१९ माघ, काठमाडौं । गत पुस महिनामा रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली श्रमिकको संख्या घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत जेठयता लगातार उकालो लागिरहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पुस महिनामा ६६ हजार ६२५ जना श्रमिकले वैदेशिक रोजगारमिा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुस महिनामा दनिक ओसत २ हजार २२० जना श्रमिक विदेश गएका छन् ।
गत मंसिर महनिमा दैनिक औसत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या करिब २ हजार ५ सय पुगेको थियो । पुस महिनामा बाहिरिएका साढ ६६ हजारमध्ये ३५ हजार ९९५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकति लिएका थिए भने अन्यले पुरानो श्रम स्वीकृति नवकीरण गरेका थिए ।
मंसिर महिनामा ७४ हजार ३५४ जना नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पुगेका थिए । सो संख्या कात्तिक महिनाको भन्दा करिब साढे १९ हजारले बढी थियो । तर, पुस महिनामा ७ हजार ७ सय २९ले घटेको देखिएको छ । नेपालमा महामारीको दोस्रो लहरले माघ महिनामा यसरी विदेशिने श्रमिकको संख्या थप घट्ने अनुमान छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकट हट्दै गएपछि विदेशिने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको थियो । तर, पुस महिनामा आएर संख्या बढ्ने क्रम रोकिएको छ ।
अहिले पनि खाडी मुलुक कतार, साउदी अरेबिया र यूएईमा जाने नेपालीको संख्या धेरै छ । कुवेत, ओमान लगायतका देशमा पनि नेपालीहरु गइरहेका छन् ।
विभागका अनुसार २०७८ वैशाखमा २४ हजार ३६३ जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए । त्यसमा १२ हजार ५३७ जना नयाँ श्रम स्वीकृति लिएकाहरु थिए ।
तर, जेठमा विदेशिने नेपालीको संख्या घटेर ४ हजार ८६ मा सीमित भएको थियो । जेठमा ७८७ ले मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । असारमा २० हजार ६५८ जना नेपालीले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिए । जसमा १० हजार ७ सय जना नयाँ र अरु यसअघि विदेश गएर फर्केकाहरू थिए ।
गत साउनदेखि मंसिरसम्म २ लाख ३० हजार जना नेपाली वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । साउनदेखि मंसिर महिनासम्म्म वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १ लाख ३० हजार ४११ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९९ हजार ५८० पुगेको छ ।
विभागका अनुसार साउनमा २५ हजार ४२८ जना नेपाली कामका लागि विदेश गएका थिए । त्यसमध्ये मेनपावर कम्पनी र व्यक्तिगत पहलमा आएको नयाँ भिसामा जानेको संख्या १३ हजार ८ सय थियो । भदौमा २४ हजार ६९२ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए भने श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेसहित ३६ हजार ४० जना कामका लागि विदेशिएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । असोजमा ३९ हजार ६७१ जना नेपाली विदेश उड्दा २७ हजार ८२४ जना नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरु थिए ।
कात्तिक महिनामा ५४ हजार ९१८ जाने विदेश जान श्रम स्वीकृति पाएका थिए । त्यसमध्ये ३० हजार १८ जनाले विदेशमा नयाँ कामको अवसर पाएका हुन् भने अन्य श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर पुरानै कार्यस्थलमा फर्किएकहरु थिए । कात्तिकमा मात्रै दैनिक औसत १ हजार ८३० जना श्रमिक विदेशिने गरेकोमा मंसिर महिनामा २ हजार ४७८ जना पुगेको विभागको थियो । मंसिरमा ३४ हजार ४ सय ९७ जना नयाँ भिसा लगाएर गएका थिए भने ३९ हजार ८५७ जना पुरानो श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर उडेका थिए ।
पुस लागेयता विदेशिने नेपालीको संख्या केही कम भएको तथ्यांकले देखाउँछ । मलेसियामा पनि रोजगारीको ढोका खुलेमा यो संख्या थप बढ्ने आशा व्यवसायीको छ ।
तर, अब महामारीले सिर्जना गर्ने परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल छ । विदेशिने श्रमिकका लागि अवसर बढ्दै गर्दा देखिएको महामारीको नयाँ लहरको संकेतले वैदेशिक रोजगारीमाथि फेरि कालो बादल माडारिएको छ ।
श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा महामारीका कारण बन्द रहेका उद्योग, कलकारखाना र परियोजनाहरु फेरि सञ्चालन हुन थालेकाले श्रम गन्तब्य देशको नियमअनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर नेपाली श्रमिकले निरन्तर जान पाइरहने वातावरण बनाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीको मत छ ।
अहिले तोकिएको पीसीआर, खोप, क्वारेन्टिन जस्ता व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने भएकाले विगतको जस्तो सहज अवस्था नभएपनि रोजगारीका लागि विदेश जान काठमाडौंका मेनपावर कम्पनी धाउने श्रमिकको संख्या बढेको बढ्यै छ । तर, अब महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा अर्को तगारो ल्याउने डर सर्वत्र छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ नेपालमा महामारीको दर जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपालप्रति कडा नीति लिने भएकाले सतर्क रहनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामीले महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने जुन गतिमा रोजगारीमा जानेहरु बढ्दै गएका छन्, त्यसलाई कायम राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै नै जोखिम भयो भने गन्तव्य मुलुकले ढोका बन्द गरिदिन पनि सक्छन् ।’
श्रेष्ठका अनुसार विदेश जाने श्रमिकलाई एक मात्रा मात्र लगाए हुने ‘जोन्सन एन्ड जोन्सन’ खोप पाउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक मौज्दातको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।
