन्य सुरक्षा शून्य भेदभावको अवधारणा अघि सारे पनि सडक व्यवसायीहरूको अवस्था व्यवहारमा भने फरक छ। उनीहरूले सरकारी तवरबाटै विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४२ प्रतिशतले सरकार तथा स्थानीय निकाय (महा/नगरपालिका)को प्रतिबन्धात्मक नीतिका कारण समस्या भोगेको बताएका छन्। यस्तै, ३७ प्रतिशतले नगरपालिका अधिकारीबाटै दुर्व्यवहार हुने गरेको बताएका छन्। यस्तै, २७ प्रतिशतले यही व्यवसायका कारण आफू बिरामी भएको बताएका छन् भने २८ प्रतिशतले अनियमित आम्दानीको समस्या झेलेका छन्।

यसले व्यवसायीहरूलाई संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले गरेका प्रतिबन्ध र सडक व्यापार रोक्ने निर्णयहरूले व्यापारीहरूमाथि दुर्व्यवहार र अस्थिरता निम्त्याएको सोशल साइन्स बहा:का उपनिर्देशक जीवन बानियाँ बताउँछन्।

“नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रले देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भए पनि, विशेष गरी सडक व्यवसायजस्तो महत्वपूर्ण क्षत्रले आफ्नो उचित पहिचान र प्राथमिकता पाउन सकेको छैन,” उनले भने, “यो क्षेत्र स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरूको दायराभित्र पर्न नसक्दा सरकारी प्राथमिकताबाट समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ।”

उनका अनुसार यो अध्ययनका लागि ४२७ जना व्यवसायीसँग सर्वेक्षण गरिनुका अलावा ४२ जना सडक÷फुटपाथ व्यवसायीसँग अन्तर्वार्ता, २२ जना सरकारीर गैर सरकारी तथा अन्य सरोकारवाला (निकायका) प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरवार्ता र ८ वटा समूहलक्षित छलफल (स्थानीय, गैर स्थानीय फुटपाथ व्यवसायी, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको भिन्न भिन्नै समूह) गरिएको थियो।

गैरस्थानीय धेरै
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये एक चौथाइ भन्दा पनि कम स्थानीय व्यवसायीहरू र बाँकी अधिकांश अन्य स्थान (नगरपालिका)बाट आएर त्यस क्षेत्रमा सडक/फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू रहेका अध्ययनले देखाउँछ। काठमाडौँ उपत्यकामा फुटपाथ सडक व्यवसाय गर्नेमध्ये बागमती प्रदेशका ४८ प्रतिशत, मधेशका २७ प्रतिशत र कोशी प्रदेशका १३ प्रतिशत र अन्य प्रदेशका रहेका पाइएको छ।

त्यसै गरी, सहभागीमध्ये पहाडी जात (३४ प्रतिशत), पहाडी जनजाति (२७ प्रतिशत), तराई मूलका (१७ प्रतिशत), पहाडी दलित (८ प्रतिशत), तराई दलित (७ प्रतिशत), तराई जनजाति (४ प्रतिशत), मुस्लिम (२ प्रतिशत), हिमाली जनजाति (१ प्रतिशत), थारु (०.२ प्रतिशत), र उल्लेख गर्न नचाहेको ०.२ प्रतिशत रहेका छन्।
यस्तै, सडकरफुटपाथ व्यवसायमा संलग्नमध्ये ६१ प्रतिशत चालिस वा सोभन्दा माथिको उमेरका छन्।

व्यवसायजन्य असुरक्षा
सडक व्यवसायीहरूको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएता पनि उनीहरूको अवस्था भने निकै नाजुक रहेको अध्ययनले देखाउँछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जोखिमहरूबारे ६५ प्रतिशत व्यवसायीलाई पर्याप्त जानकारी नहुनु एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

अध्ययनमा सहभागी व्यवसायीमध्ये ध्वनि र वायु प्रदूषण (३९ प्रतिशत), मौसमजन्य जोखिम (३५ प्रतिशत), कार्यस्थलमा हुने शारीरिक कठिनाइ (३० प्रतिशत), भौतिक जोखिम (२७ प्रतिशत), व्यावसायिक तनाव (१७ प्रतिशत) जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। त्यसै गरी, सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू प्रति उनीहरूको बुझाइ र पहुँचमा कमी छ। सामाजिक सुरक्षा कोष छ भन्ने कुरा नै थाहा नभएको ७१ प्रतिशत व्यवसायी पाइएको छ।

यो पनि: फुटपाथ व्यवसायीलाई ‘अपराधी’को व्यवहार, कानूनले नदिएको अधिकार किन जिकिर गर्छन् बालेन शाह?

सरकारद्वारा लागू गरिएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू अनौपचारिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न प्रयास गरिएको भए पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा, विशेष गरी महिला र युवाहरूको सहभागिता र पहुँच न्यून रहेको देखिएको छ। कम शिक्षित सडक व्यवसायीहरूको सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रतिको बुझाइमा सीमितता रहेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। नेपालमा सडक व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरूलाई विशेष रूपमा विश्लेषण गर्दा महिला र अपाङ्गता भएका व्यवसायीहरू अझ गम्भीर चुनौतीहरूको सिकार भएका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब ३६ प्रतिशत सडक/फुटपाथ व्यवसायी निरक्षर रहेको देखिएको छ।

ठाउँको अनिश्चितता
सडक व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव अर्को प्रमुख समस्या रहेको छ। यसले उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा राख्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। ५२ प्रतिशत सडक व्यवसायी एकै ठाउँमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, ४१ प्रतिशतले ठाउँ–ठाउँमा डुलाएर व्यापार गर्ने र बाँकी ७ प्रतिशत ले बाध्यतावश आफ्नो स्थान परिवर्तन गरिरहनु परेको देखिन्छ। ६८ प्रतिशत महिलाले एकै स्थानमा बसेर व्यापार गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब ७२ प्रतिशतले कुनै निश्चित स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएमा त्यस स्थानमा जान इच्छुक रहेको बताएका छन्।

कानूनतः स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बजार व्यवस्थापनको अधिकार भए पनि, सडक व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारहरूबाट पर्याप्त सहयोग र अनुकूल वातावरण पाउन सकेका छैनन्। नियमनका लागि एकद्वार प्रणालीको अभाव, तदर्थ र अव्यवस्थित नीति, र व्यवसायीहरूको जीवनमा यसले पार्ने प्रभावप्रति ध्यान नदिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। केही स्थानीय तहले व्यवसायीहरूका लागि निश्चित स्थान र समयको व्यवस्था जस्ता सकारात्मक पहलहरू गरेका भए पनि, अधिकांशले कडा नियमनमार्फत सडक व्यवसायलाई पूर्णतः हटाउने प्रयास गरिरहेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।

त्यसै गरी ६० प्रतिशतले स्थानीय सरकार आइसकेपछि फुटपाथ व्यवसायीको अवस्था झनै बिग्रिएको र २० प्रतिशतले पहिलाको भन्दा कुनै सुधार नभएको उल्लेख गरेका छन्।

सडक व्यवसायको कानूनी मान्यता सुनिश्चित गर्ने र यसको व्यवस्थापनको लागि संयन्त्र बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सडक व्यवसायीहरूको श्रम अधिकारको न्यायोचित संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024