जनकपुरधाम : ४० डिग्रीभन्दा बढी गर्मीमा टपटप पसिना चुहाउँदै श्रवण बैठा कोदालो चलाउन व्यस्त भेटिए। उनले यतिधेरै श्रम आफ्नै गाउँमा गरेर कृषि सडक बनाउने काम गरिरहेका छन्। महोत्तरी गाउँपालिका ३ मडै गाउँका बैठासँगै विजय पाण्डे पनि सडक बनाउन गर्मीको परवाह नगरी लागि परेका छन्। कृषि सडक निर्माण भयो भने त्यसले गाउँका कृषकहरूका लागि खेतबारीमा पुग्न सहजता प्रदान गर्ने हुनाले यो काममा सबै लागि परेका हुन्।
देशैभरी सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामै नगरी श्रमीकलाई पारिश्रमिक दिने गरिएको गुनासोहरू निकै आईराख्दा महोत्तरी गाउँपालिकामा नमुना कामहरू भइरहेका छन्। रोजगार कार्यक्रममा संलग्नहरूले ४ किलोमिटरभन्दा बढी कृषि सडक निर्माण गरिसकेका छन् भने कृषि कार्यलाई सहयोग गर्न विभिन्न कामहरूमा पनि संलग्नता देखाएका छन्। महोत्तरी सोनुखराका उपेन्द्र चमार गत वर्षसम्म बेरोजगार थिए तर, यस वर्ष उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट काम पाए। गाउँघरमै काम पाएपछि चमार निकै खुसी छन्। ‘आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै फाइदाका लागि काम गर्न पाएका छौं। अहिले वर्षापानीको समय छ। अहिले मेहनत गरेर यो कृषि सडक बनाइराखेका छौं। यसको निर्माणले गाउँलेलाई खेतीपाति गर्न निकै सजिलो हुन्छ र हामीलाई पनि काम गर्दा सन्तुष्टि भएको छ’, उनले भने। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकामा ४० जनालाई सय दिनका लागि रोजगारी दिइएको छ।
तर, यस सय दिनलाई सक्दो सदुपयोग गरेर यी कामदारहरूबाट काम लिने प्रयास भइरहेको गाउँपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजकार कार्यक्रमका रोजगार संयोजक शोभाकान्त पाण्डेय बताउँछन्। ‘हाम्रो पालिकामा कामदारहरू नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्। २४ जनाले त सय दिने कामको अवधि पुरा पनि गरिसकेका छन् भने अन्य १५ जनाले ५५ दिन काम गरिसकेका छन् र कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सरकारले दिएको यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हामीले पालिकामा ६ वटा कृषि सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौं। त्यसैगरी सामाजिक रूपमा हुने सरसफाइ लगायतका कामहरू र सीपमूलक कामहरूमा पनि यी कामदारहरूलाई लगाउने गरेका छौं।’
नेपाल सरकारले देशमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई निराकरण गर्न र आफ्नै माटोपानीमा काम गरेर कम्तीमा दैनिक हातमुख जोड्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक पालिकाहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेको हो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत संलग्न व्यक्तिले सय दिन श्रम दिनुपर्ने हुन्छ। जसबापत एक दिनको पारिश्रमिक ६६८ रूपैंयाका दरले उपलब्ध गराउने गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनको समग्र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई रहेको छ। तर, स्थानीय सरकारले यस कार्यक्रमबाट रोजगार पाएकाहरूलाई काम र सहि जिम्मेवारी दिन नसक्दा अधिकांश पालिकाहरूमा रोजगार पाएकाहरू कामै नगरी पारिश्रमिक बुझ्दै आएको गुनासोहरू रहिआएका छन्।
