महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा शून्य प्रगति भएको औँल्याएको छ। न्यूनतम एक सय दिन राजगार दिने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रमबाट १२ देखि १६ दिनसम्म मात्र रोजगार उपलब्ध गराउन सकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगारलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, एक लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृतिअनुसारको तालिम प्रदान गर्ने र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायतका क्रियाकलाप रहेकोमा त्यस्ता क्रियाकलापमा शून्य प्रगति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १७ लाख दुई हजार व्यक्ति दर्ता भएकोमा ६ सय ४६ स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रममा एक लाख ७१ हजारलाई १२.४३ दिनको र ०७६/७७ मा तीन लाख ६९ हजार दर्ता भएकोमा चार सय ९५ स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रममा एक लाख चार हजारलाई औसत १५.८५ दिनको मात्र रोजगार उपलब्ध गराएको पाइएको थियो।
‘यसरी अध्ययन गर्दा कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा गर्न सकेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
