श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई बजेट छुट्याएको छ।
विश्व बैंकको ऋणसमेत गरी पहिलो चरणमा ७५३ स्थानीय तहलाई नौ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख ८१ हजार छुट्याएको हो।
सो रकममार्फत् कुल एक लाख १८ हजार ९२ जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले आगामी आवमा कुल २ लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि १३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।
